लुम्बिनीमा गरिबीको दर २४.३५ प्रतिशत, बाँकेमा नरैनापुरमा सबैभन्दा बढी गरिबी

समाचार

गृहपृष्ठ
समाचार
लुम्बिनीमा गरिबीको दर २४.३५ प्रतिशत, बाँकेमा नरैनापुरमा सबैभन्दा बढी गरिबी

लुम्बिनीमा गरिबीको दर २४.३५ प्रतिशत, बाँकेमा नरैनापुरमा सबैभन्दा बढी गरिबी

बिहीबार, असोज १५, २०८३ बागेश्वरी पोस्ट

नेपालगञ्ज । लुम्बिनी प्रदेशमा गरिबीको दर २४.३५ प्रतिशत रहेको पाइएको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको गरिबीको लघु क्षेत्र अनुगमन तथा गरिबी र अपांगतासम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनले लुम्बिनीमा प्रदेशभित्रै गरिबीको अवस्था निकै असमान रहेको देखाएको हो ।

सन् २०२२–२३ मा ९ हजार ६ सय घरधुरीमा गरिएको सर्वेक्षणका आधारमा तयार प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा प्रदेशगत गरिबीको दर सबैभन्दा बढी सुदूरपश्चिममा ३४.१६ प्रतिशत र सबैभन्दा कम गण्डकीमा ११.८८ प्रतिशत रहेको छ । लुम्बिनी भने २४.३५ प्रतिशत गरिबीका साथ उच्च गरिबी रहेको प्रदेशमध्ये परेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशभित्र जिल्लागत गरिबीको अवस्था पनि समान छैन । यहाँ गरिबीको दर १५.१५ प्रतिशतदेखि ३९.९७ प्रतिशतसम्म रहेको छ । बर्दियामा गरिबीको दर सबैभन्दा बढी र रुपन्देहीमा सबैभन्दा कम रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बाँकेको गरिबी दर भने प्रदेशका जिल्लामध्ये छैटौं स्थानमा रहेको छ ।

बाँकेको स्थानीय तहगत अवस्थाले भने जिल्लाभित्रको आर्थिक असमानता अझ स्पष्ट देखाएको छ । जिल्लाको नरैनापुर गाउँपालिकामा ५०.३३ प्रतिशत गरिबी रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । नेपालगञ्ज जस्तो प्रमुख व्यापारिक तथा सहरी केन्द्र रहेको जिल्लामा समेत एउटा स्थानीय तहमा गरिबीको दर ५० प्रतिशत भन्दा माथि हुनु चुनौतीपूर्ण अवस्थाका रूपमा देखिएको छ ।

स्थानीय तहगत तथ्यांकले गरिबी न्यूनीकरणका कार्यक्रमलाई जिल्लाको औसत अवस्थाका आधारमा मात्र सञ्चालन गर्दा सबैभन्दा बढी प्रभावित समुदायसम्म कार्यक्रम पुग्न नसक्ने संकेत गरेको छ । रोजगारी, आयआर्जन, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार तथा सामाजिक सुरक्षाको पहुँचका आधारमा स्थानीय तह केन्द्रित कार्यक्रम आवश्यक रहेको तथ्यांकले देखाएको छ ।

देशभर स्थानीय तहको गरिबी दर १.१८ प्रतिशतदेखि ७७.८९ प्रतिशतसम्म रहेको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा पनि पालिकागत गरिबीको दर करिब ४ प्रतिशतदेखि ६४ प्रतिशतसम्म पुगेको छ । नेपालगञ्जसहित लुम्बिनीका नौ स्थानीय तह उच्च गरिबी दर भएका स्थानीय तहको सूचीमा परेका छन् ।

प्रतिवेदनले गरिबीलाई आम्दानीको अभावमा मात्र सीमित गर्न नहुने देखाएको छ । अपांगता र गरिबीबीचको सम्बन्धलाई समेत अध्ययनले महत्वपूर्ण रूपमा उठाएको छ । अपांगता भएका व्यक्तिले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा तथा आयआर्जनका अवसरमा भोग्ने अवरोधले परिवारको आर्थिक अवस्थामा समेत असर पार्ने देखिएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा ३ लाख ८३ हजार ३ सय ४ घरपरिवारमा कुनै न कुनै प्रकारको अपांगता रहेको तथ्यांक प्रस्तुत गरिएको छ । यसले प्रदेशको गरिबी न्यूनीकरणका कार्यक्रमलाई अपांगता भएका व्यक्ति र उनीहरूका परिवारसँग समेत जोडेर अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले बिहीबार नेपालगञ्जमा आयोजना गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा कार्यालयका निर्देशक मनोहर घिमिरेको अध्यक्षता तथा जिल्ला समन्वय समिति बाँकेका प्रमुख ज्ञानेन्द्रकुमार चौधरीको प्रमुख आतिथ्यता रहेको थियो ।

कार्यक्रममा बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिलकुमार तामाङ, नेपाल पत्रकार महासंघ बाँकेका अध्यक्ष नवीन गिरी, अपांगता अभियन्ता गोकर्णप्रसाद आचार्य, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मानबहादुर बम लगायत सरोकारवालाको सहभागिता थियो ।

निर्देशक घिमिरेले नेपालको गरिबीको अवस्थासम्बन्धी प्रस्तुति दिएका थिए भने निर्देशक शिव श्रेष्ठले अपांगता र गरिबीसम्बन्धी प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । तथ्यांक कार्यालय दाङका सूचना अधिकारी हरिभक्त गौतमले स्वागत मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, असोज १५, २०८३ १८:५५

प्रतिक्रिया दिनुहोस्