अर्थतन्त्रमा सुधार देखिएकै हो त ?

अर्थ

गृहपृष्ठ
अर्थ
अर्थतन्त्रमा सुधार देखिएकै हो त ?

अर्थतन्त्रमा सुधार देखिएकै हो त ?

बुधबार, असोज ९, २०८१ बागेश्वरी पोस्ट

काठमाडौं । अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ)ले नेपालको अर्थतन्त्रमा सुधारका प्रारम्भिक संकेतहरू देखिएको बताएको छ ।

नेपालको अर्थतन्त्रको अवस्था र आईएमएफले सहयोग गरेको विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ)को कार्यान्वयनबारे छलफल गर्न सेप्टेम्बर ११ देखि २२ सम्म नेपालमा आईएमएफको टोली बसेको थियो । आईएमएफ प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरेकी सार्वत जहाँले पछिल्ला समयका तथ्यांकले आयात वृद्धि सकारात्मक बन्न थालेको, कर संकलनमा सुधार हुँदै गएको तथा सार्वजनिक लगानी बढ्न थालेकाले अर्थतन्त्रमा सुधारका प्रारम्भिक लक्षण देखिएको बताइन् ।

त्यसैगरी कर्जा विस्तारमा सुधार भएको छ भने मुद्रास्फीति ३ दशमलव ६ प्रतिशतमा झरेको छ । आर्थिक गतिविधिमा आएको शिथिलता स्वरूप विगत लामो समयदेखि आयातनिर्यात घट्दै गएकोमा चालू आर्थिक वर्षको भदौसम्ममा आयात सामान्य बढेको भन्सार विभागले बताएको छ । ११ महीनामा पहिलोपल्ट आयात १ प्रतिशतले बढेको हो । ११ महीनाअघि पनि १५ महीनामा आयात पहिलोपल्ट बढेको थियो ।

निर्यात भने घटेको घट्यै छ । चालू आर्थिक वर्ष (आव)को भदौ मसान्तसम्म निर्यात ५ दशमलव १२ प्रतिशतले घटेको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले गत आवमा व्यापार क्षेत्र शून्य दशमलव १६ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान गरेको थियो ।

निजीक्षेत्रका अगुवाहरू भने चाडपर्वका कारण अर्थतन्त्र केही चलायमान जस्तो देखिए तापनि अझै पूर्णरूपमा सुधार हुन नसकेको बताउँछन् ।

नेपाल उद्योग वणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकाल अझै पनि उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा चल्न नसकिरहेको र अर्थतन्त्रमा सुधार आइनसकेको बताउँछन् । गत आवको तेस्रो त्रैमासमा नेपाल उद्योग परिसंघले गरेको उद्योगहरूको सर्वेक्षणअनुसार उत्पादनमूलक तथा सेवामूलक उद्योगहरू औसत ५८ दशमलव ४७ प्रतिशतमा चलिरहेका थिए । उत्पादनमूलक उद्योगले भने ५२ दशमलव शून्य ३ प्रतिशत क्षमता उपयोग गरेका थिए ।

‘प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीले केही सकारात्मक बोलिदिएकै कारण अर्थतन्त्र चलायमान जस्तै देखिएको हो,’ ढकालले भने, ‘दशैंतिहारजस्ता पर्वले केही फरक पारे पनि यो दिगो हुँदैन ।’

अर्थतन्त्रलाई पूर्णरूपमा सुधारमा लैजान सिंगो अर्थतन्त्रमा सुधार गर्नुपर्ने ढकाल बताउँछन् । खासमा सरकारले नयाँ चरणको आर्थिक सुधारका कार्यक्रम ल्याउने बताएको छ । र, यसका लागि आयोग पनि बनाउने तयारीमा सरकार छ ।

आईएमएफले पनि अर्थतन्त्रलाई दिगो, बलियो र समावेशी वृद्धिको दिशामा लैजान सुधारलाई गति दिनु अत्यावश्यक रहेको बताएको छ । ‘यसका लागि सार्वजनिक खर्चको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिनु, आन्तरिक राजस्व परिचालनलाई अझै बलियो बनाउनु तथा बालबालिकालाई दिइने अनुदान भुक्तानी तत्काल हुनुपर्छ,’ आईएमएफले भनेको छ ।

वस्तुको मूल्यमा आएको कमी तथा कमजोर मागका कारण गत आवको अन्त्यमा मूल्यवृद्धि ३ दशमलव ६ प्रतिशत रहेको आईएमएफले बताएको छ । बलियो रेमिट्यान्स, पुनरुत्थान हुँदै गएको पर्यटन तथा अझै बढ्न नसकेको आयातका कारण विदेशी मुद्राको सञ्चिति निरन्तर बढिरहेको आईएमएफको भनाइ छ । तर, दिगो, बलियो तथा समावेशी आर्थिक वृद्धिको बाटोमा मुलुकलाई लैजान सुधारको गति बढाउनुपर्ने उसको सुझाव छ ।

पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुन अझै पनि अर्थतन्त्र पूर्णरूपमा चलायमान हुन नसकेको बताउँछन् । उनका अनुसार अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउन निजीक्षेत्रको आत्मबल उच्च राख्ने गरी सरकारले नीतिगत रूपमा बृहत् सुधारका काम गर्नुपर्छ ।

मुलुकमा उच्च दरको आर्थिक वृद्धिका लागि सम्भाव्य क्षेत्र पहिचान गरी नयाँ चरणको आर्थिक सुधारको कार्यक्रम अघि बढाउन जरुरी रहेको उनी बताउँछन् । त्यसका लागि आफू अर्थमन्त्री भएका बेला उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको र आयोग बनाएर सरकारले काम लगाई हाल्नुपर्ने पुनको भनाइ छ ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, असोज ९, २०८१ १३:४६