स्थानीय तह मार्फत् भएको नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा रोक

समाचार

गृहपृष्ठ
समाचार
स्थानीय तह मार्फत् भएको नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा रोक

स्थानीय तह मार्फत् भएको नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा रोक

शनिबार, मंसिर १३, २०७७ बागेश्वरी पोस्ट

फाइल फोटो

नेपालगन्ज । लुम्बिनी प्रदेशमा स्थानीय तह मार्फत् भइरहेको नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थापनमा त्रुटि देखिएपछि गृह मन्त्रालयले उत्खननमा रोक लगाएको छ । कुनै पनि नदीबाट उत्खनन गर्न नपाइने निर्देशन गरी अनुगमन थालिएको हो । नदीजन्य पदार्थको अत्यधिक दोहनले वातावरणमा गम्भीर असर देखिएपछि प्रशासनले कडाई गरेको छ ।

गृहले जिल्ला प्रशासनलाई परिपत्र गरी अर्को निर्णय नहुँदासम्म नदीजन्य पदार्थको उत्खननमा रोक लगाएको छ । जिल्लामा सञ्चालित क्रसर उद्योगको अनुगमन र घाटगद्दी गरिएको नदीजन्य पदार्थको परिमाण यकिन गर्न निर्देशन दिइएको छ । प्रशासनले मापदण्ड विपरीत चलेका क्रसर उद्योग बन्द गर्ने र मौज्दात रहेको नदीजन्य पदार्थको यकिन विवरण संकलन गर्नेछन् । प्रशासनले अनुगमन नगर्दासम्म घाटगद्दी गरिएको कच्चा पदार्थ बिक्री गर्न पाइने छैन ।

स्थानीय तहले आफूखुसी मापदण्ड तय गरेकाले अनुगमनमा कठिनाई देखिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशका कतिपय स्थानीय तहले नदी किनारमै क्रसर उद्योग खोल्न सकिने मापदण्ड बनाएका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थापन स्थानीय तहलाई सुम्पेपछि प्रदेशले बनाएको मापदण्ड पालना भएको छैन ।

स्थानीय तहले विकासे गौरवका योजना, आफ्नै पालिकाका योजनाका नाममा वातवरणीय मूल्यांकन समेत नगरी नदीजन्य पदार्थको उत्खनन गर्ने गरेका छन् । त्यसरी गरिएको उत्खनन गौरवका योजनामा नलगी क्रसर उद्योगमा पुर्‍याउने गरिएको छ।

प्रकाशित मिति: शनिबार, मंसिर १३, २०७७ १०:१४

प्रतिक्रिया दिनुहोस्