टरिगाउँ विमानस्थलका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्न एक करोड मात्रै छुट्टयाएकोमा सांसद गिरीको गुनासो

राजनीति

गृहपृष्ठ
राजनीति
टरिगाउँ विमानस्थलका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्न एक करोड मात्रै छुट्टयाएकोमा सांसद गिरीको गुनासो

टरिगाउँ विमानस्थलका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्न एक करोड मात्रै छुट्टयाएकोमा सांसद गिरीको गुनासो

शुक्रबार, असार ६, २०८२ बागेश्वरी पोस्ट

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सांसद दीपक गिरीले दाङ जिल्लाको टरिगाउँस्थित विमानस्थल विस्तार गर्न सरकारले पर्याप्त बजेट नछुट्टयाएको भन्दै गुनासो गरेका छन् । ‘बजेटमाथि खुसीका साथ कुरा राखौंला भन्ने आशामा थिएँ । तर, केही मन्त्रालयको बजेट हेर्दा गम्भीर भएर बोल्नुपर्ने अवस्था आएको छ,' उनले भने ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा मन्त्रालयगत शिर्षकमाथिको छलफलमा आज प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद गिरीले भने, ‘यो बजेटले जनतालाई देखेन, न यो विकासमैत्री भयो । न लगानीमैत्री भयो । न त सरकार पक्ष सांसदमैत्री भयो ।’ बजेट शीर्ष नेता र त्यसमा पनि सत्तारुढ दलका शीर्ष नेता केन्द्रित हुन पुगेको उनले आरोप लगाए । ‘जो जो मन्त्रीजी हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीजी हुनुहुन्छ । त्यही मैत्री भयो जस्तो मलाई लाग्यो । बडो कठोरताका साथ भन्नुपर्छ,’ कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका गिरीले भने ।

पर्यटनसँग सम्बन्धित ११ वटा योजना झापाको एउटै निर्वाचन क्षेत्रमा परेको उनले बताए । ती योजनाहरूको नामै संसदमा उनले सुनाए । सभामुख देवराज घिमिरेको निर्वाचन क्षेत्रमा समेत एउटा पर्यटनसम्बन्धि २१ लाखको योजना परेको भनेर उनले ब्यङ्ग्य गरे । नेपाली जनताले कठिन संघर्ष गरेर ल्याएको गणतन्त्रमा असमान रुपमा बजेट वितरण हुँदा दुःख लागेको उनले बताए ।

टरिगाउँ विमानस्थलका लागि छैन बजेट

पूर्व मन्त्री समेत रहेका सांसद गिरीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दाङ तुलसीपुरको टरिगाउँ विमानस्थलको धावन मार्ग विस्तार गर्न पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिने संसदमै वाचा गरेको तर बजेट बनाउने बेला अर्थ मन्त्रीले त्यस्तो वाचा बिर्सिएको आरोप लगाए ।

पोखरा विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा. गोविन्द प्रसाद लामिछाने र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको एक टोलीले सर्भे गरी टरिगाउँ विमानस्थलको डीपीआर तयार गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदन अनुसार भ्याटसहित ३ अर्व ४२ करोड बजेट आवश्यक छ । जग्गा अधिग्रहण गर्नका लागि मात्रै करिब ९० करोड र पन्ध्र सय मिटर धावन मार्ग निर्माणका लागि रु. २ अर्व ५२ करोड लाग्ने अनुमान गरिएको छ । तर, सरकारले आगामी आथिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटमा जग्गा अधिग्रहणका लागि रु. १ करोड मात्रै बजेट विनियोजन गरेको छ ।

रु. १ करोड मात्रै बजेट विनियोजन गरेर अर्थ मन्त्रीले यो सरकारको विश्वसनियतामाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा गरेको र यदि सरकारले यसरी नै आफ्नो वाचा बिर्संदै जाने हो भने दंगाली जनता अब चुप लगेर नबस्ने पनि उनले चेतावनी दिए ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, असार ६, २०८२ २१:४३