महिना दिनमै ओली- प्रचण्ड फाटो

राजनीति

गृहपृष्ठ
राजनीति
महिना दिनमै ओली- प्रचण्ड फाटो

महिना दिनमै ओली- प्रचण्ड फाटो

बुधबार, माघ १८, २०७९ बागेश्वरी पोस्ट

फाइल फोटो

नेपालगन्ज । आगामी फागुन २५ गते हुने नयाँ राष्ट्रपतिको चयन गर्न निर्वाचन आयोगले कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको मिति नजिकिइरहँदा सत्ता साझेदार दलहरूबीच भने खटपट सुरू भएको छ। खासगरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई नेपाली कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादीसमेत संसदका लगभग सबै दलहरूले विश्वासको मत दिएपछि प्रधानमन्त्री ‘राष्ट्रिय सहमति’को प्रयासमा दौडधुप गरिरहेका छन् ।

सभामुखको निर्वाचन हुनुअघि उनले बालुवाटारमा आफूलाई विश्वासको मत दिने सबै राजनीतिक दलहरूलाई बोलाएका थिए । त्यहाँ उनले सभामुख, उपसभामु र राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जस्ता ‘तटस्थ’ पदहरूमा ‘राष्ट्रिय सहमति’ गरेर जानुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

तर सभामुख र उपसभामुमा भने सत्ता साझेदार दलकै गठबन्धनले जिते । नेपाली कांग्रेसले पनि उम्मेदवार त उठाएको थियो । तर त्यो उम्मेदवारी आफ्नो उपस्थिति देखाउनका लागि मात्रै थियो । सरकारलाई विश्वासको मत दिए पनि नेपाली कांग्रेस तथा समाजवादी लगायतका दलहरू सरकारमा नजाने र प्रतिपक्षमा बस्ने जनाएका थिए । संसदमा सबैभन्दा धेरै सांसद भएको नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको हैसियत पाइसकेका छन् ।

कांग्रेसले सरकारलाई विश्वासको मत दिएसँगै झस्किएको नेकपा एमाले भने राष्ट्रपतिको चुनाव नजिकिइरहँदा झन् अत्तालिएको छ । ओलीले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर प्रत्यक्ष त्यसबारेमा भनिसकेका छन् । उनले कुनै पनि हालतमा कांग्रेसमाथि ‘सदासयता’ देखाउनुहुन्न भनेर प्रचण्डलाई दबाव दिइरहेका छन् ।

तर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भने राष्ट्रपति नेपाली कांग्रेसलाई दिएर आफूमाथि देउवाले लगाएको ‘गुण’ तिर्न चाहन्छन् । उनले पटक पटक राष्ट्रिय सहमति हुनेखालको पात्रलाई राष्ट्रपति बनाउने भन्दै आएका छन् । नेपाली कांग्रेसले सरकारलाई विश्वासको मत दिएलगत्तै राष्ट्रपतिको चुनावलाई लक्षित गरेर अभिव्यक्तिहरू दिइरहेको छ । कांग्रेसका नेताहरूले राष्ट्रपतिको चुनावलाई हेरेरै आफूहरूले प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको दाबी गरिरहेका छन् ।

प्रमुख सत्ता साझेदार नेकपा एमालेका अधयक्ष ओलीले भने त्यस्तो कुनै सहमति नभएको र सत्ता साझेदार दलहरूबीचकै समझदारीअनुसार गठबन्धन तथा शक्ति बाँडफाट हुने बताइरहेका छन् ।

सरकारलाई विश्वासको मत दिएपछि नै ओलीले कांग्रेसमाथि ‘जाल थापेको’ आरोप लगाएका थिए र त्यो जालमा ‘माछा पर्ने’ सम्भावना नभएको भन्दै नेपाली कांग्रेसलाई चेतावनी दिएका थिए ।

एकातिर प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिमा ‘राष्ट्रिय सहमति’ खोजिरहेका छन्, अर्कोतिर रवि लामिछाने प्रकरणले सत्ता गठबन्धनमा झन खटपट बढेको छ । दलहरूबीच एकअर्कामा ‘अविश्वास’ पैदा भएको भन्दै नेताहरूले अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् ।

गत शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले अमेरिकी नागरिकता त्यागेर नेपाली नागरिकता पुनस् प्राप्तीका लागि प्रक्रियाहरू नपुर्‍याएको भन्दै नागरिकतामा आधारित रवि लामिछानेका सबै संवैधानिक पदहरूलाई अस्विकार गरिदिएको थियो । त्यो फैसलापछि रविले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति, सांसद र मन्त्री पद एकैसाथ गुमाउनुपर्‍यो ।

पहिलोपटक नै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री भएका रवि लामिछानेले आइतबार नै काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकता लिएर पार्टी सभापतिमा पुनर्बहाली त भए तर सांसद पदका लागि भने फेरि उपचुनाव लड्नैपर्ने हुन्छ ।

त्यही प्रकरणमा उनले गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा बुझाएपछि त्यो मन्त्रालय अहिले प्रधानमन्त्री आफैले राखिरहेका छन् । प्रमुख सत्ता साझेदार एमालेका अध्यक्ष ओलीले त्यो मन्त्रालय स्वतन्त्र पार्टीकै भागमा दिन प्रधानमन्त्रीमाथि दबाव बढाइरहेका छन् ।

