'रास्वपा' का सबै मन्त्री विवादै-विवादमा

राजनीति

गृहपृष्ठ
राजनीति
'रास्वपा' का सबै मन्त्री विवादै-विवादमा

'रास्वपा' का सबै मन्त्री विवादै-विवादमा

आइतबार, माघ १५, २०७९ बागेश्वरी पोस्ट

नेपालगन्ज । महत्वकांक्षाका पहाड बोकेर टेलिभिजनका पर्दामा चिच्याउँदै राज्यका कानुनलाई सिधा चुनौती दिने रवि लामिछाने अन्तत: त्यही कानुनको कठघरामा निहुरिनुपर्‍यो, जसरी उनी ह्वात्तै चुली चढेका थिए उसैगरी स्वात्तै खसे ।

जीवनका केही वर्ष अमेरिकामा भासिएका रवि नेपाल फर्किएर फेरि उही टेलिभिजनको रमझममा भित्रिए । कानुन भन्दा आफूलाई माथि राखेर चर्चा बटुलेका उनले पत्रकारिताबाट विदा लिएर २०७९ असार ७ गते एउटा पार्टी बनाए ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ।’

जन्मिदै विवादमा परेको यो पार्टीले मंसिर ४ को चुनावमा अप्रत्याशित नजिता ल्यायो । आफू चितवन २ बाट चुनाव लडेर अत्यधिक मतका साथ रवि मात्रै विजयी भएनन् । पहिलोपटकमै २० जना सांसद लिएर उनी संसदमा छिरे ।

धेरैले आंकलन गरेका थिए रवि सरकारमा जाने छैनन् । अर्थात् उनले संसदबाटै सरकारलाई र्‍याख्र्‍याख्ती पार्ने प्रश्नहरू सोध्नेछन् । तर त्यो गलत सावित भयो । रवि सरकारमा गए । त्यो पनि सामन्य मन्त्रालय होइन, उपप्रधानमन्त्री पनि भए । गृहमन्त्रालय नै सम्हाले ।

चितवन २ मा उम्मेदवारी दिएसँगै उनका विरूद्ध ‘नागरिकता’को मुद्दा सतहमा आयो । निर्वाचन आयोगले त्यसलाई वास्ता गरेन र उनलाई चुनाव लड्न दियो । जिते । सांसदको प्रमाणपत्र पनि दियो ।

तर, सत्ताशक्तिको ३२ दिने यात्रामा शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले उनका सारा उचाईंहरूमाथि अझ अग्लो पर्खाल लगाइदियो ।

अनि रवि आफूलाई ‘अनागरिक’ भन्दै सत्ताबाट बाहिरिए ।

सबै मन्त्री विवादमा

रवि मात्रै होइन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट सरकारमा सामेल भएका एकजना राज्यमन्त्रीसहित सबै मन्त्री विवादमा मुछिएका छन् ।

गठनको सुरूवातमै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी आफैमा विवादित भएको थियो । राजनीतिमा ‘स्वतन्त्र लहर’ चलिरहेका बेला रविले आफ्नो पार्टीको नाम नै ‘स्वतन्त्र’ राखेपछि त्यो अभियानमा लागेकाहरूले विरोध गरेका थिए र उनलाई त्यो नाम नदिन आयोगमा उजुरी पनि दिएका थिए । तर आयोगले नाम दियो। चुनाव चिह्न घण्टी पनि दियो ।

चुनाव हुँदैगर्दा पार्टीका सभापतिसमेत रहेका रवि आफै विवादमा तानिए । नागरिकताको मुद्दा सञ्चारमाध्यमहरूले उठाउन थाले । निर्वाचन आयोग हुँदै त्यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्यो ।

सर्वोच्चले उनको मुद्दा सुनुवाइ गर्नका लागि संवैधानिक इजलाससमेत बनाएको थियो । तर पनि रवि चुनाव लडे । जिते । सांसद भए र मन्त्री पनि भए ।

सर्वोच्चको त्यही इजलासले शुक्रबार एउटा फैसला सुनायो ‘रवि लामिछानेले नेपाली नागरिकता पुनः कायम गर्ने प्रक्रिया पूरा गरेको देखिएन‘’ यही फैसलासँगै रविको नागरिकता नै कायम भएको देखिएन । नागरिकता नभएका कारण उनको उम्मेदवारी, उनको सांसद, मन्त्री अनि पार्टीको सभापति पद सबै ‘अवैध’ भए ।

र, मन्त्रालयबाट निस्किदैं गर्दा भावुक बनेका रविले पत्रकारहरूलाई भने ‘एउटा अनागरिकलाई तपाईंहरू के प्रश्न सोध्नुहुन्छरु एउटा अनागरिकले के गर्छ मलाई केही थाहा छैन । अब म केही रहिनँ । अदालतको आदेशलाई सम्मान र स्विकार गर्छु ।’

