रोकिएन घुस असुल्ने क्रम,अख्तियारको स्टिङ अप्रेसनमा १ सय ६५ जना कर्मचारी पक्राउ

समाचार

गृहपृष्ठ
समाचार
रोकिएन घुस असुल्ने क्रम,अख्तियारको स्टिङ अप्रेसनमा १ सय ६५ जना कर्मचारी पक्राउ

रोकिएन घुस असुल्ने क्रम,अख्तियारको स्टिङ अप्रेसनमा १ सय ६५ जना कर्मचारी पक्राउ

आइतबार, पुस २०, २०७६ बागेश्वरी पोस्ट

undefined

काठमाडौं । संघीय सरकारका विभिन्न निकायमा पनि सेवा प्रवाह गर्दा घुस असुल्ने प्रवृत्तिमा कमी आउन सकेको छैन । सेवा प्रवाहका नाममा सरकारी कार्यालयका कर्मचारीले सर्वसाधारणसँग घुस असुल्ने क्रम अहिले पनि यथावत् रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ ।

अख्तियारले गरेको अध्ययनअनुसार संघीय सरकारअन्तर्गत रहेका विभिन्न सरकारी कार्यालय भ्रष्टाचारको उच्च जोखिममा रहेका छन् । ती कार्यालयमा कर्मचारीले खुलेयाम घुस असुली गर्दा अख्तियारको स्टिङ अप्रेसनको फन्दामा समेत पर्दै आइरहेका छन् । चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा मात्रै अख्तियारले संघीय सरकारका विभिन्न कार्यालयमा गरेको स्टिङ अप्रेसनमा १ सय ६५ जना कर्मचारी पक्राउ परेका थिए । पक्राउ पर्नेमा भने खरिदार र सुव्वा स्तरका कर्मचारी बढि छन् । ठुला तहका कर्मचारलाई स्टीङले छुन सकेको छैन् ।

अख्तियारको सर्वेक्षणअनुसार मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय, आन्तरिक राजस्व कार्यालय, खानेपानी कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा अहिले पनि सेवा लिने क्रममा सर्वसाधारणले घुस खुवाउनु पर्ने बाध्यता छ । यसैगरी, यातायात व्यवस्था कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, भूमिसुधार कार्यालय, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय तथा सडक कार्यालयसमेत भ्रष्टाचारको उच्च सम्भावना भएका संवेदनशील क्षेत्रको रूपमा रहेको अख्तियारको अध्ययनले देखाएको छ ।

ती कार्यालयमा सेवाग्राहीले अतिरिक्त पैसा नदिई काम नै नहुने गरेको अख्तियारको सर्वेक्षणले देखाएको छ । अख्तियारका अधिकारीका अनुसार केन्द्रीय सरकारका कतिपय कार्यालयमा घुसका आधारमा काम हुने हुँदा सेवाग्राही हैरान हुने गरेका छन् । विचौलिया हावी हुँदा पनि सेवाग्राही घुस खुवाउन बाध्य छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले एक वर्षअघि मात्रै सबै सरकारी कार्यालयलाई सर्कुलर गर्दै सबै कर्मचारीले कार्यालयमा प्रवेश गर्नेबित्तिकै घुस नखाने प्रतिबद्धता गर्नुपर्ने निर्देशन दिएको थियो तर सो निर्देशनको पालना कुनै पनि कर्मचारीले गरेनन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले पनि सो निर्देशन पालना भए नभएको अनुगमन गर्न सकेको छैन ।राजधानी दैनिकबाट।

प्रकाशित मिति: आइतबार, पुस २०, २०७६ ०८:२७

प्रतिक्रिया दिनुहोस्