'सामाजिक संजाल विधेयक नियमन होइन नियन्त्रणमुखी छ, फिर्ता लिइनुपर्दछ'

समाचार

गृहपृष्ठ
समाचार
'सामाजिक संजाल विधेयक नियमन होइन नियन्त्रणमुखी छ, फिर्ता लिइनुपर्दछ'

'सामाजिक संजाल विधेयक नियमन होइन नियन्त्रणमुखी छ, फिर्ता लिइनुपर्दछ'

बुधबार, फागुन २१, २०८१ बागेश्वरी पोस्ट

नेपालगञ्ज । सरकारले राष्ट्रियसभामा दर्ता गरेको सामाजिक सञ्जाल विधेयक फिर्ता लिई सरोकारवालासंग बृहत र गम्भीर छलफल गर्न माग गरिएको छ । नेपाल पत्रकार महासंघ बाँके शाखाले आज नेपालगञ्जमा आयोजना गरेको 'प्रेस तथा अभिब्यक्ति स्वतन्त्रता र सामाजिक सञ्जाल विधेयक मन्थन-विमर्श' कार्यक्रमका सहभागी बक्ताहरुले सामाजिक सञ्जाल विधेयक तत्काल फिर्ता लिई सबै सरोकारवाला समेत सहभागी भएको वृहत् छलफलद्वारा उचित दृष्टिकोण र लोकतान्त्रिक मूल्यको आधारमा विधेयक सच्याउन जरुरी रहेको बताएका छन् । "यथास्थितिमा होइन, सहमति र परिमार्जनद्वारा मात्र प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्दछ । विधेयक सामाजिक सञ्जालको अनुगमन गर्न नभई नियन्त्रण गर्ने नियतका साथ ल्याइएको छ," छलफलमा सहभागी बक्ताहरुको भनाई छ ।

सरकारले सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक गत माघ १५ गते राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएको छ, जुन प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने उद्देश्यले प्रेरित छ भन्ने प्रशस्त संशय पैदा भएको पत्रकारहरुको धारणा छ । वक्ताहरुले सामाजिक सञ्जाल नियमन आवश्यक भए पनि त्यसका नाममा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि नै सरकारले धाबा बोल्न खोजेको आरोप लगाए । लोकतन्त्रकै लागि अनवरत लडेका राजनीतिक दलहरु नै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको बिपक्षमा देखिनु निन्दनीय रहेको वक्ताहरुले औंल्याए । उनीहरुले सामाजिक सञ्जाल विधेयकले धेरै दण्ड र जरिवाना गर्ने प्रावधान राखेर नागरिकको बोल्न र लेख्न पाउने अधिकारमाथि बन्देज लगाउन खोजेको टिप्पणी गरे ।

नेपाल पत्रकार महासंघ बाँके शाखा अध्यक्ष नवीन गिरीको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा पत्रकार झलक गैरेले विधेयकमा समेटिएका विषयवस्तुबारे प्रस्तुतिकरण गरेका थिए । गैरेले सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्दा कसैको विमति नहुने बताउँदै सरकारले सामाजिक सञ्जाल विधेयक नियन्त्रणका लागि ल्याउन लागेकाले फिर्ता लिएर सरोकारवालासंग छलफल गर्नुपर्ने बताए । विधेयकका प्रावधान अध्ययन गर्दा सरकारको नियत ठीक नदेखिएको गैरेको धारणा छ । उनले संबिधानमै भएको प्रावधानहरुलाई कार्यान्वयन गर्दा सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्न सकिने उल्लेख गर्दै सरोकारवालाईलाई पन्छाएर छद्मभेषीरुपमा सरकारले विधेयक ल्याएको बताए ।

