सरकारले अध्यादेशबाट प्रशासन कानुन ल्याउँदै

राजनीति

गृहपृष्ठ
राजनीति
सरकारले अध्यादेशबाट प्रशासन कानुन ल्याउँदै

सरकारले अध्यादेशबाट प्रशासन कानुन ल्याउँदै

बिहीबार, कात्तिक २५, २०७८ बागेश्वरी पोस्ट

फाइल फोटो

नेपालगन्ज । सरकारले अध्यादेशबाट प्रशासन कानुन ल्याउने भएको छ। अध्यादेशबाट प्रशासन कानुन ल्याउन सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गृहकार्य अघि बढाएको छ। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार प्रशासन कानुन जतिसक्दो चाँडो ल्याउनु पर्ने निष्कर्षमा सरकार पुगेको छ।

संसद्बाट विधेयक पास गरेर कानुन ल्याउँदा प्रक्रिया लामो हुने भएकोले अध्यादेशबाट भए पनि तत्काल प्रशासन कानुन ल्याउनु पर्ने निष्कर्षमा सरकार पुगेको हो।

तीन वर्षभन्दा लामो समयदेखि सङ्घीय निजामती सेवा ऐन अड्किएको छ। करिब २ वर्ष सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमै अड्कियो। विधेयकमा राखिएका केही बुँदाहरूको विषयमा राज्य व्यवस्था समितिमै विवाद भयो। राज्य व्यवस्था समितिको बहुमतबाट पास भई विधेयक संसद्मा गयो। संसद्मा पुगे पनि विधेयक अघि बढ्न सकेन। अघिल्लो महिना शेरबहादुर देउवा नेतृत्व सरकारले संसद्मा लगिएको सङ्घीय निजामती सेवा ऐनलाई फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो। स्रोतका अनुसार उक्त विधेयकमा केही परिमार्जन गर्ने तयारी भएको छ। परिमार्जन सहित अध्यादेशबाट प्रशासन कानुन ल्याउन अन्तिम तयारी गरिएको स्रोतको भनाइ छ। सङ्घीय मामिला मन्त्रालय सहसचिव नारायण अर्यालले जतिसक्दो चाँडो प्रशासन कानुन ल्याउनु पर्ने निष्कर्षमा मन्त्रालय पुगेको बताए।

सङ्घीय निजामती सेवा ऐन लागु नहुँदा अहिले पनि २९ वर्ष अघिको निजामती सेवा ऐन २०४९ लागु गरिएको छ। उक्त ऐन लागु गर्दा मुलुक केन्द्रीकृत शासन प्रणालीमा थियो। केन्द्रीकृत शासन प्रणालीको अवधारणबाट ल्याइएको कानुनबाट अहिले पनि मुलुकको प्रशासन क्षेत्रलाई निर्देशित र सञ्चालन गर्नु परेको छ।

अहिले मुलुक सङ्घीयतामा गएको छ। मुलुक सङ्घीयतामा गइसके पनि पुरानो कानुनबाट प्रशासन क्षेत्रलाई निर्देशित गर्नु परेकोले विभिन्न ठाउँमा कठिनाइ उत्पन्न भएको सङ्घीय मन्त्रालयका कर्मचारीहरू बताउँछन्। सङ्घीय निजामती सेवा ऐन नआउँदा प्रदेश र स्थानीय तहमा ठुलो सङ्ख्यामा कर्मचारीको अभाव भएको छ।

केन्द्रमा बनेको सङ्घीय निजामती सेवा ऐन प्रदेश र स्थानीय तहमा निर्माण हुने कर्मचारी प्रशासन कानुन कोलागि मार्ग निर्देशक हुने व्यवस्था संविधान मै छ। तर सङ्घमा प्रशासन कानुन नआउँदा प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी प्रशासन कानुन लागु हुन सकेको छैन। त्यसबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा ठुलो सङ्ख्यामा कर्मचारीको अभाव भएको छ।

स्रोतका अनुसार अध्यादेशमा सरकारले कर्मचारीको अवकाश उमेर ६० राख्ने तयारी गरेको छ। अहिले कर्मचारीको अवकाश उमेर ५८ राखिएको छ। अवकाश उमेर ५८ राख्ने कि ६० राख्ने भन्नेमा सुरु देखि नै विवाद छ। लोकसेवा आयोगले कर्मचारीको अवकाश उमेर सीमा ६० राख्न सरकारलाई पटक पटक सिफारिस गरेको छ।

यसै गरी सरकारले अध्यादेशमा शाखा अधिकृतदेखि सचिवसम्म २ देखि ३ वटा तह थप्ने तयारी गरेको छ। मन्त्रालयका एक उपसचिव भन्छन्, सङ्घीय निजामती सेवा ऐन नआउँदा प्रशासन क्षेत्रको धेरै ठाउँमा गाँठो परेको छ। त्यसैले अध्यादेश ल्याएर भए पनि तत्काल गाँठो फुकाउने सरकारको तयारी हो।

राजनीतिक सहमति गरी अध्यादेश ल्याउन लामो प्रक्रिया लाग्ने भएकोले पनि अध्यादेशबाट ल्याउनु पर्ने सरकारको बाध्यता रहेको ती कर्मचारीको भनाइ छ। हाम्राकुराबाट।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, कात्तिक २५, २०७८ १५:४२

प्रतिक्रिया दिनुहोस्