आमा सुरक्षा कार्यक्रम स्थगन गरेर नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजले अमानवीय ब्यवहार देखायोः नगर प्रमुख आचार्य

स्वास्थ्य

गृहपृष्ठ
स्वास्थ्य
आमा सुरक्षा कार्यक्रम स्थगन गरेर नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजले अमानवीय ब्यवहार देखायोः नगर प्रमुख आचार्य

आमा सुरक्षा कार्यक्रम स्थगन गरेर नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजले अमानवीय ब्यवहार देखायोः नगर प्रमुख आचार्य

शुक्रबार, साउन २, २०८२ बागेश्वरी पोस्ट

कोहलपुर (बाँके) । कोहलपुर नगरपालिकाले नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल कोहलपुरले प्रभावकारी सेवा प्रवाह नगरेका कारण आमा सुरक्षा कार्यक्रमको सम्झौता नवीकरण नगरिएको बताएको छ । कोहलपुर नगरपालिकाका कारण आमा सुरक्षा (प्रसूति सेवा) कार्यक्रम स्थगन गर्नु परेको मेडिकल कलेजको भनाईमा कुनै सत्यता नभएको भन्दै कोहलपुर नगरपालिकाले निःशुल्क प्रवाह गर्नुपर्ने आमा सुरक्षा कार्यक्रममा समेत शुल्क लिएको गुनासो आएपछि नवीकरणमा पुनःविचार गर्नुपर्ने अवस्था आएको नगर प्रमुख पुर्ण प्रसाद आचार्यले बताए ।

कोहलपुर नगरपालिकामा आज पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै नगर प्रमुख आचार्यले नवीकरणको प्रक्रियामा समेत मेडिकल कलेजले विलम्व गरेको बताए । आचार्यले आमा सुरक्षा कार्यक्रम (प्रसूति सेवा) स्थगन गरेर नागरिकप्रति मेडिकल कलेजले अत्यन्तै अमानवीय व्यवहार प्रदर्शन गरेको भन्दै सह्य हुन नसक्ने चेतावनी समेत दिए । उनले मेडिकल कलेजसँग आमा सुरक्षा कार्यक्रम नवीकरण नभए पनि भेरी अस्पतालसँग भने यथावत रहेको प्रष्ट्याए । त्यसका लागि गर्भवतिलाई अस्पतालसम्म लैजाने र घरसम्म ल्याउने जिम्मेवारी लिँदै उनले निःशुल्क एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरिएको बताए ।

नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रमका लागि सम्झौता गरी कार्यान्वयन गर्ने, अस्पताल स्थापना हुँदाका बखत गरिएका सम्झौताहरु पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्ने, औषधिजन्य फोहोर उचित व्यवस्थापन गर्ने लगायतका विषयमा अस्पताल प्रतिवद्ध भए आमा सुरक्षा कार्यक्रमको सम्झौता नवीकरणमा पुनःविचार गर्न सकिने समेत नगर प्रमुख आचार्यले बताए । पत्रकार सम्मेलनमा नगर उपप्रमुख संगिता सुवेदी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मान बहादुर गिरी, वडा नम्बर ५ का अध्यक्ष दिपेन्द्र श्रेष्ठ लगायत उपस्थित थिए ।

पत्रकार सम्मेलनमा वितरण गरिएको विज्ञप्ती

प्रेस विज्ञप्ति

संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थाको सुरुवात भएसँगै मुलुकमा अहिले तीन तहका सरकार छन् । जनताको सार्वभौम अधिकार, मौलिक हक अधिकार सुरक्षित कार्यान्वयनका पक्ष र जनताको अधिकार सामाजिक विकास गर्ने उद्देश्यका साथ स्थापित संविधानको रक्षात्मक आवरणको पहिलो दायित्व बोकेको स्थानीय सरकारको परिकल्पनालाई कार्यान्वयन पक्षमा लैजान जनताका प्रतिनिधि, कर्मचारी र सामाजिक सोच भएका नागरिकको दायित्व हो भन्ने कुरामा कुनै शंका छैन । नेपालको संविधान २०७२ ले गरेको व्यवस्था अनुसार स्वास्थ्य, शिक्षा लगायत विभिन्न नागरिक अधिकारभित्र मौलिक हकको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्यका साथ स्थानीय सरकारको नीति र कार्यक्रमभित्र पर्ने सम्पूर्ण क्षेत्र विषयलाई साझेदारीका रुपमा कानून निर्माण गरेको कुरा अवगत नै छ । उक्त लक्ष्यको उपलब्धिमूलक कार्यान्वयन गर्ने पक्ष निजी क्षेत्रको पनि हो । यही कुरालाई हृदयंगम गरी कोहलपुर नगरपालिकाले नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल कोहलपुरसँग दुई वर्षीय सम्झौता गरी आमा सुरक्षा (प्रसूति सेवा) कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको थियो । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ र २०८१/०८२ का लागि गरिएको सम्झौता यही मिति २०८२ असार मसान्तदेखि सकिएको छ । सुत्केरी तथा गर्भवती महिलाहरुको स्वास्थ्य सुरक्षा, उपचार सेवा र आर्थिक सहायताको व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यका साथ नेपाल सरकारले आमा सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको सर्वविदिदै छ । सुत्केरी तथा गर्भवती महिलाको मृत्यु दर घटाउने, सुरक्षित प्रसूति सेवा सुनिश्चित गर्ने र स्वास्थ्य संस्थामा प्रसूति गराउन यो कार्यक्रमले प्रोत्साहन समेत गर्दै आएको छ ।

