बालबिज्याइँका बारेमा कर्णाली प्रदेशका सबै जिल्ला अदालतसंग सूचना माग

समाचार

गृहपृष्ठ
समाचार
बालबिज्याइँका बारेमा कर्णाली प्रदेशका सबै जिल्ला अदालतसंग सूचना माग

बालबिज्याइँका बारेमा कर्णाली प्रदेशका सबै जिल्ला अदालतसंग सूचना माग

मंगलबार, चैत १३, २०८० बागेश्वरी पोस्ट

नेपालगञ्ज । बाल संरक्षण तथा बालअधिकार सम्वन्धि कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा कर्णाली प्रदेश अन्तर्गत १० वटा जिल्ला अदालतसंग सूचना माग गरिएको छ । जिल्ला अदालतमा बालबिज्याइँको मुद्दाहरुको अवस्था के छ, अदालतमा बाल इजलाश कक्ष छ वा छैन, छ भने कसरी सुनुवाई हुने गर्दछ ? र, अदालतमा बालमनोविज्ञ र बाल मनोसामाजिक परामर्शदाताहरु छन् वा छैनन्, सरकारवादी मुद्दाहरु के कति विचाराधीन छन् ? कति जना थुनुवा्हरु छन् ? कति जना बालबालिकाहरु बालसुधार गृहमा रहेका छन् ? त्यस जिल्लामा बालसुधार छ वा छैन, छ भने त्यहाँ कति जना रहेका छन् ? र, बालबालिकाहरुको सुनवाई के कसरी हुन्छ ? हालसम्म कति जनाको भएको छ ? लगायतका विषयमा सूचना माग गरिएको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा २७ तथा सूचनाको हक सम्वन्धि ऐन २०६४ अनुसार सबैले थाहा पाउनुपर्ने अधिकार अन्तर्गत नेपालगञ्जका सूचना अभियन्ताहरु विश्वजित तिवारी, राकेशकुमार मिश्र, कोहीनूरसिंह मल्ल ठकुरी, जिज्ञासा तिवारीले सूचना माग गरेका हुन् । बालबालिका सम्वन्धि ऐन २०७५, बालबालिका सम्वन्धि नियमावली २०७९ नेपालको संविधानको धारा ३९ मा प्रष्टरुपमा कानुनी व्यवस्था रहेको छ । कर्णाली प्रदेश अन्तर्गत सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट, रुकुम, सल्यान, डोल्पा, जुम्ला, कालीकोट, मुगु र हुम्ला जिल्ला अदालत कार्यालयसंग सूचना माग गरिएको छ । कर्णाली प्रदेशमा बाल विवाह लगायत बालबिज्याइँ सम्वन्धि मुद्दाहरु बढिरहेका छन् । कार्णालीमा बाल सुधार गृहको अभावमा त्यहाँका बालबालिकाहरुलाई नेपालगञ्ज ल्याउनुपर्ने बाध्यता समेत रहेको छ ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, चैत १३, २०८० १७:५५

प्रतिक्रिया दिनुहोस्