सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नचाहिने

समाचार

गृहपृष्ठ
समाचार
सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नचाहिने

सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नचाहिने

बिहीबार, असार २७, २०८१ बागेश्वरी पोस्ट

नेपालगन्ज । सरकारले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यविधि एक वर्षका लागि थप गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यविधि २०८२ साल असार मसान्तसम्म थप गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिए ।

यस्तै मन्त्रिपरिषद् बैठकले सामाजिक सुरक्षा सेवाका लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गर्ने सम्बन्धि यस अगाडिको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय तत्काल लागू नगर्ने निर्णय गरेको सञ्चारमन्त्री शर्माले बताइन् । आजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्थानीय तह राजश्व व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका २०८१ र सरकारी कोषको नगद व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि २०८१ स्वीकृत गरेको छ । यस्तै बैठकले फौजदारी न्याय प्रशासन सुधार अध्ययन तथा सुझाव प्रतिवेदन २०८१ सार्वजनिक गरी प्रतिवेदनमा औँल्याइएका सुझावहरू कार्यान्वयनमा लैजाने पनि निर्णय गरेको छ ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, असार २७, २०८१ १९:१५

प्रतिक्रिया दिनुहोस्