रवि लामिछानेले किन छोड्न मानिरहेका छैनन्, गृहमन्त्रालय ?

राजनीति

गृहपृष्ठ
राजनीति
रवि लामिछानेले किन छोड्न मानिरहेका छैनन्, गृहमन्त्रालय ?

रवि लामिछानेले किन छोड्न मानिरहेका छैनन्, गृहमन्त्रालय ?

मंगलबार, माघ १७, २०७९ बागेश्वरी पोस्ट

नेपालगन्ज। सर्वोच्चको फैसलासँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सबै पदहरू गुमाएपछि अब ‘गृहमन्त्री’ कसलाई बनाउने भन्नेबारेमा सत्ता साझेदार दलहरूबीच खिचातानी बढेको छ ।

नेपाली नागरिकतामा कानुनी प्रक्रियाहरू नपुर्‍याएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार लामिछानेको नागरिकतालाई अमान्य भएको ठहर गरेको थियो । त्यो फैसलासँगै उनको सांसद तथा मन्त्री पदहरू स्वत: खारेज भएका थिए ।

यद्यपि लामिछानेले आइतबार नै जिल्ला प्रशासनमा निवेदन दिएर पुनस् नेपाली नागरिकता लिइसकेका छन् । उनले त्यही निश्क्रिय नागरिकताका आधारमा बनाएको नेपाली राहदानी पनि विभागलाई फिर्ता गरिसकेका छन् ।

नागरिकता लिइसकेपछि पार्टीले उनलाई सभापति पदमा पुनस् फर्काएको त छ तर सांसद र मन्त्री पद भने तत्काल पाउनेछैनन् ।

निश्क्रिय भएकै नागरिकताका आधारमा उम्मेदवारी दर्ता गरेर उनले चितवन २ बाट चुनाव जितेका थिए । सर्वोच्चको फैसलासँगै उनको उम्मेदवारी र चुनावी परिणामसमेत खारेज भएको छ । र, अबको ६ महिनाभित्र त्यो क्षेत्रमा उपनिर्वाचन हुनेछ ।

उनको पद गुमेपछि खाली भएको गृहमन्त्रालय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफैंसँग राखेका छन् । त्यो मन्त्रालयमा उनले अरू कुनै पनि मन्त्रीलाई जिम्मेवारी दिएनन् । नयाँ मन्त्री नियुक्ति गर्ने वा फेरि रविलाई नै त्यही पदमा फर्काउने भन्नेबारे अहिले प्रमुख सत्ता साझेदार एमाले र माओवादीबीच टकराव भएको छ ।

एमालेले रविलाई गृहमै फर्काउन दबाव दिइरहेको छ भने प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई अझै मानेको छैन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भने गृहमन्त्रालयमा आफ्नो दाबी नछोड्ने जनाउ दिइसकेको छ ।

‘सत्ता साझेदारीका बेला त्यो मन्त्रालय हाम्रै पार्टीको भागमा परेको हो । त्यसैले हामीले त्यो मन्त्रालयको दाबी छोड्ने कुरै आउँदैन’ पार्टीका महामन्त्री मुकुल ढकाल भन्छन् ‘तर अहिले नै कसलाई त्यो मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिनेभन्नेबारे छलफल भइरहेको छ । हामीले सत्ता गठबन्धनका दलहरूसँग पनि कुराकानी गरिरहेका छौं ।’

एमालेको दबाव

आइतबार एउटा समाचार एजेन्सीसँग कुरा गर्दै नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले रविको नागरिकता विवाद उचालेर राजनीतिक समिकरण भत्काउन खोजेको बताए ।

‘तर अदालती प्रक्रियाले उत्पन्न गरेका प्रश्नहरूले राजनीतिक मिसन बिथोलिने कुरा हुँदैन’ उनले भनेका छन् ‘रविको नागरिकताको विषयलाई मुद्दा बनाएर सत्ता समिकरण बिथोल्ने प्रयासका रूपमा कतिपयले लिएका होलान् तर त्यस्तो हुँदैन ।’