आमा सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन स्वीकृत प्राप्त नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल कोहलपुरले आमा तथा नवजात शिशु सुरुक्षा कार्यक्रम निर्देशिका २०७८ को परिच्छेद ६ अनुसार कम्तीमा तीन महिना अगावै कार्यक्रम नवीकरणका लागि अनुसूची १३ बमोजिम दस्तावेजसहित स्वास्थ्य सेवा विभाग, परिवार कल्याण महाशाखामा निवेदन पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ । निर्देशिका अनुसार निवेदन प्राप्त भएको ३५ दिनभित्र अनुगमन गरी प्रतिवेदन पेश गरेको १ महिनाभित्र नवीकरण गर्नुपर्नेमा अस्पतालले यो सबै प्रक्रियालाई मिचेर मिति २०८२ साल असार १३ गते मात्रै कोहलपुर नगरपालिकालाई नवीकरण सम्झौताका लागि अपुरो पत्र पठाएको जानकारी गराइन्छ । स्थानीय सरकारले नवीकरण प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नु अगावै मेडिकल कलेजले मिति २०८२ असार ३२ गते आफैंले सार्वजनिक सूचना निकालेर मिति २०८२ साउन १ गतेदेखि आमा सुरक्षा कार्यक्रम (प्रसूति सेवा) स्थगन गरेर नागरिकप्रति अत्यन्तै अमानवीय व्यवहार प्रदर्शन गरेको हामीलाई महसुस भएको छ ।

सामाजिक, आर्थिक, रोजगारसँग जोडिएको र कोहलपुरको समग्र विकासका निमित्त मेडिकल कलेजको भूमिका र दायित्वलाई प्रभावकारी बनाउन सहुलियतमा नेपाल सरकारद्वारा १० विघा जग्गा उपलब्ध गराइएको र केही जग्गा ४९ वर्षका लागि उपभोग गर्न पाउने गरी सम्झौता गरिएको थियो । उक्त सम्झौतामा नेपाली बिरामीहरुका लागि ३० प्रतिशत शैया र औषधोपचार, आर्थिक अवस्था कमजोर र असमर्थ नेपाली बिरामीहरुका लागि निःशुल्क उपलब्ध गराउने र थप १० प्रतिशत शैया र औषधोपचार समेत सहुलियत दरमा सुरक्षित राख्नुपर्नेमा त्यसको समेत मेडिकल कलेजले बेवास्ता गरेको पाइएको छ । अस्पताल स्थापना तथा स्तरोन्नति मापदण्ड २०७८ (संशोधन), सामाजिक सेवा इकाई सञ्चालन कार्यविधि अनुसार विपन्न नागरिक र लक्षित वर्गलाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था छ । तर, अस्पतालले २० प्रतिशत छुट दिएर ८० प्रतिशत सेवा शुल्क लिने गरेको छ । अस्पतालको नयाँ व्यवस्थापन आएसँगै २०८१ सालदेखि शल्यक्रिया, प्रयोगशाला र अन्य जाँच पड्तालमा २० देखि ३०० प्रतिशतसम्म शुल्क सेवा वृद्धि गरी आमनागरिकलाई आर्थिक व्ययभार थप्ने कार्य गरेको छ । यसको मार सबैभन्दा बढी विपन्न नागरिकहरुले खेप्न बाध्य भएका छन् । विपन्न नागरिक औषधि उपचार निर्देशिका अन्तरगत कोहलपुर लगायत अन्य जिल्लाबाट आउने बिरामीहरुको जाँच पड्तालमा समेत शुल्क लिने गरेको र कतिपय सवालहरुमा इमरजेन्सी भनेर डायलाइसिसको समेत शुल्क लिने गरेको बिरामीबाट गुनासो आइरहेको छ ।

