लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रेसमाथी अंकुश लगाउदै,चौतर्फी बिरोध

समाचार

गृहपृष्ठ
समाचार
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रेसमाथी अंकुश लगाउदै,चौतर्फी बिरोध

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रेसमाथी अंकुश लगाउदै,चौतर्फी बिरोध

शनिबार, जेठ २९, २०७८ बागेश्वरी पोस्ट

नेपालगन्ज । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने गरी आमसञ्चार सम्बन्धी विधेयक प्रस्ताव गरेको छ। सरकारले आफैं सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गर्ने, सञ्चारकर्मीलाई आफ्नै पास अनिवार्य गर्ने, फौजदारी अभियोगमा मुद्दा चलाउन सक्ने जस्ता दफाको व्यवस्थासहित कानुन निर्माण भएका छन् ।

उत्तःविधेयकमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सरकार मातहतमा मिडिया सञ्चालन गर्ने प्रावधान राखिएको छ । सञ्चारका माध्यमको वर्गीकरण गरी सर्त र सहुलियत निर्धारण गरिने, स्वायत्त निकायका रूपमा ‘प्रदेश सूचना तथा सञ्चार प्रतिष्ठान’ स्थापना गरी मिडिया सञ्चालन गर्ने भनिएको छ । फ्रिक्वेन्सी वितरणको अधिकार संघलाई भए पनि प्रदेश सरकारले दिने व्यवस्था राखेको छ ।

यतिबेला यसको चौतर्फी विरोध भैरहेको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ल्याउन थालेको संचार माध्यम सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकका माथि यतिबेला चौतर्फी विवाद र आलोचना भैरहेको छ ।

नेपाली प्रेसमाथि अंकुश लगाउने नियत अनुसार प्रदेश सरकराले ल्याउने तयारी गरेको उक्त विधेयक सरासर गलत भएको भन्दै अनलाइन पत्रकार संघ नेपाल बाँकेले तत्काल उक्त प्रस्ताव सच्चाउन आग्रह गरेको छ ।

संघका अध्यक्ष कमल न्यौपानेले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै उक्त प्रस्ताव सतप्रतिशत नेपाली पत्रकारीता र पत्रकारको हित विपरित भएकोले बताएका छन । बिज्ञप्तीमार्फत उनले भनेका छन ‘यसलाई तत्काल सच्चाऔं । काउन्सिलको अध्यक्ष मन्त्री र सदस्यमा सरकारका कर्मचारी हुन हुदैन ।’

उनले बिज्ञप्तीमार्फत दर्तावाल सन्चार माध्यम समाचार लेखेकै कारण खारेज हुने र पत्रकारलाई कारवाही गर्ने भन्ने कुराको घोर भत्सर्ना गरेका छन । यो प्रेसमाथि अंकुश लगाउन खोजिएको हो उनले भने ‘यसैले पत्रकार महासंघ लगायतका संस्था यतिबेला यसका विरूद्ध गम्भीर भएर लाग्न जरूरी देखिएको छ ।’

नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय अध्यक्ष विपुल पोखरेलले सामािजक सन्जाल फेसबुकमार्फत मिडिया काउन्सिलको संरचना त पूर्ण रुपमा अस्विकार्य छ । दण्ड जरिमाना, दर्ता इजाजतपत्र खारेजजस्ता बिषयहरुमा पनि सहमत हुन नसकिने उल्लेख गरेका छन ।

यी लगायत अन्य कतिपय प्राबधान र त्रुटीहरु नसच्याउदै यो मस्यौदा संसदमा नपठाइयोस् उनले भने ‘सरोकारवालासँग छलफल गर्ने तर्फ सबैको ध्यान मोडियोस् ।’

नेपाल पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका उपाध्यक्ष शुक्रऋषि चौलागाईले नेपाली प्रेसमाथि प्रदेश सरकारको नियत सफा नदेखिएको बताएका छन । उनका अनुसार यस बिषयमा पत्रकार महासंघ प्रदेशले ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ । यसमाथि थप छलफल पनि गर्दैछ उनले भने ‘यसलाई रोक्न चौतर्फी दवाव दिऔ ।’

नेपाल पत्रकार महासंघका पुर्व केन्द्रीय अध्यक्ष तारानाथ दाहालले यो विधेयकको आधारभूत मान्यताहरु नै संविधान प्रतिकूल भएको बताएका छन । उनकाअनुसार यो विधेयक पुरै पुनर्लेखन हुनुपर्छ । उनले भने ‘यसमा त पञ्चायतकालिन सोच र कम्युनिष्ट शासनको नक्कल छ ।’

उक्त प्रस्तावको विरोध गर्दै प्रेस युनियन लुम्बिनीले पनि तत्काल उक्त प्रस्ताव सच्चाउन आग्रह गरेको छ । यदि प्रदेश सरकराले उक्त विधेयमाथि छलफल गरी सुधार नगरे कडा आन्दोलनका लागि तयार हुन पनि अनलाइन पत्रकार संघले आम सन्चार आबद्ध संस्था र पत्रकारलाई अपिल गरेको छ ।

प्रकाशित मिति: शनिबार, जेठ २९, २०७८ ११:१५

प्रतिक्रिया दिनुहोस्