“निजी विद्यालयको लगानी सुरक्षित नहुने प्रावधान स्वीकार्य छैन : प्याब्सन बाँके अध्यक्ष”

अन्तर्वार्ता

गृहपृष्ठ
अन्तर्वार्ता
“निजी विद्यालयको लगानी सुरक्षित नहुने प्रावधान स्वीकार्य छैन : प्याब्सन बाँके अध्यक्ष”

“निजी विद्यालयको लगानी सुरक्षित नहुने प्रावधान स्वीकार्य छैन : प्याब्सन बाँके अध्यक्ष”

आइतबार, भदौ १५, २०८२ प्रियास्मृति ढकाल

प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० का प्रावधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै निजी विद्यालय सञ्चालकहरु आन्दोलनमा छन् । प्याब्सन, एनप्याब्सन र हिसान लगायतले विधेयकप्रति असहमति राख्दै विद्यालय बन्द गर्नेसम्मका विरोधका कार्यक्रम ल्याएर आन्दोलनमा उत्रिएपछि पठनपाठन नै प्रभावित हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । नेपाल सरकारले ल्याएको प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा विधेयकप्रति निजी तथा आवासीय विद्यालयहरूको आपत्ति मुख्यतः आफ्नो अस्तित्व, लगानी र भविष्यसँग सम्बन्धित छन् । यसै सन्दर्भमा प्याब्सन बाँकेका अध्यक्ष विकास बज्राचार्यसँग प्रियास्मृति ढकालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा विधेयकप्रति तपाईंहरुको आपत्ति किन ?
नेपालको समग्र शिक्षा प्रणालीलाई मार्गदर्शन गर्ने नयाँ कानून बन्ने क्रममा रहनु हाम्रा लागि अत्यन्तै खुसीको कुरा हो । त्यसमा झन देशको विद्यालय शिक्षामा करिव ३४ प्रतिशत योगदान दिँदै आएका निजी विद्यालय थप उत्साहित र आशावादी हुनु स्वभाविक हो । तर, प्रस्तुत विधेयकमा निजी शैक्षिक संस्थाहरुसँग सम्वन्धित केही अव्यवहारिक र अन्यायपूर्ण बुँदाहरु रहेकाले प्याव्सनको गम्भीर आपत्ति हो ।

के-के विषयमा आपत्ति हो ?
प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा विधेयकमा ‘पूर्ण छात्रवृत्ति’ भन्ने शव्द राखिएको छ । अहिलेसम्म विद्यालय भर्ना भएकामध्ये १० प्रतिशतलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउँदै आएका छौं । तर, पूर्ण भन्ने शब्दले भोलि विद्यालयमा अध्ययनका क्रममा, होस्टेल बस्दाका क्रममा बिद्यार्थी बिरामी भयो भने सम्पूर्ण औषधि उपचार गर्नुपर्ने अवस्था आउने देखिन्छ । अभिभावकहरुले पनि पूर्ण छात्रवृत्ति पाएपछि सबै गर्नुपर्यो भन्ने दवाव आउने अवस्था रहन्छ । यो शब्द हटाइनुपर्छ भन्ने हाम्रो मुख्य माग हो । अर्को भनेको विद्यालयमा उत्पादन नहुने कुरा जस्तै पोशाक, स्टेशनरी, शैक्षिक सामग्री, खाना, खाजा उपलब्ध गराउने कुरा प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा विधेयकमा राखिएको छ, यो हटाइनु पर्छ भन्ने माग छ । कम्पनी ऐन अनुसार दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका विद्यालयहरुलाई ‘गैर–नाफामूलक’ बनाउँदै लगिने भन्ने प्रावधान छ, त्यो पनि हटाइनुपर्छ । देशको कूल ग्राहस्थ उत्पादनमै निजी बिद्यालयको ६ प्रतिशत योगदान छ । अर्वौं लगानी लगाएर विद्यालय स्थापना गरिएको छ । लगानी लगाइसकेपछि त्यसको प्रतिफल पाउनुपर्छ भन्ने कुरा अस्वभनीय हुन सक्दैन । बरु जुन उद्देश्यका साथ विद्यालय खोलिएका छन्, त्यसको राज्यले अनुगमन गर्ने, नियमन गर्ने कुरा छँदैछ । गुणस्तरीय शिक्षामा निजी विद्यालयको योगदान नदेख्ने अनि तिमीहरुले अब नाफा कमाउन पाउँदैनौ है भन्न मिल्छ ? त्यसैले कम्पनी ऐन अनुसार दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका विद्यालयहरुलाई ‘गैर–नाफामूलक’ बनाउँदै लगिने प्रावधान हटाइनुपर्छ । छात्रवृत्ति वितरणको अधिकार सम्वन्धित विद्यालयमा रहनुपर्ने, पालिकाका जनप्रतिनिधिको सहभागितामा एक पारदर्शी समिति गठन गरी लक्षित वर्गलाई वितरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिनुपर्छ, छात्रवृत्ति सम्वन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३(क), नियमावली, २०६० को नियम १० (क), मा ४५ प्रतिशत आरक्षण छात्रवृत्ति सम्वन्धि व्यवस्था तथा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७७ ले ११ वटा विश्वविद्यालयमा कक्षा ६ देखि १० सम्म सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीले मात्र उच्च शिक्षा तथा सिटिइभिटी कार्यक्रम अन्तर्गत अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्थामा भएको विभेदकारी उल्लेखित ऐन नियमका दफाहरु खारेज गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।

