विशेषदूत कूटनीति ‘प्रोपोगान्डा’ होइन

बिचार

गृहपृष्ठ
बिचार
विशेषदूत कूटनीति ‘प्रोपोगान्डा’ होइन

विशेषदूत कूटनीति ‘प्रोपोगान्डा’ होइन

आइतबार, मंसिर २९, २०७६ गोपाल खनाल

नेपाल सरकारका प्रवक्ता गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले मङ्सिर २६ मा एउटा ‘मिडिया मुद्दा’ को यथार्थ उदाङ्गो पार्नुभयो । कालापानी क्षेत्रको विवाद समाधानका लागि नेपाल सरकारले विशेष दूत पठाउने भन्ने मुद्दाको आरम्भ र अन्त्य मिडियाबाट भएको प्रस्ट पार्नुभयो । ‘विशेषदूत पठाउने विषय होहल्ला गर्नुपर्ने कुरा होइन । जुन दिन पठाइनेछ, त्यो दिन सबैले थाहा पाउनुहुनेछ’ उहाँको भनाइ थियो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्ना विशेषदूतका रूपमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई भारत पठाउने निर्णय गरेको तर अघि नबढेको सारवस्तु सञ्चारमाध्यममा बाक्लै आयो । नेता नेपाल ‘निकट स्रोतहरू’ लाई उद्धृत गरी आएका विवरणमा उहाँले त्यसको तयारी सुरु गरेकोसमेत उल्लेख थियो । तर, त्यसले आकार ग्रहण गरेन ।
सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री बाँस्कोटालाई पत्रकारहरूलाई विशेषदूत कूटनीतिबारे प्रश्न सोधेपछि उहाँले निर्णय नै नभएको विषयलाई आधार बनाएर निष्कर्ष निकाल्न नहुने साङ्केतिक जवाफ दिनुभयो । भारतले जारी गरेको नयाँ राजनीतिक नक्सामा कालापानी क्षेत्र यसअघि जस्तै भारतमा समावेश छ । उक्त नक्सा नयाँ होइन र भारतले थप नेपाली भू–भाग मिचेको पनि होइन । सन् १९६२ देखि नेपाली भू–भाग अतिक्रमण गरेको हो, जसका प्रत्यक्षदर्शी तीन शासकीय पद्धतिका प्रशासक छन् ।
अघिका प्रशासकले लिम्पियाधुरा र कालापानीको मुद्दा उठाएनन्, लिपुलेकसमेत नेपालको हो भन्नेसम्मका दाबीसमेत गर्न सकेनन् । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले यो नक्सा सार्वजनिक भएलगत्तै सर्वदलीय, सर्वपक्षीय बैठक गर्नेदेखि सार्वजनिक टिप्पणीसमेत गर्नुभयो, जो यसअघिका प्रधानमन्त्रीले प्रस्टतासाथ गर्न सकेका थिएनन् । ओलीले कालापानी क्षेत्रबारे नेपाल सरकारको धारणा सार्वजनिक गर्दै एक इन्च पनि नेपाली भू–भाग नछोडिने र त्यसका लागि उच्चतहका वार्तासमेत हुने दोहो¥याउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री ओली र परराष्ट्रन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको निर्णयबमोजिम नै नेपालले भारत सरकारलाई असन्तुष्टिको कूटनीतिक ‘नोट’ पठायो । त्यतिमात्र होइन, नयाँदिल्लीस्थित नेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्यले कात्तिक २१ मा भारतीय विदेश सचिव विजय केशव गोखलेलाई भेटेर नेपालको चासो राख्दै तत्कालै द्विपक्षीय वार्ताको आग्रह गर्नुभयो । त्यसबेला पहिलो तह अर्थात् सचिवस्तरीय संयन्त्रले वार्ता अघि बढाउने भन्ने छलफलसमेत भयो ।
