सुरक्षा भत्ता कटौती फिर्ता लिन चौतर्फी दबाब

समाचार

गृहपृष्ठ
समाचार
सुरक्षा भत्ता कटौती फिर्ता लिन चौतर्फी दबाब

सुरक्षा भत्ता कटौती फिर्ता लिन चौतर्फी दबाब

शुक्रबार, जेठ ९, २०७७ बागेश्वरी पोस्ट

नेपालगञ्ज। अपाङगता भएका व्यक्ति र एकल महिलालाई प्रदान गरिदै आइएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता कटौती गर्ने सरकारको निर्णयको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ ।

६० वर्षमुनिका एकल महिला र ‘ख’ वर्गका अपाङगता भएका व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट वञ्चित गर्न खोजिएपछि यसको चौतर्फी विरोध भएको हो । हालै गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले नयाँ व्यवस्थाअनुसार मात्रै सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्न स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेपछि यो विषय सतहमा आएको हो ।

सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७५ तथा सामाजिक सुरक्षा नियमावली २०७६ बमोजिम यो निर्णय गरिएको हो । जवकी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यवधिअनुसार ६० वर्षमुनिका एकल महिलाले मासिक दुई हजार र ख वर्गका अपाङगता भएका व्यक्तिले मासिक सो¥ह सय रुपैयाँ भत्ता पाउँदै आएका थिए । सामाजिक सुरक्षा भत्ता नदिने निर्णय अमानवीय र कानून सम्मत पनि नभएको भन्दै तत्काल फिर्ता लिन माग गरिएको छ ।

कोरोना(कोभिड १९) संक्रमणको कष्टपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रीरहेका एकल महिला र अपाङगता भएकालाई राहत दिनुको साटो थप पीडा हुने गरि ल्याइएको यो तयारीले लाखौंको भावनामा प्रहार गरेको एकल तथा द्धन्द्ध पीडित र अपाङगता भएका व्यक्ति तथा संस्थाहरूले जनाएका छन् । विभागले आर्थिक वर्ष २०७६ र ७७ को अन्तिम चौमासिकको किस्तादेखि नै निर्णय लागू हुने भने अनुसार उनीहरुले चैतदेखिकै भत्ता पाउने छैनन् ।

जवकी सो भत्ताले आफ्नो आधारभूत आवश्यकता पुरा गरिरहेको स्थिती थियो । नेपालको एक तथ्यांक अनुसार– ८६ प्रतिशत एकल महिला ( बिधवा) निरक्षर र ६७ प्रतिशत एकल महिला २० – ३५ बर्षको अवस्थामा रहेका छन् । सरकारले ६० वर्षमुनिका एकल महिलाले पाउने भत्ता ‘न्यून आय’ भएकालाई मात्रै दिने भनेको छ ।

तर, न्यून आयको परिभाषा तोकिएको छैन । नयाँ सूचनामा ‘नेपाल सरकारले न्यून आयको मापदण्ड नतोकुञ्जेल ६० वर्षमुनिका विधवा महिलाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त नगर्ने’ उल्लेख छ । द्धन्द्ध पीडित तथा एकल महिला सञ्जाल बाँकेकी संस्थापक अध्यक्ष शोभा बीसीले खर्च कटौतीका नाममा गरिएको यो निर्णय नसच्याइए सडक आन्दोलन गर्न समेत पछि नपर्ने चेतावनी दिनु भयो ।

मानव अधिकारको लागि एकल महिला समूहकी संस्थापक अध्यक्ष लिली थापा सरकारको निर्णय सच्याउन चौतर्फी दवावको आवश्यक्ता औल्याउनु हुन्छ । उहाँले पछाडी परेकाहरुको पक्षमा आवाज उठाई दिन राजनीतिक दल, संघ संस्था, अधिकारकर्मी, सञ्चारकर्मीलाई समेत अपील गर्नु भयो । यस अघि नेपाली काँगे्रसले यो निर्णय सच्याउन माग गरिसकेको छ ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, जेठ ९, २०७७ २३:२६

प्रतिक्रिया दिनुहोस्