जापान, स्वीट्जरल्याण्ड, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक लगायतका दातृ राष्ट्र तथा निकायबाट उक्त प्रतिवद्धता प्राप्त भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।