निजी विद्यालयको आन्दोलनः बुधबार राँझामा बृहत खबरदारी सभा

शिक्षा

गृहपृष्ठ
शिक्षा
निजी विद्यालयको आन्दोलनः बुधबार राँझामा बृहत खबरदारी सभा

निजी विद्यालयको आन्दोलनः बुधबार राँझामा बृहत खबरदारी सभा

मंगलबार, भदौ १७, २०८२ प्रियास्मृति ढकाल

फाइल फोटो

नेपालगञ्ज । निजी विद्यालयका पाँच वटा संस्थाहरूले मंगलबार आन्दोलनका थप कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरेका छन् । संघीय संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समितिबाट पारित भई संघीय संसदमा प्रस्तुत विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० मा समावेश कतिपय प्रावधानहरू निजी विद्यालयहरू प्रतिकूल भएको र यस्ता प्रावधानहरूले निजी शिक्षाको अस्तित्व, स्वतन्त्रता र योगदानमाथि गम्भीर असर पार्ने देखिएको भन्दै प्याब्सन, नेशनल प्याब्सन, हिसान, अपेन र एनएमए लगायतका संस्थाहरूको संयुक्त आव्हानमा देशभर एकीकृत आन्दोलन जारी राखेका छन् ।

यसैक्रममा उनीहरुले संयुक्त आन्दोलनका कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरेका हुन् । केन्द्रीय कार्यक्रम अन्तरगत बुधबार नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका २० स्थित राँझामा आन्दोलनरत संस्थाहरूका सदस्य विद्यालयहरूको अनिवार्य उपस्थितिमा बृहत खबरदारी सभा आयोजना गरिएको प्याब्सन बाँकेका अध्यक्ष विकास बज्राचार्यले बताए । खबरदारी सभा दिउँसो १ बजेका लागि आह्वान गरिएको पनि अध्यक्ष बज्राचार्यले बताए ।

त्यसैगरी १९ गते सञ्चार माध्यमसँग बृहत् अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, २० र २१ गते तयारी बैठकहरू तथा प्रमुख राजनीतिक दलहरूसँग भेटघाट कार्यक्रमहरू तीव्र बनाउने, २२ गते निजी क्षेत्रका सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूको सहभागितामा बृहत अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गर्ने, २३ गते देशभरिका सबै निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूलाई काठमाडौंमा केन्द्रित गर्ने, २४ गते सबै संघीय सांसदहरूलाई सम्बन्धित क्षेत्रका निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले संयुक्तरूपमा भेटघाट गर्ने र २५ गते काठमाडौँमा बृहत आन्दोलन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लगायतका आन्दोलनका कार्यक्रम तय भएको उनले बताए ।

कम्पनी ऐन अनुसार दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका विद्यालयहरूलाई “गैर नाफामूलक" बनाउने प्रावधान पूर्णरूपमा हटाइनुपर्ने, “पूर्ण छात्रवृत्ति" भन्ने शब्दावली हटाइनुपर्ने, विद्यालयहरूमा उत्पादन नहुने पोशाक, पाठ्यपुस्तक, शैक्षिक सामग्री, यातायात, खाना, खाजा लगायतका सेवा र गरिएको अनावश्यक प्रतिबन्ध हटाइनुपर्ने, छात्रवृत्ति वितरणको अधिकार सम्बन्धित विद्यालयमा रहनुपर्ने, पालिका प्रतिनिधिको सहभागितामा पारदर्शी समिति गठन गरी लक्षित वर्गलाई वितरण गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइनुपर्ने र छात्रवृत्तिसम्बन्धि ऐन २०२१ को दफा ३ (क), नियमावली २०५० को नियम १० (क) तथा २०७७ को ऐनद्वारा संशोधित ११ वटा विश्वविद्यालयमा सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई मात्र सिटीईभिटी र उच्च शिक्षाको अवसर दिने विभेदकारी व्यवस्थाहरू तत्काल खारेज गरिनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, भदौ १७, २०८२ २१:१७

प्रतिक्रिया दिनुहोस्