नेकपाको बैठकमा प्रदेशको सीमाङ्कन हेरफेरको कुरा उठ्यो !

राजनीति

गृहपृष्ठ
राजनीति
नेकपाको बैठकमा प्रदेशको सीमाङ्कन हेरफेरको कुरा उठ्यो !

नेकपाको बैठकमा प्रदेशको सीमाङ्कन हेरफेरको कुरा उठ्यो !

पर्सा, बारा र रौतहटलाई प्रदेश ३मा , बाँके बर्दियालाई कर्णालीमा

बुधबार, पुस २३, २०७६ बागेश्वरी पोस्ट

काठमाडौं । प्रदेश नम्बर ३ को नाम बाग्मती र राजधानी हेटौंडा राख्ने पार्टी सचिवालयको निर्णय जसरी पनि कार्यान्वयन गराउन पार्टी अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समेतको सहभागितामा छलफल गर्नका लागि भन्दै प्रदेश नम्बर ३ कमिटी अध्यक्षसहितका नेकपा नेता तथा प्रदेशका प्रभावशाली सांसदहरूको टोलीलाई बालुवाटार बोलाइएको थियो ।

प्रदेश कमिटीका तर्फबाट ईञ्चार्ज अष्टलक्ष्मी शाक्य, सह–इञ्चार्जद्वय काशिनाथ अधिकारी र हितमान शाक्य, अध्यक्ष नारायण दाहाल, सचिव आनन्द पोखरेल, प्रदेश ३ का आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल, सामाजिक विकास मन्त्री युवराज दुलाल एवं प्रभावशाली सांसदहरू राजेन्द्र पाण्डे, दीपक निरौला, पशुपति चौलागाईंलगायत बालुवाटार पुगेका थिए ।

अध्यक्षद्वयले प्रदेशका नेता तथा सांसदहरूलाई सचिवालयको निर्णय जसरी पनि कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिए । ईञ्चार्ज अष्टलक्ष्मी शाक्य तथा सांसदद्वय पाण्डे र चौलागाईंले सामान्य असन्तुष्टि जनाएपनि निष्कर्ष बाग्मती र हेटौंडाकै पक्षमा निस्कियो ।

बरु सीमाङ्कन हेरफेरको प्रस्ताव अध्यक्ष प्रचण्डले राखेको बैठकमा सहभागी एक नेताले भने । प्रचण्डले नामै तोकेर प्रदेश २ र ३ का ३/३ जिल्ला साटफेर हुनसक्ने बताए । दुवै अध्यक्षको यही आशय थियो, तर कुरा भने अध्यक्ष प्रचण्डले राख्नुभयो, ती नेताले भने, प्रदेश २ का पर्सा, बारा र रौतहटलाई प्रदेश ३ तथा प्रदेश ३ का दोलखा, रामेछाप र सिन्धुलीलाई प्रदेश २ मा मिसाउन सकिने कुरा भयो ।

प्रदेश ५ का बाँके र बर्दियालाई कर्णाली प्रदेशमा मिसाउने प्रस्ताव पनि अध्यक्ष प्रचण्डले राखे । यसो गर्ने हो भने ७ मध्ये ६ वटा प्रदेश (प्रदेश ५ बाहेक) को सीमा उत्तर–दक्षिण जोडिनेछ ।

सीमाङ्कन हेरफेर गर्दा प्रदेश २ को राजनीतिक शक्ति सन्तुलन मिल्ने र अस्थीरताको खतरा नरहने उनको संकेत थियो । सोही कारण पनि हेटौंटा राजधानी राख्ने निर्णयको रणनीतिक महत्त्व पुष्टि हुने अध्यक्ष प्रचण्डले बैठकमा बताए ।

पर्सा, बारा र रौतहटलाई मिसाउँदा हेटौंडा राजधानी बीचमा पर्न जान्छ ।

सजिलो छैन सीमा चलाउन
नेकपाभित्र प्रदेशको सीमाङ्कनका विषयमा शुरू भएको नयाँ बहसले सार्थकता पाउन त्यति सजिलो भने छैन, यसका लागि संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

नेपालको संविधान– २०७२ को अनुसूची ४ मा प्रदेशको सीमाङ्कनका विषयमा जिल्ला नै तोकेर स्पष्टरूपमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रदेश २ मा सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सा तथा प्रदेश ३ मा दोलखा, रामेछाप, सिन्धुली, काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, चितवन, मकवानपुर, भक्तपुर, ललितपुर र काठमाडौं रहने उक्त अनुसूचीमा उल्लेख छ ।

यसैगरी प्रदेश ५ मा नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम), रुपन्देही, कपिलवस्तु, पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी, रुकुम (पूर्वी भाग), रोल्पा, प्यूठान, दाङ, बाँके र बर्दिया तथा साविक प्रदेश ६ (कर्णाली) मा रुकुप (पश्चिम भाग), सल्यान, डोल्पा, जुम्ला, मुगु, हुम्ला, कालिकोट, जाजरकोट, दैलेख र सुर्खेत रहने संविधानको अनुसूची ४ मा उल्लेख गरिएको छ ।

यसलाई संशोधन गर्नका लागि संसद्मा दुई तिहाइ बहुमत चाहिन्छ, जुन नेकपा एक्लैले सम्भव छैन ।

त्यसमाथि सीमाङ्कन हेरफेरका विषयमा संविधान संशोधन गर्न सम्बन्धित प्रदेश सभामको पनि स्वीकृति चाहिन्छ ।

प्रतिनिधि सभामा नेकपासँग १ सय ७४ सांसद् छन् ।

यस्तै कांग्रेसका ६३, राजपा र समाजवादीका समान १७ तथा नेमकिपा, राप्रपा, राजमो र एक स्वतन्त्र गरी स्वतन्त्र हैसियतका ४ सांसद छन् ।

यसमध्ये नेकपा, कांग्रेस र राजपाका १/१ सांसद क्रमशस् कृष्णबहादुर महरा, आफ्ताब आलम र रेशम चौधरी जेलमा छन् भने समाजवादी पार्टीका हरिनारायण रौनियार निलम्बित अवस्थामा छन् ।

२ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा बहुमतका लागि १८४ सांसद चाहिन्छ । नेकपालाई कम्तिमा पनि १० जना सांसद अपुग हुने देखिन्छ ।

कांग्रेस, राजपा वा समाजवादी पार्टीमध्ये कुनै एकको साथ नपाउँदासम्म गणितीय रूपमा त्यो सम्भावना देखिँदैन । प्रदेश २ का जिल्लाहरूको समेत विषय भएकाले मधेशी दलले समर्थन गर्ने सम्भावना नगण्य छ ।

तर, अर्थपूर्ण कुरा के छ भने यो प्रस्ताव सचिवालय बैठकमा राख्नुभन्दा अघिल्लो दिन सोमबार प्रचण्डले कांग्रेस सभापति देउवासँग बुढानीलकण्ठमै पुगेर भेटेका थिए ।

भेटमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोगमा १० महिनादेखि पदाधिकारी नियुक्तिका विषयमा मुख्यरूपमा छलफल भएको थियो ।

त्यहाँबाट फर्किएपछि प्रचण्डले यस्तो प्रस्ताव राख्नु संयोग मात्र हो कि देउवाको पनि मौन सहमति छ, त्यो भने भावी दिनले नै देखाउला ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, पुस २३, २०७६ २०:२२