कानुन अभावले विपदमा अन्तर–प्रदेश स्रोत सामूहीकरणमा समस्या

समाचार

गृहपृष्ठ
समाचार
कानुन अभावले विपदमा अन्तर–प्रदेश स्रोत सामूहीकरणमा समस्या

कानुन अभावले विपदमा अन्तर–प्रदेश स्रोत सामूहीकरणमा समस्या

शुक्रबार, असोज १९, २०८० बागेश्वरी पोस्ट

नेपालगञ्ज । कानुन अभावले विपद जोखिम व्यवस्थापनका लागि अन्तर–प्रदेश स्रोत सामूहीकरणमा समस्या देखिएको छ । नेपालगञ्जमा भएको दुई दिने विपद जोखिम व्यवस्थापनका लागि अन्तर–प्रदेश स्रोत सामूहीकरण कार्यशालामा आवश्यक कानुनको आवश्यकता औंल्याइएको छ । आवश्यक कानुन र कार्यविधि निर्माणका लागि सरकारलाई सुझाब दिइएको छ । पूर्व तयारी, खोज उद्दार र प्रतिकार्यमा सहकार्य गर्न अन्तर–प्रदेश संयुक्त आपतकालीन कोष खडा गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिइएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश गृह मन्त्रालयको आयोजना र भूकम्पीय पूर्व तयारी परियोजना (सुपर) को सहयोगमा दुई दिने कार्यशाला गोष्ठी गरिएको हो । लुम्बिनी, कर्णाली र सुदुरपश्चिम प्रदेशका सरोकारवालाहरुको सहभागिता रहेको कार्यशालामा स्रोतलाई केन्द्रिकृत गर्न सहयोग पुर्याई प्रयोगकर्ताहरूलाई स्रोतहरू (मौद्रिक, भौतिक, जनशक्ति वा अन्य स्रोत) को अधिकतम् लाभ वा जोखिम न्यूनीकरण गर्ने विषयमा छलफल गरिने लुम्बिनी प्रदेश गृह मन्त्रालयका सचिव लालबाबु कवारीले बताउनुभयो । कवारीका अनुसार अन्तर–प्रदेश र अन्तर–पालिका स्रोत सामूहीकरण वा संकलन, स्रोतको बाँडफाँड, प्रयोग गर्न स्पष्ट कानूनी प्रावधानहरू सहितको सरोकारवालाहरूको भूमिका, जिम्मेवारी, प्रभावकारी समन्वय र सूचना संयन्त्रको आवश्यक व्यवस्था लगायतका विषयमा अभिमुखीकरण गरिएको छ ।

No description available.

नेपालको सन्दर्भमा विपद् प्रतिकार्यका लागि स्रोतसाधनको सामूहीकरण गर्न छिमेकी प्रदेश र पालिकाबीच स्रोत संकलन संयन्त्र प्रभावकारी हुन आवश्यक रहेको कवारीले बताए । कार्यशालामा नेपाल सरकारका पूर्व सचिव एवम् विषय विज्ञ शंकर कोइरालाले विपद जोखिम व्यवस्थापनका लागि अन्तर–प्रदेश स्रोत सामूहीकरणका विषयमा सहजीकरण गरेका थिए । धेरै अध्ययन र विपद् प्रभाव मोडेलहरूले नेपालमा प्रकोपबाट गम्भीर प्रभाव पार्ने अनुमान गरेका छन् । डरहम युनिभर्सिटीले गरेको एउटा अध्ययनले विभिन्न म्याग्निच्युड प्रयोग गरी भूकम्पको प्रभावको अनुमान गरेको छ ।

अध्ययनको एक अनुमानित परिदृश्यले पश्चिम क्षेत्रका विभिन्न प्रान्तमा प्रभावसहित ७.८ म्याग्निच्युडको भूकम्पको सम्भावना देखाएको छ । भूकम्पको सम्भावित परिदृश्यमा क्षतिग्रस्त सडक, ट्रेल र पुलहरूका कारण पश्चिम क्षेत्रमा पहुँच नराम्ररी प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ । मध्यमदेखि ठूला स्तरका घटनाहरू भएमा स्थानीय स्रोतहरूले बढ्दो माग पूरा गर्न नसक्ने भएकाले भौगोलिक र प्रशासनिक सिमाना भन्दा बाहिरको सहयोग चाहिने भन्दै अन्तर–प्रदेश स्रोत सामूहीकरणमा जोड दिइएको छ ।

लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सहरी पूर्व तयारी, भूकम्प पूर्व तयारी र प्रतिकार्यमा सहरी तयारी सुदृढीकरण गर्न सुपर आयोजनाले काम गरिरहेको छ । प्रभावकारी समन्वय र प्रतिक्रिया संयन्त्र हुनुको महत्त्वलाई स्वीकार गर्दै विद्यमान प्रतिक्रिया संयन्त्रको दक्षता र प्रभावकारिताको आवधिक परीक्षणको लागि सुपरद्वारा सिमुलेशन अभ्यासहरू गरिएको छ ।

No description available.