सरकारसँग भएका सहमति कार्यान्वयन गर्न मिटर ब्याज र लघुवित्त पीडितको माग

अर्थ

गृहपृष्ठ
अर्थ
सरकारसँग भएका सहमति कार्यान्वयन गर्न मिटर ब्याज र लघुवित्त पीडितको माग

सरकारसँग भएका सहमति कार्यान्वयन गर्न मिटर ब्याज र लघुवित्त पीडितको माग

मंगलबार, असोज २७, २०८३ बागेश्वरी पोस्ट

नेपालगञ्ज । मिटर ब्याज तथा लघुवित्त र वित्तीय शोषणबाट पीडित किसान तथा मजदुरले सरकारसँग भएका सहमति र सम्झौता यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन् । मिटर ब्याजविरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलन नेपाल र लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलन नेपालले बुधबार नेपालगञ्जमा पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

सरकारले पीडितका समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धतासहित विभिन्न समयमा गरेका सहमति कार्यान्वयनमा ढिलाइ गरेको भन्दै आन्दोलनरत पक्षले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूले सहमति कार्यान्वयन नहुँदा मिटर ब्याज, लघुवित्त तथा अन्य वित्तीय शोषणबाट पीडित नागरिकले न्याय पाउने प्रक्रिया प्रभावित भएको बताएका छन् ।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलन नेपालका केन्द्रीय महासचिव दामोदर ढकालले दुवै आन्दोलन सामाजिक न्याय स्थापना र आर्थिक शोषणको अन्त्यका लागि केन्द्रित रहेको बताए । पीडितले वर्षौंदेखि न्यायको माग गर्दै आन्दोलन गरिरहे पनि समस्या समाधानका लागि भएका सहमति व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको भनाइ थियो ।

ढकालले आफूहरू पाँच वर्षदेखि निरन्तर आन्दोलनमा रहेको स्मरण गराउँदै सरकारसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयनमा गम्भीर हुन आग्रह गरे । उनका अनुसार जनकपुरको त्रितियागाछीबाट सुरु भएको ‘पैदल न्याय मार्च’ बाराको निजगढ पुगेपछि असार ३२ गते गृहमन्त्री सुदन गुरुङ र पीडित प्रतिनिधिबीच काठमाडौंमा सहमति गर्ने समझदारी अनुसार साउन १ गते काठमाडौंमा ९ बुँदे सहमति भएको थियो ।

सहमति अनुसार गृह मन्त्रालयले ३ महिनाभित्र विशेष विधेयकको मस्यौदा तयार गरी मिटरब्याज नियन्त्रणसम्बन्धी ऐन निर्माण गर्ने, जसमा मुद्दा हेर्न छुट्टै न्यायाधिकरण, पीडितको सम्पत्ति फिर्ता र उचित क्षतिपूर्तिको ग्यारेन्टी गरिने उल्लेख छ । यस्तै, सहमति अनुसार वडा कार्यालयमा लेनदेन प्रमाणीकरण गर्दा रकमको वैधानिक स्रोत र बैंक कारोबारको प्रमाण अनिवार्य गरिनुका साथै आपराधिक लाभ वा भ्रष्टाचारको रकम मिटरब्याजमा लगाउनेहरूमाथि कडा कारबाहीको व्यवस्था गरिने बुँदा समेटिएको छ ।

नयाँ ऐनमा वास्तविक भन्दा बढी रकमको कागज बनाउने, ब्याजलाई साँवामा जोड्ने, ऋणीलाई भर्पाई नदिने, बढी ब्याज लिने, धम्क्याउने, शारीरिक–मानसिक शोषण गर्ने, खाली चेक वा कागजमा जबर्जस्ती सही गराउने र सम्पत्ति हत्याउने कार्यलाई अपराध मानिने भनिएको छ ।

मिटरब्याजीहरूको अनुसन्धानका लागि लिखतहरूको फरेन्सिक ल्याब परीक्षण, सम्पत्तिको स्रोतको खोजी र सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) अन्तर्गत छानबिन फौजदारी कार्यविधि बमोजिम हुनेछ भने अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूको हकमा पीडितको न्यायका लागि कानुनी अड्चन फुकाइने सहमति छ ।

यस्तै, पीडितका गुनासो सम्बोधनका लागि केन्द्रमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समन्वय समिति र छुट्टै डेस्क स्थापना गरिने सहमति छ । जिल्लास्तरमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा (पीडितका ३ प्रतिनिधिसहित) सहजीकरण समिति गठन गरी ६ महिनाभित्र सबै उजुरी फर्छ्यौट गरिने, जसको अनुगमन प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वको समितिले गर्ने सहमतिपत्रमा उल्लेख छ । यो विषयलाई राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने बाहेक अरु प्रगति नभएको ढकालले जिकिर गरे ।