तर प्रचण्डले भने अहिले नै गृहमन्त्रालयबारे कुनै निर्णय नलिने अडान लिएका छन् । उनले पत्रकारहरूसँग प्रस्टै भनेका छन् ‘सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदासम्म गृहमन्त्रालयबारे कुनै निर्णय हुँदैन ।’ पद गुमाएपछि रवि लामिछानेले भने निरन्तर एमाले अध्यक्ष ओलीलाई भेटिरहेका छन् । स्वतन्त्र पार्टीले पनि गृहमन्त्री नपाए आफू सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी दिएपछि गठबन्धनमा झन् संकट देखिएको छ ।

केही दिनदेखि चलिरहेको नेकपा माओवादीको पदाधिकारी बैठकमा नेताहरूले ‘ओलीको अनावश्यक’ दबावका कारण प्रधानमन्त्रीलाई सरकार चलाउन गाह्रो भएको भन्ने सवाल उठाएका थिए । प्रधानमन्त्रीले त्यसबारे प्रस्ट जवाफ नदिए पनि गठबन्धनमा ‘सहज’ नभएको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

ओलीको ‘अंह’लाई राम्रैसँग झेलेका छन् प्रचण्डले यो एक महिनामा ।

बैठकमा पनि प्रचण्डले त्यही दिग्दारी पोखे ।

‘सायद प्रधानमन्त्रीज्यू ओलीसँग दिक्क भइसक्नुभएको छ‘’ माओवादी केन्द्रका एक पदाधिकारीले भने ‘यो मिटिङभरि उहाँले त्यस्तै त्यस्तै कुराहरू गर्नुभयो ।’

प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएपनि सरकारलाई निर्देशन दिनेदेखि उनका काममा सारा अह्राइसिकाई ओलीकै चल्छ । विश्वासको मत लिने बेलामा प्रचण्डलाई ओलीले भनेका थिए ‘सरकारभन्दा माथि पनि कोही छ‘’ त्यो कोही भनेको उनै ओली हुन्, सरकार चलाउन बनेको ‘उच्चस्तरीय संयन्त्रका संयोजक‘।’

‘सरकार चलाउन त बरू कांग्रेससँग नै धेरै कम्फर्टेबल हुन्छ’ माओवादीका ती पदाधिकारी भन्छन् ‘राम्ररी सरकार चलाउने अध्यक्ष९प्रचण्ड० सामु धेरै चुनौती छन् ।’

उनका अनुसार सरकारका हरेक निर्णयहरूमा ओलीले आफ्ना शर्तहरू राख्छन् । निर्देशन दिन्छन् र निर्णय गर्नभन्दा अघि आफूलाई नै जानकारी दिनुपर्ने भाव देखाउँछन् ।

‘ओलीले एकपछि अर्को शर्तमात्रै राख्छन्। हरेक निर्णयमा उनका सर्तहरू हुन्छन् । सरकार चलाउन ज्यादै कठिन छ । राम्ररी सरकार चलाउन प्रचण्डसामु चुनौति नै छ’ उनी भन्छन् ‘प्रचण्ड आफैंले पनि सहज महसुस गर्न सकिरहनु भएको छैन। दबाब दिने ओलीजीको पुरानै स्वभाव हो ।’

माओवादीलाई अझै पनि कांग्रेसको झल्को आइरहन्छ । ‘राष्ट्रिय सहमति‘’ को मन्त्र जप गरिरहेका प्रचण्डको त्यो मन्त्रोदेश्य पनि त्यही हो कम्तीमा कांग्रेसको भागमा राष्ट्रपति ।

‘कांग्रेससँग सरकारमा हुँदा धेरै सहज भएको थियो। अहिले प्रचण्डलाई चुनौति छ । राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्छ भन्ने प्रचण्डको भनाइ छ । उहाँ राष्ट्रिय सहमति चाहनु भएको छ’ प्रचण्डका अत्यन्तै विश्वासिला ती पदाधिकारीलाई लाग्छ ‘अहिलेको गठबन्धन के हुन्छ राष्ट्रपतिको चुनाव नजिकिएपछि थाहा होला । गठबन्धन चल्ने नचल्ने निर्क्योल त राष्ट्रपतिको निर्वाचनअघि भइहाल्छ ।’

मंसिर ४ को प्रदेश, प्रतिनिधिसभा र त्यसअघिको स्थानीय चुनावमा नेपाली कांग्रेस तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग गठबन्धन गरेर चुनाव लडेको नेकपा माओवादी केन्द्र नयाँ सरकार बनाउने अन्तिम प्रहरमा नेकपा एमालेसँग जोडिन पुगेको थियो । पुस १० गते ओलीले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति र जनमत पार्टीहरूलाई मिलाएर नयाँ गठबन्धन बनाएका थिए ।

सरकारमा गएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकार छोड्ने चेतावनी दिइरहेको छ । सिके राउतका जनमतका मन्त्री पनि आफूले भनेको मन्त्रालय (उद्योग) नपाएपछि कैयौं दिनसम्म पदभार नै ग्रहण गरेनन् । जसपा, लोसपा र नागरिक उन्मुक्ति भने अझै सरकारमा सामेल भइसकेका छैनन् ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, माघ १८, २०७९ ११:०२