कोरोना उपचारमा पन्छियो सरकार

पत्रपत्रिकामा

गृहपृष्ठ
पत्रपत्रिकामा
कोरोना उपचारमा पन्छियो सरकार

कोरोना उपचारमा पन्छियो सरकार

सोमबार, कात्तिक ३, २०७७ छापाबाट

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय

नेपालगञ्ज । सरकारले संविधानको मौलिक हक र सर्वोच्च अदालतको परमादेशविपरीत कोरोना महामारीको उपचार व्यक्ति आफैंले गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ ।

सरकारले अब विपन्न, अशक्तलगायतको मात्र परीक्षण र उपचार खर्च बेहोर्नेछ । ‘कोरोना परीक्षण र उपचार खर्च सरकारले नबेहोर्ने निर्णय आइतबारदेखि नै लागू भएको छ,’ नियमित पत्रकार सम्मेलनमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले भने ।

‘आधारभूत स्वास्थ्य नागरिकको मौलिक हक’ भन्दै त्यससँग सम्बन्धित उपचार राज्यको दायित्व हुने भनी औंल्याइएको सर्वोच्चको निर्णयको व्याख्या सार्वजनिक भएको पाँच दिन नबित्दै सरकार पन्छिएको हो । संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई निःशुल्क भनी परिभाषित गरेको छ । कोरोना संक्रमण सरुवा रोग भएकाले त्यो पनि आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको परिभाषामा पर्ने भनी सर्वोच्चको व्याख्या छ ।

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले अदालतको फैसला चित्त नबुझे कानुनी प्रक्रियाअनुसार चल्नुपर्ने तर त्यसलाई मान्दिनँ भन्न वा उल्लंघन गर्न नमिल्ने बताए । ‘सर्वोच्च अदालतले स्पष्ट रूपमा कोरोना संक्रमितको उपचार सेवा निःशुल्क गर्नू भनिसकेपछि सरकारले त्यसको उल्लंघन हुने गरी निर्णय गर्नु अवहेलनाजन्य कदम हो,’ उनले भने । नागरिकको स्वास्थ्य र बाँच्न पाउने हकसँग जोडिएका विषयमा हुने यस्ता निर्णयविरुद्ध अवहेलनामै कारबाही हुनुपर्ने उनको राय छ ।

आदेश वा फैसलाको उल्लंघन हुने गरी मुद्दाको पक्षले निर्णय गरे मर्का पर्ने पक्ष अदालतको अवहेलनाको कारबाही माग गरी अदालत जाने प्रचलन छ । अवहेलनाको आरोप प्रमाणित भए जरिवानादेखि कैद सजायसम्म हुन्छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले गत मंगलबार स्पष्ट रूपमा कोरोना परीक्षणलगायत सेवाका लागि सरकारी स्वास्थ्य निकायमा कुनै पनि शुल्क नलिन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो ।

जनस्वास्थ्य ऐनमा सरुवा रोगलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा राखिएको भन्दै कोरोना संक्रमणसँग सम्बन्धित सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने भनी आदेश गरिएको थियो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै कोरोना भाइरस रोगलाई सरुवा रोग भनी स्वीकार गरेकाले प्रवर्द्धनात्मक, प्रतीकारात्मक, निदानात्मक, उपचारात्मक र पुनःस्थापनात्मक सबै प्रकारका सेवा निःशुल्क हुनुपर्ने भनी सर्वोच्चबाट व्याख्या गरिएको थियो ।

आधारभूत स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गत पाँच प्रकारका ती सेवा निःशुल्क हुनुपर्ने उल्लेख छ । यो परिभाषाबाट हेर्ने हो भने कोरोना संक्रमण फैलिनबाट रोक्ने सामग्रीसमेत नागरिकले निःशुल्क प्राप्त गर्नुपर्ने देखिन्छ । मन्त्रालयले भने निःशुल्क उपचारको सेवा अब नहुने भनी घोषणा गरेको छ ।

‘अदालतको फैसला मन्त्रालयमा गएको छ, थाहा नपाएझैं गरी यस्तो बोल्नु गैरजिम्मेवारपन हो,’ रिट निवेदकमध्येका एक अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले कान्तिपुरसित भने, ‘जतिसक्दो छिटो अवहेलना मुद्दा दर्ता गर्ने हाम्रो मन हो, तर कोजाग्रत पूर्णिमासम्म अदालत बन्द भएकाले केही समय चुप लागेर निरीह बन्नुको विकल्प भएन ।’

आइतबारदेखि अदालत बन्द हुने र बन्दीप्रत्यक्षीकरणबाहेकका निवेदन दर्ता नहुने भएकाले मन्त्रालयले अदालतको आदेशलाई चुनौती दिएको उनको बुझाइ छ । उनले भने, ‘दसैंका बेला बढी बिरामी आउँछन् । अदालत पनि बन्द छ, हामीलाई अप्ठेरो पर्दैन भनेर यस्तो निर्णय गरिएको हुनुपर्छ । यो त सोझै कानुन मान्दिनँ भन्ने काम भयो ।’