पोखरेलले अरू देशका पिआर लिएका धेरै नेपालीले जस्तै रविले पनि आफ्नो नागरिकता ‘स्वभाविक’रूपमा प्रयोग गरेको भन्दै उनको बचाउ पनि गरे ।

‘पिआर लिएका धेरै मानिस नेपाल फर्केर फेरि स्वत: नेपाली भएकै त छन् नि ?’ उनले भने ‘कसैले उनीहरूमाथि प्रश्न गरेको छ तरु पिआर पाएका कसैले परित्याग गरेको स्वघोषणा गरेर फेरि नयाँ प्रक्रियाबाट नेपाली नागरिकता लिएको थाहा पाउनुभएको छरु रवि लामिछानेको मात्रै कि मुद्दा बनाइयो ?'

उनले अदालत पनि कुनै कुनै मुद्दामा पूर्वाग्रही बनेको टिप्पणी पनि गरे । धेरै मुद्दाहरू निरूपण गर्न उदासिन हुने अदालत कतिपय मुद्दामा अस्वभाविक सक्रिय हुने पनि उनले बताए ।

‘प्रधानन्यायाधीशलाई संसद सचिवालयले पत्र लेख्दा सर्वोच्चको सक्रिया अस्वभाविक थियो’ उनले भने ‘रवि लामिछानेको नागरिकता प्रकरणमा त सर्वोच्चले चमत्कारिक सक्रियता देखायो ।’

एमालेका प्रवक्ता पोखरेलले रविको नागरिकता मुद्दालाई ‘स्वभाविक’ भनेर टिप्पणी त्यसै गरेका होइनन्। त्यो सिङ्गो एमालेको धारणा पनि हो । यस्तो धारणा किन पनि हो भने अब गृहमन्त्रालय माओवादीले नै राख्न पनि सक्छ ।

त्यस्तो किन पनि हुन्छ भने अहिले नै रविलाई फर्काउन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सकारात्मक छैनन् ।

‘पब्लिकमा यति ठूलो विवाद उत्पन्न भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीज्यूले तत्कालै उहाँ (रवी)लाई फर्काउने पक्षमा हुनुहुन्न’ प्रचण्डको निजी सचिवालयका एक सदस्य भन्छन् ‘तर एमालेको प्रेसर छ ।’

यसैबीचमा आइतबार नै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई बालुवाटारमै पुगेर भेटेका छन् ।

यो भेटमा केकस्ता छलफल भए भन्नेबारे विस्तृत बाहिर आइसकेको छैन । तर, प्रचण्ड सचिवालयका सदस्यहरूका अनुसार कुराकानी नयाँ गृहमन्त्रीकै विषयमा केन्द्रित भएको थियो ।

‘अहिलेको ताजा विषय नै गृहमन्त्रीकै हो’ सचिवालयका एकजना सदस्यले भने ‘गठबन्धनका बारेमा पनि कुराकानी त भयो तर मुख्य विषय भनेको त्यही हो ।’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने मन्त्रालयको बारेमा अझै केही निर्णय लिइसकेका छैनन् । ओलीपछि आइतबार साँझ नै रविले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई पनि भेटेका थिए ।

त्यसलगत्तै सोमबार दिउँसो माओवादीको पदाधिकारी बैठक बस्यो । यो बैठकमा पनि गृहमन्त्रालयबारेमा खासै कुरा नभएको नेताहरूले बताएका छन् । त्यसबारेमा पत्रकारहरूको प्रश्न पन्छाउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने ‘बनेपछि थाहा हुन्छ’ पत्रकारहरूले उनलाई गृहमन्त्री को बन्छरु भनेर प्रश्न गरेका थिए ।

बैठकपछि पार्टी प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले भने त्यसबारेमा निर्णय प्रधानमन्त्रीले नै लिने बताएका थिए ।

‘यो पार्टीको कुरा होइन सरकारको कुरा हो’ उनले भने-‘सरकारका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड हुनुहुन्छ मन्त्रालयको बारेमा उहाँले नै निर्णय गर्नुहुन्छ ।’ उनले पदाधिकारी बैठकमा मन्त्रालयाको बारेमा कुनै कुराकानी नभएको पनि बताए ।

के रवि फेरि मन्त्री हुन सक्छन् ?

