प्रहरी अधिकृतको सरुवामा आईजीपीको आलटाल

सुरक्षा-अपराध

गृहपृष्ठ
सुरक्षा-अपराध
प्रहरी अधिकृतको सरुवामा आईजीपीको आलटाल

प्रहरी अधिकृतको सरुवामा आईजीपीको आलटाल

मंगलबार, जेठ १८, २०७८ बागेश्वरी पोस्ट

नेपालगन्ज । प्रहरी अधिकृतहरुको समान्यतया सरुवा १ वर्ष पुगेपछि मात्र गर्ने चलन नेपाल प्रहरीमा छ। कमाण्ड कन्ट्रोलमा कमजोरी देखिए वा कुनै विशेष अवस्था देखिए कुनै अधिकृतको सरुवा गर्नुपरेमा कारण खुलाएर प्रहरी प्रधान कार्यालयले सरुवा गर्नसक्छ।

तर, लामो समयसम्म पनि केही जिल्ला प्रहरी प्रमुख, काठमाडौं प्रहरी मातहतका वृत्तपति र प्रदेश प्रहरी प्रमुखहरुको समयमा सरुवा हुन सकिरहेको छैन। एक वर्षभन्दा बढी इन्चार्जको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका अधिकृतहरुको सरुवामा प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) शैलेश थापा क्षत्रीले आलटाल गर्दै आइरहेको पाइएको छ।

पछिल्लो समय गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफैं मातहत राखेका छन्। रामबहादुर थापा ‘बादल’ लाई गृहमन्त्रीबाट सर्वोच्च अदालतले पदमुक्त गरेपछि गृह मन्त्रालय ओली आफैंले आफ्नो मातहतमा राखेका हुन्।

आईजीपी र गृहमन्त्रीबीच कुरा नमिल्दा प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआईजी)हरुको सरुवा रोकिएको आरोप लागेको थियो। जतिबेला गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीमा थिए, बादल। बादलको हस्तक्षेपको कारण डिआईजीको सरुवा रोकिएको भनिएको थियो।

प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) र डिआईजीको सरुवा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट हुनेगर्छ। गृहको जिम्मेवारी भर्खरै सम्हालेका ओलीसँग पनि कुरा नमिलेर आईजीपी क्षेत्रीले डिआईजीको सरुवा निकाल्न नसकेका हुन्रु प्रश्न उब्जिएको छ।

एक बर्ष अवधि पुगेका डिआईजीहरुको वैशाखको सुरुमै सरुवा गर्ने तयारीमा गृहमन्त्रालय थियो। जतिबेला पनि प्रहरी प्रधान कार्यालयकै कारण सरुवामा बिलम्ब भएको प्रहरी अधिकृतहरुको गुनासो छ। आईजीपी क्षेत्रीले आफू अनुकुलका डिआईजीलाई सरुवा गर्न खोजेपछि गृहले हस्तक्षेप गरेको थियो। जसको कारण सरुवा लम्बिएको हो।

प्रदेश नम्बर १ का डिआईजी इश्वर कार्की, २ नम्बरका धीरजप्रताप सिंह, बागमती प्रदेशका बसन्तकुमार लामा, गण्डकीका घनश्याम अर्याल, लुम्बिनीका रविन्द्रबहादुर धानुक, कर्णालीका बसन्त पन्त र सुदूरपश्चिम प्रदेशका उत्तम सुवेदीको एक बर्ष अवधि पुगिसकेको छ।

प्रदेश १ नम्बरका डिआईजी कार्कीले कमाण्ड गर्न नसकेको गुनासो आएपनि आइजीपी क्षेत्रीले १ बर्ष अवधि नपुगी सरुवा नगर्ने अडान लिएकाले उनी बीचमा तानिनबाट जोगिएका थिए। २ नम्बर प्रदेशका डिआईजी सिंह, सुदूरपश्चिम प्रदेशका सुवेदी र लुम्बिनीका धानुकसमेत ३ जनाले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)को प्रमुखमा सरुवा हुन लबिङ गरिरहेका छन्।

गृह मन्त्रालय सिआईबीमा सुवेदीलाई ल्याउने पक्षमा छ। आईजीपी क्षेत्री आफूअनुकुल चल्ने डिआइजीलाई सिआईबीमा ल्याउन लागिपरेका छन्। सम्भवतः गृहले चाहेको खण्डमा सुवेदीकै पल्लाभारी हुने देखिन्छ। सुवेदीले भागरथी भट्ट बलात्कार प्रकरणमा दोषीलाई पक्राउ गरी निर्मला पन्तको जस्तो बदनाम हुनबाट प्रहरी संगठनलाई जोगाउने काम गरेका छन्।

त्यसैगरी, सिआईबीका प्रमुख सहकुल थापा १ नम्बर प्रदेश वा लुम्बिनी प्रदेशमध्ये एकमा सरुवा हुन खोजिरहेका छन्। यता, १ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री शेरधन राई प्रहरी प्रधान कार्यालयका दिवेश लोहनीलाई लाने पक्षमा छन्। डिआईजी लोहनीको सरुवा १ नम्बर प्रदेशमा नभए २ मा त निश्चित रहेको स्रोतको दाबी छ।

आईजिपी क्षेत्री भने सिआईबी प्रमुख रहेका थापालाई २ नम्बर प्रदेशमा पठाउने पक्षमा छन्। आइजीपी थापा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा कार्यरत डिआईजी अरुणकुमार बीसीलाई १ नम्बरमा पठाउन चाहिरहेका छन्।

