चित्रलेखाले इतिहास बनाइन् तर, नेतृत्वको उपेक्षाले सभामुख गुमाइन्

पत्रपत्रिकामा

गृहपृष्ठ
पत्रपत्रिकामा
चित्रलेखाले इतिहास बनाइन् तर, नेतृत्वको उपेक्षाले सभामुख गुमाइन्

चित्रलेखाले इतिहास बनाइन् तर, नेतृत्वको उपेक्षाले सभामुख गुमाइन्

आइतबार, पुस ६, २०७६ छापाबाट

नेपालगन्ज । राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त पत्र उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले पढेर सुनाएपछि शुक्रबार संसद् अधिवेशन औपचारिक रूपमा आरम्भ भयो । योसँगै कतिपयले तुम्बाहाङ्फेलाई संसद् अधिवेशन शुरूगर्ने पहिलो उपसभामुखको संज्ञा दिएका छन् । तर, संसद् बैठक शुरूगर्ने पहिलो महिला हुन् चित्रलेखा यादव । निरंकुश राजतन्त्रविरुद्ध सडकमा बसेको संसद्को मात्र होइन, आन्दोलनपछि पुनर्स्था9पित ऐतिहासिक प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकको अध्यक्षता पनि तत्कालीन उपसभामुख यादवले गरेकी थिइन् ।

११ वैशाख ०६३ मा राजतन्त्रले घुँडा टेकेसँगै प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भएको थियो । आन्दोलनका वेला राजालाई साथ दिएका तत्कालीन सभामुख तारानाथ रानाभाटले १३ वैशाखमा राजीनामा दिए, त्यही दिन शुरूभएको संसद्को अध्यक्षता उपसभामुख यादवले गरेको थिइन् ।

निरंकुश राजतन्त्रविरुद्धको आन्दोलनमा सडकमा पनि संसद् बैठक बसेको थियो । पहिलो सडक संसद् पाटनको मंगलबजारमा भएको थियो । जहाँ विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूसहित सात दलका शीर्ष नेताको उपस्थिति थियो । दोस्रो सडक संसद् बैठकका क्रममा प्रज्ञा भवन छिर्न नपाएपछि गेटमै बसेर आफूले मात्र बोल्न पाएको उनको अनुभव छ । ‘भित्र बैठक बस्ने तयारी थियो, तर गेटमा ताला लगाएकाले भित्र छिर्न पाएनौँ । जसकारण हाम्रोतर्फबाट सभामुखले मात्र बोल्ने हो भन्ने निर्णय भयो र मैले मात्र बोलेर त्यस दिनको सडक संसद्को बैठक त्यहीँ सकिएको थियो । गिरिजाबाबु, माधव नेपाललगायतका मूर्धन्य नेता भएको ठाउँमा मैले मात्र बोल्न पाउनु भनेको खास अर्थ छ,’ उनले भनिन् ।

उपसभामुख भएर सडकमा बैठक चलाउन गएको भनेर विभिन्न टीकाटिप्पणी पनि भएका थिए । तर, त्यसको उनले प्रतिवाद गरिन् । ‘मैले भनेँ– म जनताद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधि हुँ । म उपसभामुख पदमा छु । म कसैबाट मनोनीत भएर आएको पनि होइन,’ उनले भनिन्, ‘राजाबाट संसद्लाई निलम्बन गरेर सार्वभौम जनताको अधिकार आफ्नो हातमा लिएको अवस्थामा थियो । मेरो दायित्व र धर्म भनेको जनताको पक्षमा उभिनु हो । त्यसकारण चाहे त्यो संसद् होस्, चाहे सडक संसद् । म सहभागी हुनुपथ्र्यो, भएँ ।’

जब संसद् पुनस्र्थापना भयो । नयाँ सभामुखको निर्वाचन नहुन्जेल उनले नै संसद्को अध्यक्षता गरिन् । त्यसवेला उनलाई धेरैले सभामुख नै भनेर पनि सम्बोधन गरेको अनुभव छ । ‘संसद् पुनस्र्थापना भएमा मलाई नै सभामुख दिने भन्ने सहमति नेताहरूबीचमा थियो । र सबैले तपाईं नै हो सभामुख भनेर भनिराख्नुभएको थियो । किनभने त्यतिवेला सडक संसद्को सभामुख हुनु भन्ने कुरा सजिलो थिएन,’ उनी सम्झन्छिन् ।

