नैतिकताको घेराबन्दीमा रवि लामिछाने

राजनीति

गृहपृष्ठ
राजनीति
नैतिकताको घेराबन्दीमा रवि लामिछाने

नैतिकताको घेराबन्दीमा रवि लामिछाने

"सर्वसाधारणले यो गल्ती गरेको भए अहिले सजाय भोगिरहेका हुन्थे"

बिहीबार, माघ १९, २०७९ बागेश्वरी पोस्ट

फाइल फोटो

नेपालगन्ज । सर्बोच्च अदालतको फैसलाबाट सांसद गुमाएका निवर्तमान उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने यतिबेला नैतिकताको घेराबन्दीमा परेका छन् । संचारकर्मी हुँदा नागरिकलाई परेको समस्या समाधान गर्ने सारथी बनेका रविले सरकारी तहबाट भएका स–साना कमजोरीलाईसमेत कोट्याउने गर्दथे ।

अहिले तिनै रवि नागरिकता र राहदानीजस्तो गम्भीर प्रकृतिको विवादमा फस्दा समेत कहिँ कतै नैतिकताको घेरामा परेको महसुस गरेका छैनन् । उनको नागरिकताको विवाद उनी राजनीतिमा पाइला चाल्नुअघि नै उब्जिएको घटना हो । त्यसलाई उनले बेवास्ता गर्दै आए । मुद्दा पर्दासमेत उनले कानूनको पालना गर्ने भन्दै आए।

तर व्यवहारमा उनले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै आए । नागरिकताको मुद्दा चलिरहँदा उनी गृहमन्त्री नै भइदिए । मुद्दा खेपिरहेको व्यक्तिलाई गृहमन्त्री बनाउने प्रधानमन्त्री पुष्पकलम दाहाल प्रचण्ड त यो विषयमा चुके नै रवि स्वयंको नैतिकतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ ।

यसलाई पनि उनले बेवास्ता गरे । हुँदाहुँदा सर्वोच्च अदालतले उनको नागरिकता गैरकानूनी बताइदिएसँगै उनको सांसदको पद गएको छ । उनले उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको पद गुमाए । त्यतिमात्र हैन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति पदसमेत उनले गुमाउन पुगे ।

रविले गत आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं पुगेर पुनः नागरिकता लिएका छन् । यसको मतलब यसअघिका उनका जति पनि गतिविधि नागरिकताको प्रयोग गरेर भएका थिए त्यो राज्यका लागि धोकाधडी र बेइमानी सावित भयो । उनले त्यसमा सजाय पाउन बाँकी नै छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ आएकै छैन ।

सर्वसाधारणले यो गल्ती गरेको भए अहिले सजाय भोगिरहेका हुन्थे । रविले अहिलेसम्म त्यो छुट पाएका छन् । उनले पुनः नागरिकता प्राप्ति गरेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति पद त फिर्ता नै पाइसकेका छन् । उनको प्रयास पुनः गृहमन्त्री बन्ने रहेको छ ।

नागरिकताको विषय त समाधानको बाटोमा लाग्यो तर उनले दोहोरो नागरिकतासँगै दोहोरो राहदानी लिएको विषय पनि छ । नेपालको कानूनले दोहोरो नागरिकता र दोहोरो राहदानीको सुविधा दिएको छैन । रवि कानूनी हिसाबले फसिकसेका छन् । तर सत्ताको लागि जेसुकै गर्न तयार रहने दलका नेताहरुका कारण अहिलेसम्म रविमाथि कुनै कारबाही भएको छैन ।

उनले सहजै नागरिकता पाए । तर पुरानो नागरिकताको गलत प्रयोग गरी देशलाई झुक्क्याएर कुनै दल खोल्नु र सांसदजस्तो गरिमामय पदका लागि उम्मेदवार बन्नु अनि जितेर आएर गृह जस्तो संवेदनशील मन्त्रालय समेत हडप्नुले रविको अपराध क्षम्य छैन ।

र पनि उनको काँध थापिरहेका छन् नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली । हुनत संविधान मिचेर दुई पटकसम्म संसद नै विघटन गर्ने ओलीको नैतिकतामाथि पहिलेदेखि नै प्रश्न उठेकै हो । तर रविजस्तो जनताको सारथी बनेको व्यक्ति राजनीतिमा लागेपछि एकाएक आफ्ना कमजोरी लुकाएर गृहजस्तो मन्त्रालय नै सम्हालेर विधिको शासनको धज्जी उडाएर नपुगेर अहिले गैरसांसद हुँदा पनि फेरि गृह मन्त्रालय नै खोजिरहेका छन् ।

उनले आफूलाई सही सावित गर्न त सकेनन् नै अहिले कुनै पनि गल्ती नभएजसरी सरकारमा जानका लागि नेताहरुको घरघर चहार्ने र गृहमन्त्रालय नै नदिए सरकारबाट बाहिरिने घुर्कीसमेत लगाइरहेका छन् ।

उनी मंसिर ४ को निर्वाचनमा सबैभन्दा फराकिलो अन्तरले विजयी हुने सांसद थिए । मतदाताले उनलाई पत्याएकै थिए । तर उनको अहिलेको बेइमानीले उनी फेरि चितवन २ को उपनिर्वाचनमा भाग लिने हैसियतसमेत नैतिकताको आधारमा गुमाएको देखिन्छ ।