त्यस्तै, गत साउन २८ गते अर्थ मन्त्रालयका सचिव महेश आचार्य लगायत उच्चस्तरीय सरकारी टोलीसँग लघु बित्त पीडितसंग सात बुँदे सहमति भएको थियो । सरकारका तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयले गठन गरेको लघुवित्त पीडितका समस्या समाधान गर्न गठन गरिएको वार्ता टोली र लघुवित्त पीडितबीच ७ बुँदे सहमति भएको हो । लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ऋण असुलीका लागि यातना दिने, घरबाट जिन्सी सामान उठाएर लैजाने, किस्ता नतिरेसम्म संस्थाका कर्मचारी घरमै बसेर धरपकड गर्ने लगायतका कार्य र कानून विपरीतका कार्यमाथि कानूनी कारवाही गर्न निर्देशन दिने सहमति भएको छ । त्यस्तै, सम्झौतामा लघुवित्त वित्तीय संस्थाका सदस्यरऋणीसँग सम्बन्धित समस्या निराकरणका लागि आवश्यक अध्ययन गरी सुझाव दिन उच्च स्तरीय लघुवित्त वित्तीय संस्थाका समस्या समाधान समिति गठन गर्न सिफारिस गर्ने पनि सहमति भएको छ ।

उनले दुवै सहमतिमा समेटिएका विषय कार्यान्वयन गर्न सरकारले आवश्यक पहल नगरेको आरोप लगाए । पीडितका समस्या समाधान गर्ने विषयमा राज्य उदासीन देखिएको भन्दै उनले सहमतिलाई कागजमा सीमित नराखी व्यवहारमै कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । मिटर ब्याजसम्बन्धी विवादमा चर्को ब्याज असुली, ऋणको नाममा गरिने आर्थिक शोषण तथा ऋण असुलीका क्रममा उत्पन्न हुने विवाद जस्ता समस्या उठ्दै आएका छन् । त्यसैगरी, लघुवित्त तथा अन्य वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएका कतिपय ऋणीले ऋणको किस्ता तिर्न नसक्दा आर्थिक तथा सामाजिक दबाब खेप्नुपरेको गुनासो गर्दै आएका छन् ।

आन्दोलनरत संगठनले यस्ता समस्याको निष्पक्ष छानबिन, पीडितको उजुरीको प्रभावकारी सुनुवाइ, न्यायोचित समाधान तथा आर्थिक शोषण रोक्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार सरकारसँग भएका सहमतिहरू कार्यान्वयन भएमा पीडितले न्याय पाउने प्रक्रियामा सहजता आउने अपेक्षा छ । आन्दोलनरत पक्षका अनुसार बाँके जिल्लामा मात्रै मिटर ब्याज तथा लघुवित्त र वित्तीय शोषणबाट पीडित करिब सात सय व्यक्ति छन् । बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर र सुर्खेत गरी पश्चिम नेपालका पाँच जिल्लामा पीडितको संख्या करिब दुई हजार सात सय रहेको उनीहरूले बताएका छन् ।

पीडितको ठूलो संख्या रहे पनि समस्या समाधानका लागि प्रभावकारी पहल हुन नसकेको आन्दोलनकारीको गुनासो छ । उनीहरूले पीडितको वास्तविक अवस्था पहिचान गरी उजुरीको सुनुवाइ, समस्याको वर्गीकरण र न्यायोचित समाधानका लागि सरकारले ठोस कदम चाल्नुपर्ने बताएका छन् । मिटर ब्याज तथा लघुवित्तसम्बन्धी समस्याले आर्थिक रूपमा कमजोर किसान, मजदुर र विपन्न परिवारलाई थप संकटमा पार्न सक्ने भएकाले यसलाई केवल ऋण लेनदेनको विषयका रूपमा नभई सामाजिक न्याय र नागरिकको आर्थिक सुरक्षासँग जोडेर हेर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

मिटर ब्याजविरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलन नेपाल बाँकेका अध्यक्ष जितबहादुर थापाको अध्यक्षतामा सम्पन्न पत्रकार सम्मेलनमा मिटर ब्याजविरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलनका पश्चिम नेपाल इन्चार्ज शेरबहादुर शाही, बाँके इन्चार्ज साहिल हलवाई, पूर्व अध्यक्ष मनिषा तामाङ तथा सल्लाहकार इसरत अलि मुकेरी लगायतको उपस्थिति थियो ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, असोज २७, २०८३ १९:१४

प्रतिक्रिया दिनुहोस्