अहिले तुम्बाहाङ्फेले संसद्को अध्यक्षता गर्नु पनि खुसीको विषय भएको उनी बताउँछिन् । ‘उपसभामुखले अध्यक्षता गर्नुभयो, यसलाई स्वाभाविक मान्छु । यस्ता दृष्टान्त यसअघि पनि छन् । यसलाई खुसीकै रूपमा लिनुपर्छ,’ यादवले भनिन् । तर, महिलालाई अन्याय हुने गरेको प्रसंग उल्लेख गर्न भने उनले बिर्सिनन् । किनकि, उनलाई पनि राजनीतिक भागबन्डाका नाममा सभामुख बन्ने अवसरबाट वञ्चित गरिएको थियो । ‘दलहरूबीच सहमति भयो । त्यसमा बाँडफाँडका कुराले भूमिका खेल्यो । धेरै नेताले तपाईको साहसको जति प्रशंसा गरे पनि कम हुन्छ, तर सहयोग गर्नुपर्‍यो भने,’ उनले भनिन्, ‘मन्त्री लिनुस् । अरु के के लिनुपर्छ लिनुस् भने । विभिन्न अफर आयो ।’

मधेशी, महिला, जनआन्दोलनमा सक्रिय नेतृ र शैक्षिक प्रमाणपत्रमा अब्बल भएर पनि उनले सभामुखको अवसर पाउन सकिनन् । र तत्कालिन एमालेबाट सुवास नेम्वाङलाई सभामुखको रुपमा दलहरूले अघि सारे । यादवलाई त्यो बेला राजा र आफ्ना नेतामा खास फरक लागेन । ‘संसद् पुर्स्थापना हुनुअघि म मंलबजारको सडक संसदको अध्यक्षता गर्न जाँदै थिएँ । राजाको मान्छे आएर तपाईं नजानुस् । रानाभाटज्यु पनि जानुहुन्न भनेका थिए । संसद पुनस्थापना हुँदैन । तपाईलाई मन्त्री वा के चाहिन्छ त्यो राजाबाट पुर्ति हुन्छ भनेको थिए,’ उनले भनिन्, ‘पछि नेताबाट पनि ठ्याक्कै त्यही अफर आउँदा म आश्चर्यचकित भएँ । जनमत मेरो पक्षमा थियो । तर मलाई सभामुख पद दिइएन ।’ उनले सभामुख बन्ने अवसर पाइनन्, मन्त्री बन्ने अवसर स्वीकार गरिनन् । ‘जलस्रोत मन्त्री बन्ने अफर थियो, तर ममाथि अन्याय भएको विद्रोहस्वरुप मैले त्यो अफर स्वीकारिनँ,’ उनले भनिन् ।

महिलालाई हेर्ने दलहरूको दृष्टिकोणमा उनलाई आपत्ति छ । संविधानमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको सुनिश्चितता गरेपनि व्यवहारमा कत्ति पनि लागु नभएको उनको बुझाइ छ । यसलाई उनी सांसद कोषसँग जोडेर हेर्छिन । ‘बजेटमार्फत प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई ६ करोड दिने र समानुपातिकलाई नदिने भनियो । यसमा पनि महिला उपेक्षामा परे । प्रत्यक्षबाट ६ जना मात्र महिला निर्वाचित भएकोले यस्तो भएको हो । किनकि, महिला अधिकांश समानुपातिकमा छन् । महिलाको भन्दा ठूलो संख्या पुरुषको भएको भए समानुपातिकलाई यसैगरी उपेक्षा गरिन्थ्यो ?’ उनी प्रश्न गर्छिन ।

‘संसद भनेको सम्पुर्ण देशलाई न्याय गर्ने थलो हो । तर त्यहीभित्र पनि हाकाहाकी अन्याय भएको हामीले देखिरहेका छौं नी,’ उनले भनिन्, ‘राजनीतिमा कसले के पाउने भन्ने भागभण्डाको कुरामा महिलालाई कहिले पनि सहभागिता गरिदैन । मुख्य निर्णयमा पुरुष हुनुहुन्छ । उहाँहरूको एक सय प्रतिशत नै निर्णायक हुनुहुन्छ ।’ अझैपनि घरपरिवार भित्र जति एक जना महिलाको भूमिकालाई कमजोर आँखाबाट हेरिन्छ । त्यो भन्दा कति पनि फरक नभएको उनको बुझाई छ । नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, पुस ६, २०७६ ०७:२६