त्यसको उदाहरण उनकै पार्टीका चितवन जिल्ला अध्यक्षको राजीनामालाई लिन सकिन्छ । लोकतान्त्रिक पार्टी पद्धतिमा सभापतिले राखेका प्रस्ताव पार्टी बैठकमा पारित हुनुपर्छ । तर रास्वपाकै केन्द्रीय पदाधिकारीहरुका अनुसार रविले पार्टी बैठकमा प्रस्ताव हैन निर्णय सुनाउने गर्छन् ।

अहिले रास्वपाका कतिपय केन्द्रीय तहका नेताहरुसमेत उनीप्रति असन्तुष्ट छन् । एकातिर बाहिर निकै शुद्ध राष्ट्रवादी नेता भएको प्रचार गर्ने तर व्यवहारमा केबल पद लोलुपता बाहेक केही नदेखिनुले रवि नैतिकताको कठघरामा खडा भएका छन् ।

यसबाट कतै रास्वपा नै स्खलित भएको त हैन ? भन्ने प्रश्न पनि सुनिन थालेको छ । रविको गृहमन्त्री हुने आशक्तिका कारण उनले अहिलेसम्म गृहमन्त्रीको सरकारी निवाससमेत छाडेका छैनन् ।

उनले ३२ दिन गृहमन्त्रालय सम्हाले । तर कुनै पनि काम सही ढङ्गको गरेनन् । आफूलाई राष्ट्रभक्त नेता तथा मन्त्रीको परिभाषा व्यवहारबाट बुझाउन सकेनन् । सुरक्षाको विषयमा चाहिने ठाउँका सुरक्षाकर्मीसमेत फिर्ता लिएर उनले आलोकाँचोपन देखाए । अन्ततः फेरि उक्त निर्णय फिर्ता गर्न वाध्य भए ।

उनले दोस्रो निर्णयका रुपमा क्रसर उद्योगहरु बन्द गराउन खोजे । तर फेरि तत्कालै उनले त्यो क्रसर पनि खोले । अर्थात् ठूलै लेनदेनको शंका भएको दाबी गर्न थालिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा कि प्रधानमन्त्रीले भनेको मान्नुपर्यो कि सरकार छाड्नु पर्यो । उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकै भनाइ मानेनन् । सरकारको प्रवक्ता हुन गरेको आग्रह उनले लत्याए । प्रवक्ता बन्न नखोज्नाको कारणसमेत उनले दिन सकेनन् ।

उनको अहिलेको गतिविधिसमेत शंकास्पद छ । प्रचण्डसँग निकट रहेर सरकारमा जानुको सट्टा केपी ओलीसँग निकट रहेर सरकारमा जान खोजिरहेका छन् । मन्त्री हुँदा समेत प्रचण्डलाई थाहै नदिइ गोप्य रुपमा ओलीसँग भेट गर्न जानु र पछिल्ला केही दिनदेखि समेत ओलीसँगको हिमचिम बाक्लिदा प्रचण्डले उनीमाथि शंका गर्नु जायज छ ।

प्रचण्डले सर्वोच्चको पूर्णपाठ नआएसम्म उनलाई फेरि सरकारमा सहभागी नगराउने निर्णय गर्नुलाई पनि सही कदम मान्न सकिन्छ । रवि सांसद हैनन् । गैरसांसदलाई छ महिना मन्त्री बनाउन सकिने प्रावधान छ । तर, रवि सोझो तहबाट आएका व्यक्ति हैनन् । राज्यमाथि गरेको बेइमानबाट उनी सांसद पद गुमाउन पुगेका नेता हुन् । तसर्थ उनीमाथि सरकारले सम्मानको भाव देखाउनु पर्ने कहीँ कतै छैन ।

हो, उनले नै बेइमानी गरेका कारण राज्यले फेरि लाखौं रुपैयाँ खर्चेर चितवन २ मा उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने भएको छ । नेपालको राजनीतिमा इमान भएका जोसुकैले चुनाव लड्न सक्छन् ।

नैतिकताको जंजालबाट मुक्त हुन नसकेका रविमा अझै पनि नैतिकता छ भने नागरिकता र राहदानीको दोषबाट मुक्त भइ फेरि चुनाव लडेर आउन सक्छन् । त्यसपछि उनले चाहेको मन्त्रालय बार्गेनिङ गरेरै लिने हैसियत बनाउन सक्छन् ।

स्वार्थले गर्दा ११ औं घण्टामा जोडिएको गठबन्धन अहिले नै तोडिएला भन्ने आधार छैन । किनकि अहिलेको गठबन्धन सरकारमा सबै स्वार्थ जोडिएका दलहरु रहेका छन् । निस्वार्थ कसैले कसैलाई सहयोग गरेका छैनन् । बस् यत्ति हो रविमा संचारकर्मी हुँदा धेरै आशाको केन्द्रविन्दु देखे । राजनीतिमा उनले बेइमानी छिराएका छन् । नैतिकताको घेराबन्दीमा परेका उनी पुनः राजनीतिको शक्तिकेन्द्र बनी जनमानसमा छाउने हो भने पुरानै रविको रुप लिएर इमान देखाउनु जरुरी छ । हाम्राकुराडटकमबाट साभार

प्रकाशित मिति: बिहीबार, माघ १९, २०७९ १०:५८