७ जना गैरसांसद मन्त्रीलाई काम गर्न नदिन सर्वोच्चको आदेश

राजनीति

गृहपृष्ठ
राजनीति
७ जना गैरसांसद मन्त्रीलाई काम गर्न नदिन सर्वोच्चको आदेश

७ जना गैरसांसद मन्त्रीलाई काम गर्न नदिन सर्वोच्चको आदेश

बिहीबार, जेठ ६, २०७८ बागेश्वरी पोस्ट

नेपालगन्ज । सर्वोच्च अदालतले गैरसांसद मन्त्रीहरुको पुनर्नियुक्ति बदर गरेको छ । विहीबार प्रधानन्याधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासबाट यस्तो आदेश आएको हो ।

आदेशमा गैर सांसद मन्त्रीहरूले पुन नियुक्ति पाउनु संविधान र कानुन विपरीत भनिएको छ ।

सर्वोच्चको यो फैसलासँगै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, उद्योग मन्त्री लेखराज भट्ट, ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, सहरी विकासमन्त्री प्रभु साह, खानेपानी मन्त्री मणि थापा, श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरी र खेलकूदमन्त्री दावा लामा पदमुक्त भएका छन् ।

उनीहरु सातैजना माओवादी केन्द्र छाडेर एमाले प्रवेश गरेका थिए ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘संविधानको धारा ७८ बमोजिम नियुक्त मन्त्रीले सपथ खाएको ६ महिना भित्र संघीय संसदको सदस्यता लिनु पर्ने अवस्था देखिंदा निज प्रत्यर्थीहरुलाई पुनः दोस्रो पटक नियुक्ती गरिएको कार्य नै संविधानको धारा ७८ को उपधारा १,२,३ को व्यवस्था, संविधानको मूल मर्म र भावनाको विपरीत भएको देखिदा यो निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म यसरी प्रत्यर्थीहरुलाई मन्त्री बनाउन सिफारिस गरी नियुक्ती गरिएको र सपथग्रहण लगायतका कार्यहरु संविधान अनुकुल नरहेकोले मन्त्रीको हैसीयतमा कुनै पनि काम कारवाही नगर्नु, गर्न नदिनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम विपक्षीहरुका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।’