May be an image of 9 people and text

प्रमुख अतिथि नेपाल पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष शुक्रऋषि चौलागाईले सरकारको नियत असल नदेखिएकोले विना शर्त विधेयक फिर्ता गरी नयाँ शिराबाट छलफल प्रारम्भ गर्नुको विकल्प नभएको बताए । घटनालाई फौजदारीकरण गर्ने र चर्को जरिवाना असुल गरी प्रेस तथा अभिब्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने खराब नियतका साथ विधेयक आएको उनको भनाई छ । उनले बाँके शाखाले छलफल कार्यक्रम राखेर राम्रो कार्य गरेको बताउँदै विधेयक विरुद्धको अभियानलाई निरन्तर रुपमा अघि बढाइने बताए । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालगञ्ज कार्यालयकी प्रमुख द्वारिका अधिकारीले विधेयकको मनसाय राम्रै भए पनि सरोकारवालाको सुझाव र उनीहरुसँग छलफल नगरी ल्याइँदा कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताइन् । सरोकारवालाको सुझाव नसमेटी विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न नहुने उनको भनाई छ ।

नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद (बार काउन्सिल) का लुम्बिनी प्रदेश पार्षद अधिवक्ता ईश्वरी प्रसाद ज्ञवालीले सामाजिक सञ्जालको नियमन आवश्यक रहे पनि विधेयकमा गरिएको व्यवस्था अध्ययन गर्दा जस्ताको तस्तै पारित गर्न नहुने बताए । उनले सामाजिक सञ्जालको अराजकतालाई नियमन नभई प्रतिबन्ध आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै यसमा राजनीतिक दलहरु जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताए । विधेयक पूर्णरुपमा खराब नभए पनि ज्ञवालीले अस्पष्टता धेरै हुनु र तजबिजी अधिकारहरु पनि धेरै दिइनुले विधेयकमाथि प्रश्न उठेको बताए । उनले सरोकारवालाको सुझाव लिएर बिधेयक सम्पादन गर्नुपर्ने धारणा राखे । नेपालगञ्ज उच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चित्र बहादुर शाहीले विधेयक ल्याउँदा सम्बन्धित सरोकारवालाहरुसंग गहन छलफल गरेर मात्र ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै संविधानसंग बाझिने प्रावधानसहितको विधेयक अमान्य र बदर हुने बताए ।

May be an image of 5 people, people studying and text

कार्यक्रममा पत्रकारहरु निरज गौतम, शंकर प्रसाद खनाल, नरेन्द्र थापा, डा. डक्ट प्रसाद धिताल, प्रियास्मृति ढकाल, कमल डाँगी, मो. आरिफ अन्सारी, विरेन्द्र जैसी, मधु पौडेल, सावित्री गिरी लगायतले सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धि विधेयकले विशेषगरी डिजिटल मिडियालाई पनि नियन्त्रण गर्न खोजेको धारणा राखेका थिए । बाँके शाखा अध्यक्ष गिरीले नेपाल पत्रकार महासंघले प्रष्टरुपमा विधेयक फिर्ता लिई सरोकारवालासंग गहन र बृहत छलफल गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइसकेको स्मरण गराउँदै जिल्ला तहबाट पनि दबाब बढाउन मन्थन-विमर्श गरिएको बताए । उनले पत्रकार र अन्य सरोकारवालाबाट आएका सुझाब र चासोलाई लिपीबद्ध गरेर पठाइने बताए । अब खासगरी सांसदहरुमार्फत दबाव बढाउन भूमिका खेल्ने उनको भनाई छ ।

शाखा सचिव कृष्ण ओलीले सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा जिल्ला बार एसोसिएसन बाँकेका अध्यक्ष मेहर सिंह खत्री लगायत आस्थागत तथा पत्रकार सम्बद्ध विभिन्न संघसंगठनका अध्यक्षसहित करीब चार दर्जन पत्रकारहरुको उपस्थिति थियो ।

May be an image of 11 people, people studying and text May be an image of 8 people, people studying, chess and hospital May be an image of 7 people, people studying and text that says 'प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतत्त्तार र सामाजिक संजाल विध्ेयक मन्यन: विमर्श कामुन पमामघ करपानव साबादयाम बसपाक नेपाल पत्कार महा बाॉके 《家重一番日