ठुला आयोजनाले चाहेकोजति नदिजन्य सामाग्री पाउने

समाचार

गृहपृष्ठ
समाचार
ठुला आयोजनाले चाहेकोजति नदिजन्य सामाग्री पाउने

ठुला आयोजनाले चाहेकोजति नदिजन्य सामाग्री पाउने

शुक्रबार, साउन ९, २०७७ बागेश्वरी पोस्ट

फाइल फोटो

काठमाडौं । सरकारले ठूला, राष्ट्रिय गौरवका, रुपान्तरणकारी र प्राथमिकता प्राप्त आयोजनालाई निर्माण सामग्रीको अभाव हुन नदिने व्यवस्था गरेको छ ।

५ साउनमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ढुंगा, गिट्टी तथा बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड स्वीकृत गरी ठूला आयोजनामा निर्माण सामग्री अभाव हुन नदिने व्यवस्था गरेको हो ।

उक्त मापदण्डअनुसार अब ठूला आयोजनालाई चाहिने नदीजन्य सामग्री अभाव हुन नदिन स्थानीय तहले विशेष व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ । आयोजनाले सिफारिस गरेपछि तोकिएको स्थानबाट तोकिएको परिमाणमा निर्माण सामग्री संकलनको व्यवस्था गाउँपालिका वा नगरपालिकाले मिलाइदिनुपर्नेछ ।

तर यस्ता आयोजनाले नदीजन्य निर्माण सामग्री उत्खनन् तथा संलकन गर्नुअघि वातावरणीय अध्ययनको काम भने अनिवार्य रुपमा गर्नुपर्नेछ । स्थानीय तहले निश्चित मूल्य लिएर ठूला आयोजनालाई नै निर्माण सामग्री संकलन तथा ढुवानीको अनुमति दिन सक्ने व्यवस्था पनि मापदण्डमा गरिएको छ ।

नेपालमा आयोजना कार्यान्वयनमा जग्गा प्राप्ती र नदीजन्य निर्माण सामग्रीको उपलब्धता मूख्य चूनौती मानिन्छ । नदीजन्य सामग्रीको अभावकै कारण कतिपय आयोजना निर्धारित मितिमा पूरा हुन नसकेको गुनासो पनि निर्माण व्यवसायीको रहेको छ ।

बाहिर प्रयोग भए कारवाही

ठूला आयोजनाले आफूलाई चाहिने निर्माण सामग्री निकाल्नुपरेमा सम्बन्धित आयोजना कार्यालयबाट परिमाण खुल्ने सिफारिस पत्र स्थानीय तहलाई दिनुपर्नेछ । सँगै वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन, आयोजनाको डिपीआर तथा आयोजना सञ्चालनको सम्झौतापत्र पनि बुझाउनुपर्नेछ ।

यसरी प्राप्त कागजातपछि स्थानीय सरकारले शूल्क र दस्तुर लिएर आयोजनालाई निर्माण सामग्री निकाल्ने अनुमति दिन सक्छ । त्यसपछि आयोजनाले तोकिएको ठाउँबाट मात्र निर्माण सामग्री निकाल्नुपर्नेछ । अन्य स्थानबाट निकालेमा वा अनुमतिको दुरुपयोग गरेमा आयोजना प्रमुखलाई कारवाही गर्न स्थानीय तहले सिफारिस गर्न सक्छ ।

व्यक्तिले बिक्री गर्न पनि अनुमति चाहिने

कुनै व्यक्ति तथा संस्थाले स्थानीय तहभित्र निजी रुपमा कुनै संरचना बनाउँदा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निस्किएमा व्यवसायिक रुपमा बिक्री गर्न पाउने छैन ।

यसरी निस्किएको वस्तु बिक्री गर्नेपर्ने भएमा कानून अनुसार वातावरणीय अध्ययन गराउने, सम्बन्धित स्थानीय तहबाट अनुमति लिने र दस्तुर तथा शुल्क बुझाएपछि मात्र बिक्री गर्न पाउनेछन् ।

मेसिन प्रयोग गर्नुपरे अनुमति अनिवार्य

उक्त मापदण्डअनुसार निर्माण सामग्रीको संकलन तथा उत्खनन्मा सामान्यतया श्रममूलक प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्ने भएको छ ।

मेसिन प्रयोग गर्नुपर्ने भए जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको अनुमति अनिवार्य गरिएको छ । निर्माण सामग्री झिकिसकेपछि त्यहाँ खाडल नहुने गरी सम्याएर मात्र छाड्नुपर्छ ।

घना वस्ती र वन क्षेत्रको दुई किलोमिटर आसपास, राजमार्गको ५ सय मिटर दूरी भित्रको नदी, सडक, पुल तथा झोलुंगे पुलको एक किलोमिटर तल र ५ सय मिटर माथिको नदीजन्य पदार्थ भने निकाल्न नपाइने मापदण्डमा उल्लेख छ ।

खानी उत्खननसम्बन्धी कार्ययोजना स्वीकृत गराउनुपर्ने

कुन स्थानबाट नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् तथा संकलन गर्न दिने भन्ने विषय स्थानीय तह आफैंले तय गर्नेछ । त्यस्तो स्थानको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन बनिसकेको हुनुपर्छ।

खानी तथा क्रसर उद्योग संचालन तथा निर्माण सामग्री आपूर्तिको लागि तोकिएका क्षेत्र, निजी जग्गामा नदीजन्य पदार्थ निकाल्न अनुमति दिएको क्षेत्रसमेत स्थानीय तहले निर्धारण गर्नुपर्छ ।

यसको व्यवस्थापनको जिम्मा समेत स्थानीय सरकारले मिलाउनुपर्छ । यस्ता खानी तथा स्थानबाट हुने उत्खनन् र संकलन सम्बन्धी कार्ययोजना तयार गरी गाउँ वा नगर कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराउनुपर्छ ।

त्यसपछि गाउँसभा, नगरसभाले स्वीकृत गरेको दरमा उत्खनन् र संकलन तथा बिक्रीको ठेक्का व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । ठेक्का पाएका व्यक्ति तथा कम्पनीले तोकिएका मापदण्ड पूरा गरी तोकिएको क्षेत्रबाट निश्चित परिमाणमा मात्र त्यस्तो सामग्री निकाल्न पाउनेछन् ।

यसरी उत्खनन हुने क्षेत्र दुई वा सोभन्दा बढी स्थानीय सरकारको भुभाग पर्ने स्थानमा भए संयुक्त समिति बनाएर संकलन, उत्खनन् तथा बिक्रिको व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ । यसरी संकलन हुने राजस्व पनि संयुक्त हुनेछ र बाडफाँट गर्नुपर्नेछ ।अनलाइनखबरबाट साभार।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, साउन ९, २०७७ १५:५०

प्रतिक्रिया दिनुहोस्