जुलुसमा नारा लगाएर अदालतलाई यही गर् भन्न मिल्दैन : सभापति देउवा

राजनीति

गृहपृष्ठ
राजनीति
जुलुसमा नारा लगाएर अदालतलाई यही गर् भन्न मिल्दैन : सभापति देउवा

जुलुसमा नारा लगाएर अदालतलाई यही गर् भन्न मिल्दैन : सभापति देउवा

बिहीबार, माघ २९, २०७७ बागेश्वरी पोस्ट

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा

नेपालगन्ज । नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधिसभा विघट्नको विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा जुलुसमा नारा लगाएर अदालतलाई यही गर् भन्न नमिल्ने बताएका छन् ।

पार्टीको आदिवासी जनजाति केन्द्रीय विभागले आज यहाँ आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले भने, “अदालतमा मुद्दा छ, नारा लगाएर यही गर् भन्न मिल्दैन, हामी त्यस्तो गर्दैनौँ, जुलुसले हुने भए किन चाहियो अदालत ।” सभापति देउवाले काँग्रेस निर्वाचनमा विश्वास गर्ने लोकतान्त्रिक पार्टी भएको बताउँदै संसद् पुनःस्थापना र निर्वाचन दुवैका लागि तयार हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।

आफूले जान्दाजान्दै हार्ने निर्वाचन पनि गराएको स्मरण गर्दै उनले भने “दुई वर्षपछि भए पनि अहिले भए पनि मुलुकमा निर्वाचन हुन्छ, लोकतान्त्रिक पार्टी निर्वाचनका लागि सधैँ तयार हुनुपर्छ ।” फरक प्रसङ्गमा उनले काँग्रेसले आफ्नो विधानमा महिला, आदिवासी/जनजाति, दलित, थारू, मधेसी, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, अल्पसङ्ख्यक समुदाय सबैलाई उचित आरक्षणको व्यवस्था गरी सबैभन्दा समावेशी पार्टी बनेको बताए ।

सभापति देउवाले पार्टीले गरेको समावेशी व्यवस्थाका बारेमा सबै समुदायको तल्लोस्तरमा पुगी सो बारेमा प्रचार गर्न र काँग्रेसको पक्षमा माहोल बनाउन नेता कार्यकर्तालाई निर्देशनसमेत दिए ।

कार्यक्रममा पार्टी उपभापति विमलेन्द्र निधिले सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको कार्यविरुद्ध वडास्तरसम्म राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम गरेको बताए । साथै उनले संविधानको व्यवस्थाविपरीत खोसिएको प्रतिनिधिसभा पुनःप्राप्ति हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै त्यसका लागि संसद् पुनःस्थापना र निर्वाचन दुई बाटो रहेको बताए । आफूहरु स्वतन्त्र न्यायपालिकाको पक्षमा रहेकाले अदालतमा विचाराधीन रहेको विषयलाई प्रभाव पर्ने गरी नबोल्ने स्पष्ट पार्दै उनले काँग्रेस संसद् पुनःस्थापना र निर्वाचन दुवैका लागि तयार हुनुपर्ने उल्लेख गरे।

सहमहामन्त्री डा प्रकाशशरण महतले प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा संसद् चाँडै आउनुपर्ने बताउँदै भने, “चाहे पुनःस्थापना होस्, चाहे निर्वाचनबाट आओस्, त्यसका लागि अदालतले छिटो निर्णय गर्नुपर्छ ।”

कार्यक्रममा विभाग प्रमुख एवं पार्टीका केन्द्रीय सदस्य सीता गुरुङ, पूर्वसांसद दिव्यमणि राजभण्डारी, नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घका अध्यक्ष जगत बराम, नेपाल आदिवासी जनजाति सङ्घका अध्यक्ष इन्द्रबहादुर गुरुङले काँग्रेसले आदिवासी जनजातिका मुद्दामा गरेको समावेशी व्यवस्था र पार्टीसँगको सम्बन्धका बारेमा धारणा व्यक्त गरेका थिए ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, माघ २९, २०७७ २०:०७

प्रतिक्रिया दिनुहोस्