खोप किन्न हात फैलाउँदै सरकार

पत्रपत्रिकामा

गृहपृष्ठ
पत्रपत्रिकामा
खोप किन्न हात फैलाउँदै सरकार

खोप किन्न हात फैलाउँदै सरकार

शुक्रबार, मंसिर २६, २०७७ छापाबाट

नेपालगन्ज । कोरोना खोप खरिद गर्न चाहिने रकम जोहो गर्न सरकारले व्यक्तिगत र संस्थागत सहयोग उठाउने भएको छ । यसअघि निष्क्रिय राष्ट्रिय खोप कोष नियमावलीमा रहेको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दै सहयोग जुटाउन लागिएको हो ।

कोषमा सरकारले निश्चित रकम राखेर दाताहरूलाई सहयोगका लागि आह्वान गर्न लागेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘स्वास्थ्य क्षेत्रमा सहयोग गर्ने दातृ निकायहरूलाई आग्रह गरिसकेका छौं,’ मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डा. रोशन पोखरेलले भने, ‘दाताले स्वास्थ्यका अन्य क्षेत्रमा दिने सहयोग पनि कोषमा राख्ने व्यवस्था गर्न लागेका छौं ।’

कोरोना खोप खरिद गर्न कम्तीमा ४८ अर्ब आवश्यक पर्ने अनुमान मन्त्रालयले गरेको छ । कोषमा राख्नेबाहेकको रकम पनि थप जुटाउन सार्वजनिक रूपमै सरकारले आह्वान गर्ने विषयमा समेत छलफल भइरहेको स्रोतले जनाएको छ । मन्त्रालयले यस विषयमा तयारी गर्न नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख डा. गुणराज लोहनीको संयोजकत्वमा टोली बनाएको छ ।

टोलीले कोष सञ्चालनको कार्यविधि बनाउन गृहकार्य गरिरहेको छ । ‘सर्वसाधारणले खोप किन्न सक्ने गरी प्रबन्ध मिलाउन आर्थिक सहयोग जुटाएर कोषलाई सक्रिय बनाउन लागिएको हो,’ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेलगत्तै कोषमा रकम राख्न सूचनामार्फत आह्वान गर्छौं ।’ सहयोगको ढाँचा कार्यविधिमै खुलाइनेछ । कार्यविधिमा के समेट्ने भन्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालयमा समेत छलफल भइरहेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

राष्ट्रिय खोप कार्यक्रमको विकास, विस्तार तथा सञ्चालन गर्न पाँच वर्षअघि राष्ट्रिय खोप कोषको नियमावली जारी गरिएको थियो । अब बन्ने कोष यसअघिको ‘कोभिड कोष’ जस्तै हुनेछ । कोभिड कोषमा व्यक्तिगत, संस्थागत, स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारले रकम राखेका थिए । यो रकम क्वारेन्टाइनको पूर्वाधार बनाउनेदेखि कोरोना नियन्त्रणसम्ममा खर्च गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ । कोषमा सरकार (स्थानीय, प्रदेश र संघ), स्वदेशी व्यक्ति, वित्तीय, सहकारी वा अन्य संघ वा संस्था, विदेशी सरकार, व्यक्ति वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ वा संस्था र अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम राखिने व्यवस्था नियमावलीमा छ । नियमावली अनुसार कोष सञ्चालन गर्न ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैंकमा खाता खोल्नुपर्ने हुन्छ ।

नियमावलीअनुसार प्राकृतिक प्रकोप, महामारीमा आवश्यक पर्ने खोपसमेत यही कोषमा जम्मा भएको रकमले खरिद गर्न सकिने छ । यो नियमावली जारी भएलगत्तै कोष सञ्चालनमा रहेको भए अहिले भ्याक्सिन खरिद गर्न सहज हुन्थ्यो । ‘पाँच वर्षसम्म कार्यान्वयनमा नआएको यो प्रावधान अप्ठ्यारो परेपछि मात्रै सरकारले सम्झिएको हो,’ स्वास्थ्य सेवा विभागका एक कर्मचारीले भने । कोषको रकमले राष्ट्रिय खोप कार्यक्रममा प्रयोग हुने खोप निजी क्षेत्रको साझेदारीमा मुलुकभित्र उत्पादन गर्न लगानी गर्ने प्रावधानसमेत नियमावलीमा छ ।

यसरी बनाइएको कोष सञ्चालन गर्न छुट्टै समिति बनाउनुपर्ने हुन्छ । समितिमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । सदस्यमा स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक, मन्त्रालयको नीति, योजना तथा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय महाशाखाका प्रमुख, मन्त्रालयकै मानव संशाधन तथा वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य रहनेछन् । समितिमा खोप कार्यक्रममा संलग्न व्यक्ति वा गैरसरकारी संस्थाहरूमध्येबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी मन्त्रालयबाट मनोनीत कम्तीमा एक महिलासहित तीन जना सदस्य हुन्छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयको बाल स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख कोष सञ्चालक समितिको सदस्यसचिव हुन्छन् । कान्तिपुर दैनिकमा मकर श्रेष्ठले खबर लेखेका छन् ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, मंसिर २६, २०७७ ०७:३९