सक्छन् । संविधानले नै त्यस्तो सुविधा दिएको छ । सांसद नभएको व्यक्ति पनि मन्त्री हुन त पाउँछन्। तर त्यस्तो व्यक्ति नियुक्ति भएको ६ महिनाभित्र संसद भइसक्नुपर्छ । ६ महिनाभित्र सांसद हुन नसके मन्त्री पद स्वतस् खारेज हुन्छ ।

प्रक्रियागत रूपमा निवेदन दिएर आइतबार नै रवि लामिछानेले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट पुनस् नागरिकता लिइसकेका छन् ।

तर, निश्क्रिय भएको पुरानै नागरिकताका आधारमा चुनाव लडेका कारण परिणाम र त्यसपछिका सबै पदहरू अब खारेज भइसकेका छन् । त्यसैले चितवन २ मा ६ महिनापछि उपचुनाव गर्नैपर्छ ।

नागरिकता लिइसकेपछि अब रवि पनि त्यो उपचुनाव लड्न सक्छन् । जित्न पनि सक्छन् । त्यसैले अहिले फेरि मन्त्री भएर सरकारमा फर्किन पनि सक्छन् । तर आमस्तरमा आलोचना र विवाद बढिरहेका बेला प्रधानमन्त्रीले त्यो हिम्मत गरिरहेका छैनन् ।

रविको विवाद के थियो ?

अमेरिकाबाट फर्केपछि रविले पुरानै नागरिकता प्रयोग गर्दै आएका थिए । तर कानुनअनुसार उनले पुनस् नागरिकता लिनुपर्ने थियो र त्यसका सबै प्रक्रियाहरू पूरा गर्नुपर्ने थियो । किनकि अमेरिका गएर उनले त्यहाँकै नागरिकता र अमेरिकी राहदानीसमेत बनाइसकेका थिए ।

अमेरिका छोडेर नेपाल फर्केपछि पुन: नागरिकता प्राप्त गर्न ऐनले तोकेका सबै प्रक्रियाहरू पूरा गर्नुपर्नेहुन्छ । जसरी अदालतको फैसलापछि आइतबार त्यही प्रक्रियाबाट उनले नागरिकता लिए ।

‘निजले चितवन जिल्ला क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित हुन पाउने अवस्था नरहेकोमा उम्मेदवार भई निर्वाचित समेत भएको देखिँदा निज प्रत्यर्थी रवि लामिछानेलाई उम्मेदवार कायम गर्ने, निजलाई निर्वाचित कायम गर्ने, प्रमाणपत्र दिने लगायतका काम कारबाही नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा २र३ बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ’ शुक्रबार अदालतले फैसला सुनाउँदै भनेको थियो ।

राहदानी पनि विवादमा

२०७० सालमा अमेरिकी नागरिकता लिएका रवि त्यसको केही वर्षपछि नेपाल फर्केर उनले टेलिभिजनमा पत्रकारिता सुरु गरे । उनले २०७५ सालमामात्रै अमेरिकी नागरिकता त्यागेका थिए । तर त्यसअघि नै उनले नेपालकै नागरिकताका आधारमा नेपाली राहदानी लिइसकेका थिए । संविधान अनुसार त्यो नागरिकता त्यतिबेला निश्क्रिय भइसकेको थियो ।

त्यसरी राहदानी लिएपछि उनीसँग दुई देशका राहदानी भए ।

राहदानी ऐनअनुसार झुटा विवरणका आधारमा राहदानी लिएको ठहर भएमा २ देखि ५ लाखसम्म जरिवाना र १ देखि ३ वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उनको राहदानीमाथि छानबिन हुनुपर्ने भन्दै परेको उजुरी निरुपण भएको छैन । प्रशासनले त्यसको छानबिन गर्ने प्रहरीलाई भनिसकेको छ ।

यद्यपि आइतबार पुन: नागरिकता लिइसकेपछि उनले नेपाली राहदानी विभागलाई फिर्ता गरिसकेका छन् । आयोमेलबाट

प्रकाशित मिति: मंगलबार, माघ १७, २०७९ १०:१२