प्रदेश सुशासन ऐनको उत्तर-विधायिकी परीक्षणका लागि सार्वजनिक सुनुवाई

समाचार

गृहपृष्ठ
समाचार
प्रदेश सुशासन ऐनको उत्तर-विधायिकी परीक्षणका लागि सार्वजनिक सुनुवाई

प्रदेश सुशासन ऐनको उत्तर-विधायिकी परीक्षणका लागि सार्वजनिक सुनुवाई

शनिबार, पुस २०, २०८१ बागेश्वरी पोस्ट

नेपालगञ्ज । लुम्बिनी प्रदेशसभा अन्तर्गत प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिले उत्तर विधायिकी परीक्षणको अभ्यास थालेको छ । कानुन कार्यान्वयनको अवस्था, विधायिकी मनसाय अनुसार कार्यान्वयन भए वा नभएको, त्यसको आवश्यकता र उद्देश्य हासिल हुन सके वा नसकेको अध्ययन गर्न उत्तर-विधायिकी परीक्षण गर्न थालिएको हो ।

समितिले आज नेपालगञ्जमा लुम्बिनी प्रदेश सुशासन ऐन २०७६ को कार्यान्वयन र प्रभावकारिता मूल्यांकनका लागि सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम गरेको छ । कानुन कार्यान्वयनको समीक्षा र आवश्यक पृष्ठपोषणका लागि सरोकारवालाको उपस्थितिमा सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम गरिएको समिति सभापति दिल कुमारी बुढाले बताइन् । "संसदबाट कानुन पारित भएर मात्र हुँदैन । ती कानुनहरुको कार्यान्वयन भएको छ कि छैन, तिनले अपेक्षित परिणाम दिएका छन् कि छैनन् भन्ने परीक्षण गर्न जरुरी हुन्छ, त्यसका लागि परामर्श गर्न हामी छलफलमा जुटेका हौं," समिति सदस्य भोजप्रसाद श्रेष्ठले भने, "कार्यान्वयनमा गइसकेका कानुनका बारेमा 'अडिट' जरुरी छ ।"

कार्यक्रममा सहभागीहरुले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुशासनको अवस्था निकै दयनीय भएको भन्दै सुशासन ऐनको प्रभावकारी कायान्वयनमा जोड दिए । नागरिक समाज, कानुन ब्यवसायी, पत्रकार लगायत विभिन्न पेशागत संघसंस्थाका प्रमुख एवम् प्रतिनिधिले ऐनको कार्यान्वयन परीक्षण गर्न प्रभावकारी संयन्त्र आवश्यक रहेको बताए । त्यसक्रममा प्रदेश मातहतका विभिन्न कार्यालयका प्रमुख एवम् प्रतिनिधिले आ-आफ्ना कार्यालयको कामको प्रकृति र उठेका सवालहरुको जवाफ दिएका थिए । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालगन्ज प्रमुख द्वारिका अधिकारी, नेपाल पत्रकार महासंघ बाँकेका अध्यक्ष नवीन गिरी, नेपालगन्ज उद्योग बाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष एवम् नागरिक समाज संयोजक कृष्ण प्रसाद श्रेष्ठ, उच्च अदालत बार एसोसिएसन नेपालगन्जका निवर्तमान अध्यक्ष एवम् अधिबक्ता विकास आचार्य, बासका कार्यकारी निर्देशक नमस्कार शाह, सहयोगी मन बाँकेकी इन्दिरा शाही, यातायात व्यवसायी विनोद रिजाल, पत्रकारहरु विरेन्द्र जैसी, टेकेन्द्र बस्याल लगायतले सुशासन ऐनको कार्यान्वयन अवस्था र प्रभावकारिताबारे धारणा राखेका थिए ।

सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा समिति सदस्य रत्न खत्री, निमा गिरी, अम्बिका काफ्ले, प्रदेश सभा सदस्य बादसाह कुर्मी, कानुन विज्ञ पर्शुराम मेघी गुरुंग लगायतले सुशासन ऐन र उत्तर विधायिकी परीक्षणको उद्देश्यबारे बोलेका थिए । त्यसक्रममा समिति सदस्यहरु इन्द्रकुमारी गहतराज, जमुना ढकाल, भुवनेश्वर चौधरी, राजकुमार चौधरी, सुशिला बादी तथा प्रदेशसभा सदस्य दुर्गा प्रसाद चौधरी उपस्थित थिए ।

May be an image of ‎1 person, dais and ‎text that says '‎लविवजी उत्तर- -विधायिकी प्रदेश सुशासव ऐन ၁၀၀၆ को परीक्षण गर्ण आयोजिित लुबिवळी प्रटेश कार्यवन्वरन प्रभवकारितळो बूल्याइकत सावजनिक ၃၀၄ ၁၀ सेवालरज सुनुवाई कारयक्रम सार्वजनिक स उत्तर उत्तर-विध्र विध कार्मान्वयन पमाরका พกล ၁၀၀ तमिरि ： प्रदेव सामिला কया कामूब सामिति เล์ 。 రకాಗಿ ی‎'‎‎