जलवायु कार्य तथा न्याय नेटवर्कद्वारा प्रदेश र स्थानीय सरकारको ध्यानाकर्षण

समाचार

गृहपृष्ठ
समाचार
जलवायु कार्य तथा न्याय नेटवर्कद्वारा प्रदेश र स्थानीय सरकारको ध्यानाकर्षण

जलवायु कार्य तथा न्याय नेटवर्कद्वारा प्रदेश र स्थानीय सरकारको ध्यानाकर्षण

सोमबार, असार १६, २०८२ बागेश्वरी पोस्ट

नेपालगञ्ज । लुम्बिनी प्रदेशमा जलवायु न्यायमा भूमिका निर्वाह गर्न प्रदेश स्तरीय जलवायु कार्य तथा न्याय नेटवर्कले सक्रियता देखाएको छ । सरकारले आर्थिक बर्ष २०८२/०८३ को बजेट तथा कार्यक्रम तयार गरिरहेका बेला जलवायु न्यायमा प्रदेश सरकार र स्थानीय सकारले महत्व देओेस् भन्ने उद्देश्यले असार १४ र १५ गते प्रदेश तथा विभिन्न स्थानीय तहका प्रमुखहरुलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

जलवायु परिवर्तन तथा वातावरणीय जोखिम न्यूनीकरण र जलवायु न्यायका लागि प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न भन्दै नेटवर्कको टोलीले आइतबार लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यसचिब वावुराम अधिकारी, लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिव दुर्लभ कुमार पुन मगरमार्फत मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई जलवायु तथा प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण र वैज्ञानिक उपयोगका क्षेत्रमा तत्काल गर्नुपर्ने कामका बारेमा जानकारी गराउँदै १६ बुँदे माग समेटिएको ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।

यसैगरी घोराही उपममहानगरपालिकाका प्रमुख नरुलाल चौधरी, कपिलबस्तु नगरपालिकाका उपप्रमुख सुनिता गुप्ता र कपुरकोट गाउँपालिका वडा नम्बर १ का अध्यक्षलाई कार्यालयमा नै पुगेर ध्यानाकर्षणपत्र बुझाइएको छ । जलवायु परिवर्तको कारण बाढी, पहिरो, सुख्खा खडेरी, आगलागी र डुवान जस्ता चरम मौसमी घटनाहरु बढ्दा जनधन र भौतिक संरचनामा क्षति बढिरहेको र यसले अरु थुप्रै क्षेत्रमा पनि असर पुर्याइरहेको तथा यसबाट खाद्य उत्पादन र उत्पादकत्वमा घट्नुका साथै मानव स्वास्थ्य, पर्यावरण र जैविक विविधतामा समेत गम्भीर असर गरिरहेको प्रति नेटवर्कले सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ ।

जलवायु परिवर्तनको प्रभावले आर्थिक सामाजिक रुपले कमजोर समुदाय र सीमान्तकृत वर्गहरु दलित, महिला, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, मधेशी, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका तथा गरिवहरुको अवस्था संकटपूर्ण बनेको हुँदा सरकार यस विषयमा गम्भीर बन्नु्पर्ने उक्त ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । स्थानीय खोलानालाबाट जथाभावी ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन् गर्दा मुहानहरु सुक्दा, नदी र सतहमुनिको पानी कम हुँदा खानेपानी र सिंचाईको अभाव बढेको भन्दै समुदायमा जलवायु उत्थानशिलता बढाउन स्थानीय तहहरूले गरिरहेका नीतिगत प्रयासहरुलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, जलवायु न्यायका लागि स्थानीय प्रयासहरुलाई सबै सरोकारवाला र समुदायको सहभागितासहित अझ बृहत बनाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

यसैगरी ज्ञापनपत्रमा समुदायको जलवायु उत्थानशील क्षमता विकास गर्न स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा जलवायु अनुकुलन कृषिका लागि पर्याप्त प्राविधिक र आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने, स्वस्थ माटो स्वस्थ उत्पादनलाई बढाउन विषादी र रासायनिक मलको प्रयोगमा न्यूनीकरण गर्ने र किसानलाई जैविक मल उत्पादन तालिम तथा उपकरणहरु उपलब्ध गराउनुपर्ने माग राखिएको छ ।

पूर्वाधार विकास, मानव बस्ती, वातावरणलाई प्रतिकुल नहुने गरी ढुङ्गा गिट्टी बालुवा संकलन, उत्खनन्, प्रशोधन र आपूर्तिलाई कडा नियमन गरिनुपर्ने, सार्वजनिक निजी साझेदारीमा फोहोरको दिगो व्यवस्थापन गर्न र फोहोरबाट मोहर आर्जन गर्न प्रमुख सहरहरु केन्द्रित जैविक मल उत्पादन, फोहोर प्रशोधन तथा संकलन केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालनमा सहयोग गर्नुपर्ने, एक पटक मात्र प्रयोगमा आउने प्लाष्टिकजन्य सामग्री उत्पादन र प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्ने र वातावरणमैत्री वैकल्पिक सामग्रीको उत्पादन र प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने, स्थानीय जलवायु अनुकुलन योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा स्थानीय तहलाई आवश्यक प्राविधिक र आर्थिक स्रोत उपलब्ध गराउनुपर्ने माग रहेको छ ।

जलवायु जोखिम न्यूनीकरण र विपद् पूर्व तयारीको लागि पूर्व सूचना प्रणाली सुदृढ, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउनुका साथै प्राप्त मौसम सम्बन्धि सतर्कता सूचनाहरु स्थानीय तहसम्म बिस्तार गर्ने प्रणाली बनाउनुपर्ने, वायु प्रदुषणको अनुगमन गर्न प्रमुख शहरहरुमा सेन्सरहरु जडान गर्नुपर्ने माग रहेका छन् ।

स्थानीय सरकार, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह र जलवायु र वातावरण क्षेत्रमा कार्यरत नागरिक संस्थाहरुको सहभागितामा डढेलो नियन्त्रण तथा विपद् व्यवस्थापन सञ्जाल गठन गरी स्रोत सम्पन्न र सक्षम बनाई परिचालन गर्नुपर्ने, स्थानीय सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, जलवायुमैत्री स्थानीय शासनको कार्यान्वयनका लागि स्थानीय सरकारलाई आवश्यक प्राविधिक र आर्थिक सहयोग उपलब्ध गर्नुपर्ने, स्थानीय जलवायु अनुकुलन योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा स्थानीय तहलाई आवश्यक प्राविधिक र आर्थिक स्रोत उपलब्ध गराउनुपर्ने माग रहेका छन् ।

यसैगरी, प्रदेश क्षेत्रभित्र पर्ने ऐतिहासिक, पुरातात्विक, धार्मिक आकर्षक गन्तव्य, मनोरम स्थल, साहसिक क्षेत्र, प्राचिन स्थानहरुमा प्लाष्टिक उपयोगलाई निरुत्साहित गर्दै जथाभावी फोहोरमैला बिर्सजन कार्यलाई दण्डनीय बनाई स्थानीय सरकारको समन्वयमा नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने लगायत माग सम्बोधनका लागि स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । प्रदेश स्तरीय जलवायु कार्य तथा न्याय नेटवर्कका संयोजक नमस्कार शाहको नेतृत्वमा रहेको टोलीमा सदस्य हेमराज भट्ट, कैलाश बिक्रम शाही, हेमन्तराज काफ्ले, रमेश सिटौला, जोशिना थारु, समिर वली रहेका थिए ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, असार १६, २०८२ १९:१४