क्षणिक भावनामा बगेपनि अदालतले रविलाई ‘अनागरिक’ घोषणा गरेको होइन । नागरिकता नभएका सबै ‘अनागरिक’ हुँदैनन् । उनको नागरिकता हुनेछ । तर, त्यसका लागि केही प्रक्रियाहरू पूरा गर्नू मात्रै भनेको हो अदालतले ।

४७ वर्षे रविको एउटा लहड, अहं र बचकनाले अन्ततस् उनका महत्वकांक्षाका पहाड एकैपटक ढले । उठ्न सक्लान् तर ‘राज्यलाई छलेको’ दाग रविसँग सधै रहिरहनेछ । यसलाई उनले पखाल्न सक्ने छैनन् ।

नागरिकता पाउनेछन् । उपचुनाव पनि लड्लान् । फेरि जित्लान् । मन्त्री पनि होलान् । तर, पटक- पटक उनले राज्यका कानुन अनि देशको प्रणालीलाई नै चुनौती दिए अब त्यसमा सर्वोच्चको यो फैसला अरू हर्कतमाथि पनि नजिर बनेका छन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाटै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री बनेका छन् शिशिर खनाल । उनी एउटा गैरसरकारी (आइएनजिओ) का प्रतिनिधि हुन् । विदेशबाट पैसा ल्याएर नेपालका दुर्गम क्षेत्रको शिक्षामा लगानी गर्दै आएको ‘टिच फर नेपाल’का संस्थापक मध्येका एक हुन्, शिशिर खनाल ।

खासमा यो संस्थाले नेपालका दुर्गम क्षेत्रमा रहेका सरकारी विद्यालयहरूमा कलेज पढ्दै गरेका विद्यार्थीहरूलाई शिक्षक बनाएर पठाउँछ । ती शिक्षकको सबै सेवासुविधा यही संस्थाले नै ब्यहोर्छ ।

४३ वर्षीय खनाल अमेरिकाको युनिभर्सिटी अफ विस्कन्सनबाट सार्वजनिक नीतिमा स्नातकोत्तर गरेर नेपाल फर्किएका हुन् । उनले काठमाडौं क्षेत्र नं ६ बाट प्रतिनिधिसभाको चुनाव जितेका थिए ।

‘शिक्षा’ बुझेका सही पात्र शिक्षा मन्त्रालयले पाएको भन्दै एकथरिले प्रशंसा गरिरहँदा गैरसरकारी संस्था चलाउनेलाई शिक्षाको जिम्मेवारी दिएको भन्दै केहीले आलोचना पनि गरेका छन् ।

नेपालमा गैरसरकारी संस्थाहरूले गर्ने धेरै लगानीको क्षेत्रमध्ये शिक्षा पनि एक हो । विद्यार्थीलाई कापीकलमदेखि मासिक छात्रवृत्ति र खाजाखर्चमात्रै होइन शिक्षकहरूलाई सेवासुविधामासमेत कतिपय गैरसरकारी संस्थाहरूले लगानी गर्दै आएका छन् ।

त्यहीमध्येको एउटा संस्था हो ‘टिच फर नेपाल ।’ र, त्यसका एकजना संस्थापक हुन्, शिक्षामन्त्री खनाल ।

२०७५ साल पुसमा टिच फर नेपालले प्रशिक्षार्थी शिक्षकको माग गर्दै एउटा विज्ञापन सार्वजनिक गर्‍यो । तर यसमा उसले आवेदन दिनका लागि केही शर्तहरू राख्यो जो ‘क्रिश्चियन’ धर्मसँग जोडिएका थिए ।

उसले निवेदन दिने उम्मेदवारहरू क्रिश्चियन परिवारको हुनुपर्ने, क्रिश्चियन विद्यालयमा पढेको हुनुपर्ने र कुनै चर्चहरूको ‘रेफरेन्स’ (प्रमाणीकरण पत्र) पनि हुनुपर्ने लगायतका शर्तहरू राखेको थियो ।

त्यसको व्यापक आलोचना भएपछि संस्थाले गल्ती भएको भन्दै माफी मागेको थियो । र, त्यसपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरले संस्थामाथि छानबिन पनि गरेको थियो । सन् २०१२ मा ललितपुरमा जिल्लामा दर्ता भएको यो संस्थालाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले केही समय ‘निलम्बन’ गर्दै उसका सबै खाताहरू पनि रोक्का गरिदिएको थियो ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाटै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री बनेका डोलप्रसाद अर्याल म्यानपावर व्यवसायी पनि हुन् । त्यसैसँग सम्बन्धित उनले रेट्यान्स व्यवसाय पनि चलाउँछन् ।