हुन त मन्त्रालयले त्यही मुद्दाको लिखित जवाफका क्रममा समेत कोभिड–१९ लाई निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने सेवाअन्तर्गत नराखिएको भन्दै आफ्नो निर्णयको बचाउ गरेको थियो । सर्वोच्चले भने ऐनमा नै सरुवा रोगलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा राखेकाले कोरोनालाई पनि त्यसैमा राख्न आदेश दिएको थियो ।

महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले विषयवस्तुबारे आफूले औपचारिक र अनौपचारिक दुवै रूपमा थाहा नपाएको भन्दै प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् । तर महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका वरिष्ठ सरकारी वकिलहरूका अनुसार, सर्वोच्च अदालतको फैसला ‘सस्तो लोकप्रियताका लागि आयो’ भन्नेमा सरकारी पक्ष एकमत छ । त्यही कोणमा कुराकानी भएकाले स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि ‘सबैको निःशुल्क उपचार गर्न नसकिने’ भनी जनमत परीक्षण गर्न खोजेको आकलन छ । ‘सर्वोच्चको फैसलाले अर्बपति उद्योगी र झुप्रामा बस्ने सबैको निःशुल्क उपचार गर भनेको छ । झुप्रावालाको हकमा ठीक हो, सामाजिक न्यायको कुरा छ,’ महान्यायाधिवक्ता कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘तर अर्बपतिको पनि निःशुल्क उपचार गर भन्नु गलत हो, राज्यले थेग्नै सक्दैन ।’ स्वास्थ्य मन्त्रालयको आइतबारको वक्तव्य त्यही आशयको रहेको भन्दै एक सरकारी वकिलले त अघिल्लो साताको फैसलाविरुद्ध सरकारले पुनरावेदनको निवेदनसमेत हाल्न सक्ने बताए । ती सरकारी वकिलले भने, ‘राज्यले थेग्दै नथेग्ने विषयमा आदेश गरेपछि कसरी हुन्छ ? पुनरावलोकनमा जाने सोच बनाइसकेका छौं ।’

कोरोना संक्रमण विस्फोटक रूपमा फैलिएको भन्दै सर्वोच्चले सरकारी संयन्त्रबाटै परीक्षणको दायरा बढाउन र परीक्षण पूर्णतः निःशुल्क र सहज रूपमा गरिने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न भनेको थियो । आफूले पटकपटक परीक्षणको दायरा बढाउन तथा सहर र जनघनत्व भएका ठाउँमा परीक्षण केन्द्र थप गर्न आदेश गरेको भन्दै सर्वोच्चले अब भने जनसंख्या र जनघनत्वका आधारमा नक्सांकन र मापदण्ड बनाई थप परीक्षण केन्द्र स्थापना गर्न र जनशक्ति परिचालन गर्न आदेश दिएको थियो ।

परीक्षणमा हुने भीड व्यवस्थित बनाउनुपर्ने पनि आदेश छ । लक्षण वा चिह्न देखिएकाहरूको हकमा मात्रै निःशुल्क परीक्षण गर्ने, अरूको हकमा नगर्ने भन्न नहुने भन्दै सर्वोच्चले कोरोना परीक्षण गराउन सरकारी अस्पताल पुगेकालाई ‘यसै फर्काउन वा निजी स्वास्थ्य संस्थामा जाऊ’ भन्न नमिल्ने भनी आदेशसमेत गरेको थियो । तर मन्त्रालयले आइतबारदेखि लागू हुने गरी लक्षण नदेखिएकालाई अस्पताल वा आइसोलेसन सेन्टरमा भर्ना हुनसमेत निरुत्साहित गर्ने नीति लिएको छ ।

जनताको स्वास्थ्यको अधिकारमा प्रतिकूल असर पर्दा शिक्षा, रोजगारी, व्यवसाय आदिसँग सम्बन्धितका हकमा पनि असर पर्ने र अन्ततः मुलुक नै पछाडि धकेलिने भन्दै सर्वोच्चले राष्ट्रिय संकटलाई सम्बोधन गर्न स्वास्थ्य पूर्वाधारलाई जनस्तरसम्म विकास गर्न र त्यहीअनुसार योजनाबद्ध रूपमा छिटो काम गर्न आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चको गत १५ गतेको आदेश आइतबारको स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्णयका कारण कार्यान्वयन हुन नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । कान्तिपुर दैनिकमा कृष्ण ज्ञवालीले खबर लेखेका छन् ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, कात्तिक ३, २०७७ ०७:३२