सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउन दीपक गिरीको माग

राजनीति

गृहपृष्ठ
राजनीति
सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउन दीपक गिरीको माग

सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउन दीपक गिरीको माग

आइतबार, साउन २७, २०८१ बागेश्वरी पोस्ट

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व मन्त्री दीपक गिरीले जति सक्दो चाँडो सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउन माग गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसको जारी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा बोल्दै सांसद समेत रहेका गिरीले गठबन्धन सरकारलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा अलमल देखिएको बताए । "जति सक्दो चाँडो सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउन म आग्रह गर्दछु । हामीले नेतृत्व गरेका मन्त्रालयहरु मात्रै हैन, अर्थ, शिक्षा, यातायात, भौतिक पूर्वाधार लगायतका मन्त्रालयहरुका साथै समग्र सरकारको दिशा र दृष्टिकोण के हुने, त्यो सूत्रबद्धरुपमा न्यूनतम साझा कार्यक्रमको रुपमा आउनुपर्छ, त्यसो भयो भने मात्रै सरकारले के कति काम गर्न सक्यो वा सकेन भनेर मूल्यांकन पनि गर्न सकिन्छ," उनले भने ।

"हाम्रो पार्टीले हाम्रै नेतृत्वमा बनेका सरकारले गरेका राम्रा कामहरुको पनि प्रचारप्रसार गर्न सकिरहेका छैनौं । आदरणीय शैलजा दिदीले २०५५ सालमा जम्मा ८ महिना ८ दिन तत्कालीन जलश्रोत मन्त्रालय सम्हाल्दा निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको विद्युत खरिद गर्ने रेट तोकी दिनुभयो र अहिले विद्युत प्राधिकरणले भन्दा निजी क्षेत्रले बढी जलविद्युत उत्पादन गरिरहेका छन् र नेपाल विद्युत निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेको छ । कांग्रेस नेता स्वर्गीय भीम बहादुर तामांगले कसरी गिरिजा बाबुलाई कन्भिन्स गर्नुभयो र चार सय छपन्न मेगावाट क्षमताको अपर तामाकोशी जलविद्युत योजना नेपालले विदेशी ऋण न लिएर आफ्नै आन्तरिक श्रोत परिचालन गरेर निर्माण गर्न सफल भयो । यस्ता कथा देशैभरि छन्, कांग्रेसले खोज्नु पर्यो, र जनतालाई भन्नुपर्यो । अहिलेको समय भनेको 'स्टोरी टेलर' को हो, यदि हामीले आफूले गरेका कामहरु जनतालाई भन्न सकेनौं, जनतालाई बुझाउन सकेनौं भने हाम्रो विरोधीले कांग्रेस भनेको नदीनाला बेच्ने पार्टी हो भन्ने आरोपमा विश्वास गर्ने छन्," गिरीले भने ।

केन्द्रीय सदस्य गिरीले कांग्रेसले असफलताहरुबाट पनि पाठ सिक्नुपर्ने बताए । "बहुदलको पुनर्स्थापनापछि गिरिजा बाबुको नेतृत्वमा गठित कांग्रेस सरकारले पाँचै विकास क्षेत्रमा ग्रामीण विकास बैंकहरु स्थापना गरेको थियो, तर ती चल्न सकेनन् । गरिबी निवारण कोष अहिले पनि संचालनमा छ, तर कसलाई गरिब भन्ने भनेर पहिचान पनि गर्न सकेको छैन । ग्रामीण विकास बैंकहरुबारे राम्रो जानकारी राख्ने श्री कृष्ण उपाध्याय अहिले पनि हामीसंग हुनुहुन्छ। उहाँलाई बोलाएर उहाँको कुरा सुनौं । नेपाली कांग्रेसले योजना आयोगको उपाध्यक्षमा नियुक्त गरेका सबै पूर्व उपाध्यक्षहरुलाई ल्याएर छलफल गरौँ । मैले भन्न चाहेको के भने सिक्ने, बुझ्ने र गरेर देखाउने एउटा उत्साह, चेतना र गतिशीलता पहिले पार्टी संगठनमा देखिनुपर्यो । त्यो उत्साहपछि जननिर्वाचित निकाय र सरकारमा पनि ल्याउन सक्नुपर्यो । हाम्रा कार्यकर्ता र साथीहरुलाई ठेक्कापट्टामा अल्मलिने हैन, गाउँ शहरको, हाम्रा समुदायको रुपान्तरण अभियानमा सहभागी गराउनुपर्यो । सिक्ने, बुझ्ने र गरेर देखाउने एउटा उत्साह, चेतना र गतिशीलता पहिले पार्टी संगठनमा देखिनुपर्यो । त्यो उत्साहपछि जननिर्वाचित निकाय र सरकारमा पनि ल्याउन सक्नुपयो," उनले भने ।

"हाम्रो पार्टीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिका काम प्रभावकारी बनाउन प्रस्तावित निर्देशिकामा राम्रा कुराहरु छन्, मुख्य कुरा त्यसको कार्यान्वयन र पार्टीले कसरी अनुगमन गर्छ भन्ने कुरा हो । साथसाथै हाम्रा साथीहरुको नेतृत्वमा बुटवल, पाँचखाल लगायतका स्थानीय निकायहरुले गरिरहेको उत्कृष्ट कामबारे देशभरि प्रचारप्रसार गर्न जरुरी छ । त्यस्तै प्रदेश सरकारहरुलाई शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा बढी बजेट छुट्याएर काम गर्न पार्टीले निर्देशन दिनुपर्छ," सांसद गिरीले भने ।

उनले बंगलादेशको मुक्ति आन्दोलनमा नेपाली कांग्रेसले सघाएको स्मरण गर्दै अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा भू-राजनीति अत्यन्तै महत्वपूर्ण बनेर गएको बताए । उनले बंगलादेशमा भारत, चीन, पाकिस्तान र अमेरिकाबीच शक्ति संघर्ष बढ्दै गयो भने पूरै दक्षिण एसियामा अस्थिरता बढ्न सक्ने खतरा देखिएको भन्दै त्यसतर्फ संवेदनशील बन्न नेतृत्वलाई आग्रह पनि गरेका थिए ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, साउन २७, २०८१ २१:१७

प्रतिक्रिया दिनुहोस्