सार्वजनिक बाटोका विषयमा अदालतको फैसला कार्यान्वयन नभएको भन्दै स्थानीय आक्रोशित

स्थानीय

गृहपृष्ठ
स्थानीय
सार्वजनिक बाटोका विषयमा अदालतको फैसला कार्यान्वयन नभएको भन्दै स्थानीय आक्रोशित

सार्वजनिक बाटोका विषयमा अदालतको फैसला कार्यान्वयन नभएको भन्दै स्थानीय आक्रोशित

बुधबार, भदौ ३१, २०८३ बागेश्वरी पोस्ट

नेपालगन्ज । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका–५ स्थित परम्परादेखि चलनचल्तीमा रहेको ‘साइबाबा मार्ग’का रूपमा चिनिने सार्वजनिक बाटोको विषयमा अदालतबाट फैसला भइसके पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै सरोकारवाला आक्रोशित भएका छन् ।

उक्त बाटोका विषयमा यसअघि भएका निर्णय तथा अदालतका आदेश समेत कार्यान्वयन नभएको भन्दै सरोकारवालाले नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सुनुवाइ नभएको गुनासो गरेका छन् ।

नेपालगन्जमा बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सार्वजनिक गरिएको विवरण अनुसार उक्त बाटोका विषयमा २०६३ सालदेखि नै विवाद हुँदै आएको हो । स्थानीय रेखा सिंह, गंगा हमाल र शान्ति पासवान लगायतले आफूहरु २०५४ सालदेखि नै घरको नक्सा पास गरी उक्त क्षेत्रमा बस्दै आएको जनाउँदै आवतजावत गर्ने निकास बाटो बन्द भएपछि २०७१ साल फागुनमा बाटो अवरुद्ध गर्ने संरचना हटाई निकास बाटो खुलाइदिन माग गर्दै निवेदन दर्ता गराएका थिए ।

स्थानीय रेखा सिंहका अनुसार २०७१ चैत १९ गते नगरपालिकाले चलनचल्तीको उक्त बाटो कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि २०७२ चैत १५ गते पुनरावेदन अदालत, नेपालगन्जले पनि नगरपालिकाको निर्णय सदर गरेको फैसला सुनाएको सिंहले बताइन् ।

सिंहका श्रीमान् टेकेन्द्र सिंह ठकुरीका अनुसार २०७३ साल साउन २२ गते सर्वोच्च अदालतले समेत यस मुद्दामा निस्सा नदिने फैसला गरेको थियो । सबै तहका अदालतबाट बाटोसम्बन्धी विवादको अन्तिम फैसला भइसकेपछि पनि फैसला कार्यान्वयन गर्न नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले तदारुकता नदेखाएको ठकुरीको आरोप छ ।

उनका अनुसार फैसला कार्यान्वयनका लागि नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा निवेदन दर्ता गराउँदा समेत त्यसतर्फ कुनै पहल भएको छैन । अदालतको आदेश पालना नभएको भन्दै आफूहरूले अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा समेत दायर गरेको उनले बताए ।

स्थानीयले उपमहानगरपालिकाको नक्सा शाखा तथा इन्जिनियरहरूले समेत अनियमितता गरेको आरोप लगाएका छन् । ठकुरीका अनुसार २०६४ सालमै घरको नक्सा पास गर्ने क्रममा ४ मिटर चौडा बाटो कायम गरी प्रमाणपत्र दिइएको थियो । तर, पछि उपमहानगरपालिकाले सोही स्थानमा घर निर्माणका लागि अनुमति दिएको उनको आरोप छ । “आफ्नै निर्णय र अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्नुको साटो उल्टै फैसला उल्लंघन गर्ने काम भएको छ । हामी १३ वर्षदेखि यही विषयमा अल्झिरहेका छौँ,” ठकुरीले भने ।

सिंहले अदालतको फैसला आइसकेपछि पनि आफूहरूलाई जानकारी नदिई न्यायिक समितिले एकपक्षीय रूपमा साविकको ४ मिटर चौडा बाटोलाई घटाएर डेढ मिटर कायम गर्ने निर्णय गरेको आरोप लगाइन् । उनले अदालतबाट भएको फैसला तथा मागदाबी अनुसार नै बाटो कायम गरी फैसला कार्यान्वयन गर्न माग गरेकी छन् ।

पत्रकार सम्मेलनमा निवेदक नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका–५ की वडा सदस्य समेत रहेकी शान्ति पासवानको पनि उपस्थिति थियो ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, भदौ ३१, २०८३ १७:३०

प्रतिक्रिया दिनुहोस्