लुम्बिनीमा मानव अधिकार र ज्यादतीका घटनामा १३ सय ८२ जना पीडित

समाचार

गृहपृष्ठ
समाचार
लुम्बिनीमा मानव अधिकार र ज्यादतीका घटनामा १३ सय ८२ जना पीडित

लुम्बिनीमा मानव अधिकार र ज्यादतीका घटनामा १३ सय ८२ जना पीडित

शुक्रबार, फागुन ७, २०७७ बागेश्वरी पोस्ट

नेपालगञ्ज । नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२१ सार्वजनिक गरिएको छ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले हरेक बर्ष प्रजातन्त्र दिवसका दिन सार्वजनिक गर्दै आइरहेको बर्ष पुस्तक यस बर्ष पनि आज सार्वजनिक गरिएको हो ।

इन्सेकले सन् १९९२ देखि हरेक बर्ष मानव अधिकार बर्ष पुस्तक सार्वजनिक गर्दै आएको छ । सात वटै प्रदेशमा आज पुस्तक सार्वजनिक गरिएको इन्सेकका लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख भोला महतले बताउनुभयो । नेपालगञ्जमा नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२१ सार्वजनिकीकरण तथा सन् २०२० को मानव अधिकारको अवस्था विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बाँके जिल्ला अदालतका न्यायाधीश मनकुमारी जिएम विकले पुस्तक सार्वजनिक गर्नुभयो ।

प्रतिबद्धताप्रतिको जवाफदेहितामा केन्द्रित रहेर प्रकाशन गरिएको पुस्तकमा दण्डहिनताको निरन्तरता, संक्रमणकालीन न्याय र मानव अधिकार आयोगको सिफारिसप्रतिको बेवास्ता, मानव अधिकार सम्बन्धि राष्ट्रिय कार्ययोजना, कोभिड १९ र मानव अधिकारको अवस्था, विधिको शासन र लोकतान्त्रिक अभ्यास, तेस्रो विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा लगायतका विषयबस्तु समेटिएको इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख महतले जानकारी दिनुभयो । मानव अधिकार अवस्थाको विश्लेषण तथा मापन गर्ने कुनै भरपर्दो तथ्य र तथ्यांकको अभाव रहेको महसुस गर्दै इन्सेकले बर्ष पुस्तक प्रकाशनको सुरुवात गरेको महतले बताउनुभयो ।

सार्वजनिक पुस्तकमा सन् २०२० मा मानव अधिकार उल्लंघन र ज्यादतीका घटनामा ५ हजार ५ सय ४३ जना पीडित भएको उल्लेख छ । त्यसमा मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा ६ सय ७५ जना छन् भने ज्यादतीका घटनामा ४ हजार ८ सय ६८ जना छन् । यस मध्ये लुम्बिनी प्रदेशमा मानव अधिकार र ज्यादतीका घटनामा १ हजार ३ सय ८२ जना पीडित भएको इन्सेकले अभिलेखीकरण गरेको छ । गिरफ्तारीका घटनामा ९१ जना, महिला अधिकार उल्लंघनका घटनामा ८ सय ८४, हत्याका घटनामा अन्य पक्षबाट ४१ जना र बालअधिकार उल्लंघनका घटनामा २ सय ८० जना पीडित भएको अभिलेख छ । जसमा २ सय ५८ जना बालबालिका बलात्कार तथा यौन दुब्र्यवहारबाट पीडित भएका छन् । त्यस्तै १ सय ५७ जना महिला बलात्कार र बलात्कार प्रयासबाट पीडित भएको तथ्यांक छ ।

पुस्तकमा कारागारमा क्षमता भन्दा बढी कैदीबन्दी राखिने गरिएका कारण सिर्जित समस्या समाधानका लागि सरकारी पहल नभएको पाइएको उल्लेख छ । क्षमता ११ हजारको भएपनि २३ हजार हाराहारीमा कैदीबन्दी रहेको पाइएको इन्सेकको भनाई छ । सशस्त्र द्वन्दको समाप्ती भएको लामो समय वितिसक्दा पनि संक्रमणकालीन न्यायका सवालमा खासै प्रगति हुन नसकेको इन्सेकको निष्कर्ष छ । सन् २०२० मा कोभिड महामारीका कारण मानव अधिकार उल्लंघन तथा ज्यादतीका सबै घटनाहरु कानुनी प्रक्रियासम्म नआइपुग्नुका साथै घटनाहरुको अनुगमन तथा प्रलेख गर्ने कार्यमा समेत बाधा पुगेका कारण घटनाहरुको संख्यामा कमी देखिएको इन्सेकको अनुमान छ ।

त्यस अवसरमा लुम्बिनी प्रदेशमा उत्कृष्ट कार्य गरे बाफत् पाल्पा जिल्ला प्रतिनिधि यज्ञमूर्ति तिमिल्सिनालाई सम्मान गरिएको छ ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, फागुन ७, २०७७ १६:२७

प्रतिक्रिया दिनुहोस्