वन कार्वन उत्सर्जन कटौती र कार्वन ब्यापारबारे छलफल

समाचार

गृहपृष्ठ
समाचार
वन कार्वन उत्सर्जन कटौती र कार्वन ब्यापारबारे छलफल

वन कार्वन उत्सर्जन कटौती र कार्वन ब्यापारबारे छलफल

शुक्रबार, वैशाख २८, २०८१ बागेश्वरी पोस्ट

नेपालगन्ज । रेड कार्यान्वयन केन्द्रले संचालन गर्ने रेडप्लस कार्यक्रम र समृद्धिका लागि वन कार्यक्रमका क्रियाकलाप र प्रभावकारिताबारे जानकारी गराइएको छ । नेपाल सरकारको वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको रेड कार्यान्वयन केन्द्रले आज नेपालगन्जमा लुम्बिनी, कर्णाली र सुदुरपश्चिम प्रदेशका करीब दुई दर्जन पत्रकारहरु सहभागी गोष्ठीमा आफ्ना क्रियाकलाप र तिनको प्रभावकारिताबारे जानकारी गराएको हो ।

बाँके, दाङ, सुर्खेत र कैलालीका पत्रकारमाझ रेड कार्यान्वयन केन्द्रका प्रमुख सहसचिव नवराज पुडासैनीले आर्थिक वर्ष २०६६/६७ देखि रेडप्लस कार्यक्रम कार्यान्वयनमा रहेको बताए । हालसम्म करीब १३ वर्षको अवधिमा तयारी चरणमा गर्नुपर्ने विभिन्न क्रियाकलापहरु सम्पन्न भएको पुडासैनीको भनाई छ । वन विनाश रोक्ने, वनको गुणस्तर खस्किन नदिने, वनको संरक्षण गरी कार्वन संचिति गर्ने, वनको दिगो व्यवस्थापन गर्ने र वन कार्वन संचिति अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ रेडप्लस कार्यक्रम संचालन गरिएको हो । यो कार्यक्रमले वन विनाशबाट हुने उत्सर्जन न्यूनीकरण, वन क्षयीकरणका माध्यमबाट हुने उत्सर्जन न्यूनीकरण, वन कार्वन संचिति संरक्षण, वनको दिगो व्यवस्थापन र वन कार्वन संचिति अभिवृद्धि गर्ने मुख्य पाँच क्रियाकलाप संचालन गर्दछ ।

वनजन्य पारिस्थितिकीय प्रणालीको कार्वन र गैरकार्वन लाभ अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २०७५ मा नेपाल राष्ट्रिय रेड प्लस रणनीति समेत कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । पुडासैनीका अनुसार यो कार्यक्रमको उद्देश्य वन विनाश र क्षयीकरणका कारण र प्रभाव घटाई दिगो वन व्यवस्थापन गर्दै कार्वन उत्सर्जन कटौती र कार्वन संचिति वृद्धि गरी कार्वन ब्यापारबाट लाभ लिने रहेको छ । नेपालको तराई भू-परिधि क्षेत्रका १३ जिल्लामा कार्वन उत्सर्जन न्यूनीकरण कार्यक्रम संचालन गरी सन् २०२४ सम्म करीब ९० लाख टन कार्वन डाइअक्साइड ग्याँस उत्सर्जन कम गरी भुक्तानी लिने गरी विश्व बैंकसंग कार्वन व्यापार सम्झौता भई अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी लिने गरेर पहिलो उत्सर्जन न्यूनीकरण अनुगमन प्रतिबेदन पेश गरेको पुडासैनीले जानकारी दिए । उनले नेपाल कार्वन व्यापारमा निकै अगाडि बढेको जानकारी दिँदै केही महिनाभित्रै भुक्तानी लिने चरणमा पुगिसकेको बताए ।

त्यस्तै समृद्धिका लागि वन कार्यक्रम नेपाल सरकार र विश्व वैंकको संयुक्त प्रयासबाट नेपालको मधेश प्रदेश तथा लुम्बिनी प्रदेशमा दिगो वन व्यवस्थापन तथा वन उद्यमहरुलाई प्रवर्द्धन र सहयोग परिचालनको लागि वन लगानी कार्यक्रम अन्तर्गत तर्जुमा भएको हो । २०७८ बाट संचालनमा आएको यो कार्यक्रम ले दिगो वन व्यवस्थापनमा सुधार गर्ने, वनबाट प्राप्त हुने फाइदाहरु वृद्धि गर्ने र नेपालको मधेश र लुम्बिनी प्रदेशस्थित छनौट गरिएका पालिकाहरुभित्र खुद हरित ग्याँस उत्सर्जन न्यूनीकरणमा योगदान गर्ने उद्देश्य लिएको छ ।

गोष्ठीमा रेड कार्यान्वयन केन्द्र प्रमुख पुडासैनी, वरिष्ठ वन तथा उद्यम विज्ञ पशुपतिनाथ कोइराला र पत्रकार लक्ष्मीप्रसाद उपाध्यायले प्रस्तुतिकरण गरेका थिए ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, वैशाख २८, २०८१ १६:०१

प्रतिक्रिया दिनुहोस्