भारतसँगको असमान सन्धि सम्झौता खारेज गर्नुपर्छः नारायणकाजी श्रेष्ठ

राजनीति

गृहपृष्ठ
राजनीति
भारतसँगको असमान सन्धि सम्झौता खारेज गर्नुपर्छः नारायणकाजी श्रेष्ठ

भारतसँगको असमान सन्धि सम्झौता खारेज गर्नुपर्छः नारायणकाजी श्रेष्ठ

मंगलबार, जेठ २०, २०७७ बागेश्वरी पोस्ट

काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)का प्रवक्ता तथा राष्ट्रियसभा सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठले भारतसँगको असमान सन्धि सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

सोमबार बसेको राष्ट्रियसभाको विशेष समयमा बोल्दै श्रेष्ठले असमान सन्धि सम्झौता खारेज वा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताएका हुन् । उनले ईपीजी समूहले सहमतिमा नेपाल-भारत सम्बन्ध, समस्या र समाधानका विषयमा तयार पारेको प्रतिवेदन भारतले बुझ्न नमानेकोमा पनि दुःख व्यक्त गरेका थिए ।

उत्तरी छिमेकी चीन असल छिमेकी भए पनि सन् २०१५ मा भारतसँग गरेको एक व्यापारिक सम्झौताले नेपालको चित्त दुखेको भन्दै उनले नेपालको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतामा जान/अन्जान आँच पुग्ने काम छिमेकी देशले गर्न नहुने बताए । प्रवक्ता श्रेष्ठले २०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको बारेमा भएको सम्झौताको आत्मसमीक्षा गर्न आग्रह गरे ।

अतिक्रमणकारी प्रवृत्तिलाई सच्याएर सत्यको पक्षमा अडिग रहँदै नेपाल-भारत सम्बन्धलाई सुधार गर्ने ऐतिहासिक मौका नगुमाउन पनि उनले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई आग्रह गरे । श्रेष्ठले इतिहासका तथ्यहरु टेबुलमा राखेर समस्या समाधानका लागि नेपाल तयार रहेको पनि बताए । तथ्य र प्रमाणसहित समस्या समाधानका लागि नेपाल तयार रहेको र भारत सरकारले पनि यसलाई सकारात्मक रुपमा लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै राष्ट्रियसभा सदस्य प्रकाश पन्थले पश्चिम रुकुममा भएको घटनाको निष्पक्ष छानविन हुनुपर्ने बताएका थिए । उनले उक्त घटनाले संसारमा नेपाललाई लज्जित बनाएको भन्दै संसदीय र सर्वपक्षीय छानविन हुनुपर्ने जिकिर गरे ।

नेकपाकै भैरवसुन्दर श्रेष्ठले रुकुम(पश्चिम)मा अन्तरजातीय प्रेमका विषयलाई लिएर भएको भनिएको घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न सरकारले ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

नेपाल काँग्रेसकी अनिता देवकोटाले नेपालको भूमिको संरक्षण गर्ने विषयमा सबै दल एकताबद्ध भएर आवाज उठाउनुपर्ने बताइन् ।

बैठकमा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विधेयक दफावार छलफलका लागि विधायन समितिमा पठाइयोस भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।

त्यस्तै प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट कानूनमन्त्री शिवमाया तुम्वाहाम्फेले आर्थिक बर्ष २०७५/७६ को नेपाल सरकारको बार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेकी थिइन् । त्यस्तै तथ्याङ्क विधेयक २०७६ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पनि बैठकमा पेश भएको छ । राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक जेष्ठ २३ गतेका लागि बोलाइएको छ । साझापोस्ट

प्रकाशित मिति: मंगलबार, जेठ २०, २०७७ १८:३०

प्रतिक्रिया दिनुहोस्