जापानमा पढ्न गएका उनी केही समय उतै बसेर वैदेशिक रोजगारको पनि अनुभव संगालेका छन् । नेपाल फर्केर उनले सुरूमा पर्यटन व्यवसायमा हात हाले । त्यसपछि सहकारी, शिक्षालगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्दै उनले म्यानवापर र रेमिट्यान्स व्यवसायसमेत सञ्चालन गरे ।

अनि चितवनमा रविसँग भेट भएपछि उनी राजनीतिमा लागे । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापतिसमेत रहेका उनी समानुपातिक प्रणालीबाट सांसद भएका हुन् । रविका सबै पदहरू खारेज भएपछि पार्टीले उनलाई कार्यबाहक सभापति र संसदीय दलको नेताको समेत जिम्मेवारी दिएको छ ।

राजनीतिमा आउनुअघिसम्म उनी सृष्टी ओभरसिज इम्प्लाइमेन्ट सर्भिसेजका अन्तर्राष्ट्रिय बजार निर्देशकको पदमा थिए ।

चुनाव प्रचारका क्रममा निर्वाचन आयोगले ‘घण्टी’ नबजाउन निर्देशन दिएपछि चर्चामा आएकी एक सांसद हुन्, तोसिमा कार्की ।

त्यसअघिसम्म ‘जेनरल सर्जन’का रूपमा पाटन अस्पतालमा कार्यरत उनी ललितपुर क्षेत्र नं ३ बाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उम्मेदवार भएकी थिइन् । भारी मतले जितेपछि उनी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री बनिन् ।

चुनाव प्रचारका क्रममा आफ्नै चुनाव चिह्न ‘घण्टी’ बजाउँदै भोट मागिरहेकी उनलाई निर्वाचन आयोगले त्यो घण्टी नबजाउन निर्देशन दिएपछि चर्चामा आएकी थिइन् ।

त्यसलगत्तै उनले सरकारी सेवा सुविधा लिएको भन्दै फेरि निर्वाचन आयोग र अदालतमा समेत उजुरी पर्‍यो । तर, उनले त्यो नियमित सरकारी सेवावाफतको पारिश्रमिक नभएको भन्दै अदालतले उनको उम्मेदवारी कायमै राख्यो । उनी मेडिकल काउन्सिलको निर्वाचित सदस्य पनि थिइन् । चुनाव जितेपछि भने उनले त्यहाँबाट राजीनामा दिइन् ।

त्यसपछि पनि उनी आफ्नै कतिपय अभिव्यक्तिका कारण आलोचित भइन् । राज्यमन्त्री भइसकेपछि मन्त्रीसँगै एउटा ल्यावको उद्घाटनमा रिवन काट्न गएकी उनको त्यो बेला पनि आलोचना भयो ।

त्यसपछि केही दिनअघि संसद भवनअघि ‘आत्मदाह’ गरेका प्रेमप्रसाद आचार्य आइसियुमा भर्ना भएका बेला बिनाअनुमति क्यामेरा लिएर उनकै बेडमा छिरेको भन्दै फेरि उनको आलोचना भयो ।

त्यसपछि पत्रकार सम्मेलन गरेर उनले ‘सबैभन्दा माथिल्लो ‘प्रोटोकल’ मानवताको भावना लिएर आत्म दाह गरेका प्रेमप्रसाद आचार्यलाई भेट्न गएको भन्दै’ आफ्नो बचाउ गरिन् ।

‘म आफै चिकित्सक पनि हुँ । मेडिकल काउन्सिलको सदस्यका रूपमा समेत काम गरिसकेको छु,’ उनले भनिन् ‘काउन्सिलको सदस्य भएर काम गर्दा स्वास्थ्यकर्मीले पालना गर्नुपर्ने एथिक्स समेत बनाएकी छु । आइसीयुभित्र प्रवेश गर्दा गाउन, मास्क लगाएको थिएँ । प्रवेश गर्नुअघि र निस्किएपछि हातमा स्यानिटरी समेत प्रयोग गरेको थिएँ । मेरो मोबाइल फोन पनि बन्द थियो ।’

प्रोटोकल मिचेको भन्दै कार्कीविरुद्ध मेडिकल काउन्सिलमा उजुरीसमेत परेको छ । चौतर्फी आलोचना हुन थालेपछि उनले शुक्रबार सामाजिक सञ्जालबाट समेत आफ्नो प्रष्टिकरण दिएकी थिइन् । आयोमेलडटकमबाट

प्रकाशित मिति: आइतबार, माघ १५, २०७९ ०९:२४