प्रचण्डविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्न सर्बोच्च दिएको आदेशप्रति माओवादी केन्द्रको आपत्ति

राजनीति

गृहपृष्ठ
राजनीति
प्रचण्डविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्न सर्बोच्च दिएको आदेशप्रति माओवादी केन्द्रको आपत्ति

प्रचण्डविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्न सर्बोच्च दिएको आदेशप्रति माओवादी केन्द्रको आपत्ति

आइतबार, फागुन २१, २०७९ बागेश्वरी पोस्ट

फाइल फोटो

नेपालगन्ज । प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई फौजदारी अभियोगमा पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न माग गरिएको निवेदन दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेशप्रति नेकपा माओवादी केन्द्रले आपत्ति जनाएको छ ।

द्वन्द्वकालमा भएका हत्यासम्बन्धी मुद्दामा अध्यक्ष प्रचण्ड पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न माग गरिएको निवेदन दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेशप्रति माओवादी केन्द्रले आपत्ति जनाएको हो ।

पार्टी महासचिव देवप्रसाद गुरुङले आज विज्ञप्ति जारी गरेर बदर भइसकेको निवेदनलाई सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय ईश्वर खतिवडा र न्यायाधीश हरि फुयाँलको संयुक्त इजलासले पुनः दर्ता गर्न दिएको आदेशप्रति आपत्ति जनाएका हुन् ।

गुरुङले अध्यक्ष प्रचण्डविरूद्धको मुद्दा दर्ता गर्नु भनी सर्वोच्चले दिएको आदेश विस्तृत शान्ति सम्झौता विपरित भएको बताएका छन्।

‘'वृहत शान्ति सम्झौताले निर्देशित गरे बमोजिम सत्यनिरूपण तथा वेपत्ता छानबिन आयोग गठित भइ उक्त आयोगहरूले संक्रमणकालीन न्यायिक काबराही सम्पन्न गर्ने लामो समयदेखि क्रियाशील भैरहेको परिप्रेक्षमा उक्त आयोगको क्षेत्राधिकारभित्रका विषयहरूलाई प्रतिकूल असर पर्नेगरी कुनै पनि अधिकारक्षेत्र ग्रहण गर्न, कारबाही अगाडि बढाउन र सो सम्बन्धमा कुनै निर्णय गर्न नमिल्ने स्मरणसहित सचेत गराउन चाहन्छौं,’ गुरुङले भनेका छन् ।

उनले दायर भएको रिट निवेदन न्यायिक पुनरावलोकनको सामान्य सिद्धान्तविपरित र नेपालको संविधानले प्रदान गरेको विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रतिकूल भएको जिकिर गरेका छन् ।

गुरुङले भनेका छन्, ‘‘अमुक सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा व्यक्त विचारलाई अतिशयोक्तिपूर्ण ढंगले व्याख्या र तर्क गरी ती अभिव्यक्तिलाई कारबाहीको विषय बनाइनुपर्छ भनी कलुषित पूर्वाग्रही भावनाले ग्रसित भइ दायर भएको रिट निवेदन न्यायिक पुनरावलोकनको सामान्य सिद्धान्तविपरित र वर्तमान नेपालको संविधानले प्रदान गरेको विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ठाडै प्रतिकूल भएको सम्वद्ध निकायहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छौं ।’

तत्कालनि विद्रोही नेकपा(माओवादी) बाट मारिएका रामेछापका टीकाराज आरणका छोरा ज्ञानेन्द्रराज आरणसहित १५ जनाले दिएको एउटा र माओवादीद्वारा विस्थापित तथा घाइते बनाइएका रामेछापकै कल्याण बुढाथोकीसहित ८ जनाले दिएको अर्को गरी दुईवटा छुट्टाछुट्टै निवेदन दर्ता गर्न सर्वोच्चले आफ्नै प्रशासनलाई आदेश दिएको हो ।

उनीहरूले गत कात्तिक १४ मा सर्वोच्च अदालतमा दिएको निवेदन कात्तिक २४ मा सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ गरिदिएको थियो । त्यही निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै शुक्रबार न्यायाधीशद्वय खतिवडा र फुयालको इजलासले दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो ।

प्रचण्डले २०७६ को माघीका अवसरमा काठमाडौंको खुलामञ्चमा आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै द्वन्द्वका क्रममा मारिएका १७ हजारमध्ये आफूले ५ हजारको जिम्मा लिनसक्ने बताएका थिए ।

प्रचण्डको यस्तो अभिव्यक्तिले द्वन्द्वको समयमा भएको व्यक्ति हत्यामा उनको संलग्नता पुष्टि हुने भन्दै निवदेनमा उनलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान र कारबाही गर्न माग गरिएको छ ।