प्रहरी प्रधान कार्यालय अन्वेषण निर्देशनालयका मुकुन्द आचार्यले यसअघि नै धानुकलाई बीचमै सरुवा गराउने र लुम्बिनी प्रदेशमा सरुवा हुनका लागि दौडधूप गर्दै आएका थिए। आईजीपी लुम्बिनी प्रदेशमा गणेश ऐरलाई पठाउन खोजिरहेका छन्।

तर आचार्यले लुम्बिनीमा जान अर्थमन्त्री बिष्णुप्रसाद पौडेललाई समातेका छन्। ऐरले लुम्बिनीमा जान चाहे पनि उनको बागमती प्रदेशमा सरुवा हुने भएको छ। गण्डकी प्रदेशमा डिआईजी प्रकाश अधिकारीको नाम छ।

त्यसैगरी, पुरुषोत्तम कँडेल, देव बहादुर बोहरा, उमेश रंजितकार र राजेशलाल कर्णहरु पनि प्रदेश ताकेर बसेका छन्। सम्भवत यिनीहरुमध्ये कोहीले कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारी पाउने प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ।

यस्तै कोरोना महामारीमा १६ महिनासम्म जिल्ला प्रहरी प्रमुखको रुपमा जिम्मेवारी सम्हालिरहेका तीन प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) को सरुवा हुन सकेको छैन। सुनसरीका एसपी कमल थापा, नवलपरासी पश्चिमका अजय केसी र कैलालीका अनुपम शमशेर राणाको १६ महिनासम्म सरुवा भएको छैन।

यी तीन जिल्लाका एसपीबाहेक बाँकेका एसपी ओमबहादुर रानाको सरुवा भएको पनि १४ महिना पूरा भइसकेको छ। पछिल्लो समय कोरोनाको कारण दिनहुँ सयौंको संख्यामा मृत्यु हुने गरेको छ भने हजारौं संक्रमित भइरहेका छन्। यस्तो भयावह अवस्थामा जिल्लामा काम गर्न गाह्रो भएकाले अधिकांश प्रहरी अधिकृत काठमाडौंमै बस्न रुचाउने गरेका छन्। सामान्य अवस्थामा जिल्लामा जान लुछाचुँडी हुने गरेपनि यतिबेला त्यस्तो छैन।

यस्तै केही प्रहरी नायब उपरीक्षक (डिएसपी) हरुको समय पुगेपनि आईजीपी क्षेत्रीले सरुवा निकाल्न सकेका छैनन्। महानगरीय प्रहरी वृत्त बौद्धका डिएसपी नवीन कार्कीको पनि १५ महिना बढी भइसकेको छ। यस्तै महानगरीय प्रहरी वृत्त लैनचौरका डिएसपी दीपक खड्काले इन्चार्जको जिम्मेवारी सम्हालेको १४ महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ।

उनीहरु एक उदाहरण पात्र हुन्। यस्ता कयौं प्रहरी अधिकृतहरु एकै ठाउँमा लामो समयसम्म बसिरहेका छन्। प्रहरी नेतृत्वले कुरा नसुनेपछि उनीहरु मन नलागी–नलागी बस्नुपरेको छ। इन्चार्जहरु मात्र नभएर जो कोही पनि एकै ठाउँमा बस्दा दिक्क हुने गर्छन्।

सामान्यतया प्रहरीमा १० महिनादेखि एक वर्षभित्र सरुवा हुने व्यवस्था रहेपनि आईजीपी क्षेत्रीको कमजोर कमाण्डिङ क्षमताको कारण सरुवा रोकिएको प्रहरी संगठनभित्रै चर्चा हुने गरेको छ। समयमा सरुवा नगर्ने र आफ्नो मान्छे हेरेर सरुवा गर्ने आईजीपीको प्रवृतिको कारण धेरै अधिकृतहरु निराश भएका छन्।

नेपाल प्रहरीको सरुवामा समेत आर्थिक चलखेल हुने र कुरा मिल्दा छिट्टै सरुवा हुने र नमिल्दा लामो समयदेखि जाम हुने गरेको छ। आफ्नो नजिकको मान्छेलाई राम्रो ठाउँमा सरुवा गर्नुपरेमा आईजीपी थापाले काजमा पठाउने गरेको गुनासो छ।

आईजीपी क्षेत्रीलाई विवादमा पारेर रिटायर्ड हुनुभन्दा केहीदिन पहिलेमात्र प्रहरी प्रधान कार्यालय चालचलन शाखामा कार्यरत डीएसपी गोविन्द कार्कीले आफ्ना भतिजा प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर)सुमन कार्कीलाई १९ मंसिर २०७७ मा वीरगञ्ज ट्राफिक कार्यालयको प्रमुखमा काज सरुवा गर्न सफल भए।

यसरी काजमा आफ्नो मान्छेलाई सरुवा गर्न पछि नहट्ने र नियमित सरुवामा चासो नदिने आईजीपीसँग प्रहरी अधिकृतहरुले के अपेक्षा गर्नेरु आईजीपी क्षेत्रीलाई आफू अनुकुल प्रहरी जवानदेखि प्रहरी उपरीक्षक (एसपी)सम्म सरुवा गर्ने अधिकार छ। एसपीको सरुवा गर्ने अधिकार हुँदाहुँदै आईजीपी क्षेत्री अरुकै निर्देशनमा चलेको प्रष्ट छ।महेन्द्रनगरपोस्टडटकमबाट।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, जेठ १८, २०७८ १४:०७

प्रतिक्रिया दिनुहोस्