यो विधेयक यही अवस्थामा स्वीकार्य छैन ?
शिक्षा प्रत्येक नागरिकको मौलिक अधिकार हो । नेपालको संविधानले आधारभूत शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य हुने व्यवस्था गरेको छ । तर, विगत तीन दशक अर्थात प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि नेपालमा शिक्षा सेवा पूरै राज्यको हातमा मात्र सीमित रहेन, निजी क्षेत्रले पनि शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो योगदान दिएको छ । निजी तथा आवासीय विद्यालयहरूले शहरी क्षेत्रमा मात्र नभई ग्रामीण क्षेत्रमा पनि गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दै आएको छ । शिक्षालाई मर्यादित, व्यवस्थित, प्रविधिमैत्री बनाउँदै आएका निजी विद्यालयहरुको मर्म र योगदानको प्रतिकूल असर पर्ने गरी नै विधेयक ल्याइएको छ । यो नै सबैभन्दा गलत छ । नेपाल सरकारले नै छात्रवृत्तिका नाममा विद्यार्थीलाई के दिएको छ ? पढाई दिएको छ, एक सेट किताव दिएको छ । खाजा दिएको छ । त्यो भन्दा बढी के दिएको छ ? त्यो भन्दा माथि प्राइभेट संस्थाले घरखेत ल्याएर बेचेर दिने कुरा त होइन ? यो एकदमै गम्भीर विषय हो । सरकारले जवरजस्त प्राइभेट सेक्टरलाई मार्न र पछि पार्न खोजिरहेको छ । पुँजी निर्माण गर्ने संस्थालाई धरासयी गराउने कार्य स्विकार गर्न सकिँदैन ।

तर, सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई शिक्षा क्षेत्रमा सुधार गर्ने ऐतिहासिक कदम भनेको छ नि ?
हामीले विद्यालय शिक्षा विधेयक शिक्षा सुधारको महत्वपूर्ण प्रयास होइन भनेकै छैनौं । तर, यसका केही प्रावधानहरु निजी क्षेत्रलाई संकटमा पार्ने खालका भए त्यसलाई सच्चाउँ भनेको हो । निजी विद्यालय, अभिभावक, शिक्षक र विद्यार्थी सबैले स्वीकृत गर्ने गरी व्यवहारिक र सर्वपक्षीय बनाउन आवश्यक छ । शिक्षा सुधार केवल कानुन बनाएर सम्भव हुँदैन, यसको सफल कार्यान्वयनका लागि निजी विद्यालयको सहमति र सक्रिय सहभागिता जरुरी हुन्छ । निजी क्षेत्रलाई समाप्त पार्ने गरी जसरी विधेयक ल्याइएको छ यो अत्यन्तै खेदजनक छ ।

प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा विधेयकका प्रावधान नहटाइएसम्म आन्दोलन रोकिंदैन ?
आन्दोलनमा होम्मिसकेको अवस्थामा माग सम्वोधन नभएसम्म रोकिने अवस्था छैन । हामी सरकार विरोधी पनि होइन । सरकारकै नीति, नियम र कानूनको अधिनमा रहेर शिक्षा क्षेत्रको श्रीवृद्धिका निमित्त योगदान दिँदै आएका छौं । तर, हाम्रो लगानीलाई नै ध्वस्त बनाउने प्रावधानलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार्न सकिँदैन । निजी विद्यालयले उठाएका जायज मागहरु सम्वोधनमा सरकारलाई दवाव दिन अन्य निजी क्षेत्रको समेत ऐक्यवद्धता र साथ प्राप्त गरेका छौं । यो हाम्रो निर्णायक आन्दोलन हो ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, भदौ १५, २०८२ ०८:४३

प्रतिक्रिया दिनुहोस्