जनस्वास्थ्य ऐन २०७५ (संशोधन) को समेत पालना नगरी मेडिकल कलेजले अस्पतालजन्य फोहोर जथाभावी विर्सजन गरी आमनागरिकको स्वास्थ्यसँग खेलावड गर्दै आएको छ । बीमा कार्यक्रमबाट पनि बिरामीहरुले सहज तरिकाबाट सेवा नपाइरहेको गुनासो आइरहकै छ । श्रमिकको हकहित विपरीत गएर श्रमिक ऐनहरुको समेत चरम वेवास्ता गरेर श्रमिकलाई दुःख दिँदै आएको गुनासो पनि आइरहेकै छन् । जनस्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएका यी तमाम विषयसँग अस्पताल प्रशासनको ध्यानाकर्षण गराउने र छलफलका लागि प्रयास गर्दा पनि अस्पताल व्यवस्थापन पक्ष उल्टै स्थानीय सरकारको अपमान गर्ने गरी सार्वजनिक ठाउँमा धारणा प्रस्तुत गर्ने, सरकार केही पनि होइन भन्ने जस्ता अभिव्यक्ति दिँदै हिंड्ने गरेको पाइएको छ । नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षा सम्वन्धि बनेका ऐन, कानूनलाई चुनौती दिई सामाजिक भावना नभई व्यापारिक व्यवहार प्रदर्शन गर्दै सरकारले गरेको सम्झौताको पटक पटक मेडिकल कलेजबाट ठाडो उल्लंघन हुँदै आएको छ ।

विपन्न नागरिकलाई दिने निःशुल्क उपचार, जेष्ठ नागरिक, अपांगता, श्रमिकलाई दिएको मासिक तलव जस्ता कुरा, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराई मेडिकल कलेजले सरकारका आधारभूत मापदण्ड निर्देशन पालना गरेर नागरिकप्रति जवाफदेही बन्नुपर्छ भन्ने स्थानीय सरकारको मान्यता हो । कोहलपुर नगरपालिकाभित्र पर्ने नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल कोहलपुरको स्थापनामा नागरिकको भूमिका अतुलनीय रहेको सर्वविदितै छ । सो विषयमा निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारको नीतिगत व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नु, सरकारका नीति, नियम ऐन र कानूनलाई मान्नु र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको मर्मलाई आत्मसाथ गर्नु मेडिकल कलेजको दायित्व भएको स्मरण गराउन चाहन्छौं ।

अतः आमा सुरक्षा कार्यक्रमको सवालमा कोहलपुर नगरपालिकाले २०८२ साउन १ गतेदेखि कोहलपुर नगरपालिका ११ स्थित नगर अस्पताल र कोहलपुर नगरपालिका १५ स्थित नगर स्वास्थ्य प्रबद्र्धन केन्द्र अकलघरुवाबाट चौविसै घण्टा दिँदै आएको प्रसूति सेवालाई थप स्तरीय सुरक्षित रुपमा सञ्चालन गरिरहेको अवगत गराइन्छ । साथै निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा समेत प्रदान गर्दै आएको छ । नगर अस्पताल र नगर स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्रमा सुत्केरी हुन नसकेको खण्डमा ती गर्भवति महिलाहरुलाई तत्काल भेरी अस्पतालसम्म लैजाने र घरसम्म पुर्याउने व्यवस्था कोहलपुर नगरपालिकाले निःशुल्करुपमा गर्ने कुराको प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछौं । कोहलपुर नगरपालिका सुरक्षित तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि अत्यन्तै गम्भीर र जिम्मेवार रहेको स्मरण गराउँदै छिटोछरितो र सहज उपचार सेवा प्रदान गर्ने सवालमा प्रतिवद्ध रहेको जानकारी गराइन्छ ।

तपशिलका विषयमा अस्पताल प्रशासन सकारात्मक भए छलफल गर्न सकिनेछ ।

१. नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रमका लागि सम्झौता गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।

२. अस्पताल स्थापना हुँदाका बखत गरिएका सम्झौताहरु पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गरिनुपर्ने ।

३. नेपाल सरकारसँग मेडिकल कलेजले सम्झौता गरी लिएको कोहलपुर नगरपालिका वडा नम्बर ५ एनसिसिएनस्थित ५ विघा ९ कठ्ठा जग्गा हाल कुनै प्रयोजनमा नआएको देखिएकाले उक्त जग्गा सरकारी संरचना निर्माणका लागि सरकारलाई नै फिर्ता गर्नुपर्ने ।

४. अस्वभाविक ढंगबाट बढाइएको सेवा शुल्क (२० देखि ३०० प्रतिशतसम्म) तत्काल घटाइनुपर्ने ।

५. श्रम ऐनको पुर्णतया लागू गरिनुपर्ने ।

६. नेपाल सरकारको नीति अनुसार विपन्न नागरिकलाई १० प्रतिशत निः शुल्क उपचार गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई कडाईका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।

७. औषधिजन्य फोहोर उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने ।

मितिः २०८२/०४/०२

पुर्ण प्रसाद आचार्य

नगर प्रमुख

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, साउन २, २०८२ २१:५९

प्रतिक्रिया दिनुहोस्