संविधानप्रति थरुहट थारुवान राष्ट्रिय मोर्चा दाङको असन्तुष्टि

समाचार

गृहपृष्ठ
समाचार
संविधानप्रति थरुहट थारुवान राष्ट्रिय मोर्चा दाङको असन्तुष्टि

संविधानप्रति थरुहट थारुवान राष्ट्रिय मोर्चा दाङको असन्तुष्टि

आइतबार, असोज ३, २०७८ बागेश्वरी पोस्ट

नेपालगन्ज । सरकारले देशभर खुसियाली साटेर संविधान दिवस मनाउन आह्वान गरेपनि थारुहरुले यस दिनलाई कलो दिनको रुपमा मनाउँदै आएका छन् । संविधानमा आफ्ना धेरै अधिकारलाई वञ्चित गरिएको थारुहरुको आरोप छ।

थारुहरुको प्रमुख असन्तुष्टि प्रदेशको सीमांकनमा हो । प्रदेशको सीमांकन एकपक्षीय भएको उनीहरुको आरोप छ । थारुहरुको दावी छ- प्रदेशको सीमांकन कथित उच्च जाति, बाहुन क्षेत्रीहरुको बहुमतमा हुने गरी गरिएको छ । थारुहरुको सघन क्षेत्रलाई खण्डित गर्ने गरी सीमांकन गरिएको आरोप उनीहरुको छ । सीमांकन विभेदपूर्ण, अवैज्ञानिक र अव्यवहारिक भएको उनीहरुको जिकिर छ ।

त्यस्तै थारुको अर्को असन्तुष्टि समानुपातिक समावेशी रोजगारीको हकमा छ । विभिन्न संवैधानिक आयोगहरुमा कर्मचारी नियुक्ति गर्दा समानुपातिक समावेशी नियुक्ति गरिनेछ भनिएपनि अन्तिम समयमा हटाइएको भन्दै उनीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

थारु आदिवासी दलित र मुस्लिमहरुको प्रतिनिधित्व र अधिकार कटौती गरेर कथित उच्च जातिकै पक्षमा उनीहरुकै हालीमुहाली बनाउने गरी एकपक्षीय रुपमा ब्रह्मणवादी संविधान बनाइएको थारुहरुको आरोप छ ।

संविधानमा थरुहट थारुवान राष्ट्रिय मोर्चाले पनि विभिन्न धारामा असन्तुष्टि जनाएको छ । संविधानको धारा १८, ३८, ४२, ५६, २७४ र अनुसूची ४ मा आपत्ति रहेको मोर्चाको भनाई छ । धारा १८ मा देखावटी रुपमा सबैलाई सम्बोधन गर्न खोजे पनि सामाजिक र साँस्कृतिकरुपले पिछडिएको मात्र उल्लेख गरेको मोर्चाको आरोप छ । मोर्चाले भनेको छ-'सामाजिक र साँस्कृतिकरुपले मात्रै पछाडि पारिएका छैनौं । धारा १८ मा आर्थिक, राजनीतिक र ऐतिहासिकरुपले हामीलाई पछाडि पारियो भन्ने शब्द उल्लेख गरिनुपर्छ ।'

त्यस्तै धारा ३८ मा मोर्चाको माग छ-'महिलाले पाउने आरक्षण प्रतिशतको आधारमा छुट्याइयोस् । जस्तै-थारु महिलाको प्रतिशत, मुस्लिम महिलाको प्रतिशत, आदिवासी महिलाको प्रतिशत, मधेसी महिलाको प्रतिशत छुट्टाछुट्टै रुपमा व्यवस्था गर्न जरुरी छ ।'

त्यस्तै धारा ४२ मा मोर्चाको माग छ-'पहिचान र उत्पत्तिको ऐतिहासिक पृष्ठभूमीलाई समेटेर धारा ४२ संशोधन हुनुपर्छ ।' त्यस्तै धारा ५६ ले राज्यको संरचना, संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको व्याख्या गरेपनि पहिलो संविधानसभाले बनाएको आयोगको सल्लाह सुझावलाई बेवास्ता गरेको मोर्चाको आरोप छ । मोर्चा भन्छ-'हामी सात प्रदेश मान्न तयार छैनौं । यसले हामीलाई अल्पमतमा पारेको छ ।'

'शासकहरुको यो निर्णयले हाम्रो समुदायलाई तितरबितर बनाएको छ । हाम्रो प्रश्न के हो भने संयुक्त क्षेत्र, स्वसाशित क्षेत्र, विशेष क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्रहरुको किटान धारा ५६ मा जानाजान र नियतबशले लेखिएन । त्यसैले यो धारा संशोधन हुनुपर्छ । ७ वटा प्रदेशलाई बढाएर कतिसम्म लैजान सकिन्छ, सरोकारवाला पक्ष, आन्दोलनकारी पक्ष, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, दलित लगायत पक्षसँग छलफल, बहस र सम्बाद राज्यले सुरु गर्न जरुरी छ । धारा ५६ जुनसुकै हालतमा संशोधन गरिनुपर्छ,' थरुहट थारुवान राष्ट्रिय मोर्चा जिल्ला कार्यसमिति दाङले प्रेस विज्ञप्ती मार्फत् विरोध जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, असोज ३, २०७८ २१:०९

प्रतिक्रिया दिनुहोस्