त्यसको आन्तरिक तयारी भइरहँदा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘व्युरोक्रेटिक’ संयन्त्रबाहिरबाट समेत यो संवेदनशील मुद्दाको समाधान अगाडि बढाउने सोच राख्नुभयो, विशेष दूतको प्रसङ्ग त्यसरी आएको थियो । निकै ठूलो नेपाली भू–भाग भारततिर पारिएको र त्यसको विरोधमा सडकमा समेत प्रदर्शन भइरहँदा त्यसले अन्य कुनै अप्रिय मोड लिनुहुँदैन भन्ने सोच प्रधानमन्त्रीको छ । त्यहीअनुरूप प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्वप्रम नेपाललाई आफ्नो दूतका रूपमा पठाउने सोच बनाउनुभएको हुन सक्छ । प्रधानमन्त्रीले नेता नेपाललाई बोलाएर यो सोचमा छलफल पनि गर्नुभयो तर त्यहाँ निर्णय भएको थिएन । औपचारिक निर्णय नहुँदै त्यसबारे सञ्चारमाध्यममा तानतुने रिपोर्ट आएपछि त्यसले वातावरण बिथोल्यो ।
उपयुक्त सोच
गम्भीर विवाद समाधानमा विशेषदूत नियुक्त गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक अभ्यास हो । उच्च जोखिममा रहेका द्वन्द्व समाधानका लागि हरेक प्रशासनले विशेषदूत वा विशेष प्रतिनिधि प्रयोग गर्छन् । शक्तिराष्ट्रले आफू संलग्न नभएको तर सरोकार राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा समेत यस्ता विशेष प्रतिनिधि पठाउँछन् । सतहमा द्वन्द्व समाधान भनिए पनि त्यस्ता विशेषदूत पठाउनुको अन्तर्य फरक हुन सक्छ । त्यस्तो दूत वा प्रतिनिधिलाई कार्यकारी प्रमुखले सामान्य व्युरोक्रेटिक अधिकारभन्दा बढी अधिकार दिने गरेको पाइन्छ । देशले नियमित कूटनीतिक क्रियाकलापका लागि यस्ता दूत पठाउँदैनन् । सामान्यतः यस्ता दूतका रूपमा राजनीतिज्ञ, पूर्वकूटनीतिज्ञ वा सेनानिवृत्त अधिकारी पठाइन्छ । अमेरिकाले यस्ता दूत बढी नै प्रयोग गर्छ । राष्ट्रपतिले चाहेका अवस्थाजस्तो व्यक्तिलाई जतिबेला पनि विशेषदूत वा प्रतिनिधि नियुक्ति गरेर पठाउन सक्छन् । र, यसको व्यापक प्रयोग भएको छ ।
अर्को कस्तो व्यक्ति भन्ने महŒवपूर्ण हुन्छ । समस्या समाधानका लागि अतिरिक्त अधिकारसहित पठाइने व्यक्ति भएकाले उसलाई आतिथ्य प्रदान गर्ने राष्ट्रले समेत स्वीकार्नुपर्छ । मुद्दाको गहिराइ बुझ्नुका साथै कूटनीतिक रूपमा प्रभावकारी रूपमा उठाउन सक्ने र दिएको अधिकारको पूर्ण प्रयोग गर्न सक्ने हुनुपर्छ । समस्या समाधान गर्न नसके पनि समस्या बढाउने काम उसले गर्नुहुँदैन ।
मुद्दाको गम्भीरता र दीर्घकालीन प्रभावका दृष्टिकोणमा नेपालले कालापानी सीमा विवाद समाधान गर्न विशेषदूत पठाउने सोच उपयुक्त हो । त्यही भएर प्रधानमन्त्री ओलीले वरिष्ठ नेता र प्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्तिलाई त्यो प्रस्ताव राखेको हुनुपर्छ । मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री भएका बेला उपप्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्री रहनुभएका नेपालले विवादास्पद सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिको पुनरावलोकनको प्रस्ताव औपचारिक रूपमा भारतसँग राख्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्री भएका बेला पनि उहाँले भारत र चीनसँग तुलनात्मक सन्तुलित सम्बन्ध नै कायम गर्नुभयो । परिपक्व नेतालाई गम्भीर मुद्दा समाधानको प्रक्रिया जिम्मा लगाउँदा परिणाम पनि सकारात्मक आउने अपेक्षा स्वाभाविक हो ।
त्यसो त विशेषदूत कूटनीति सधैँ सफल हुन्छ भन्ने छैन । जस्तो कि हालका भारतका विदेशमन्त्री सुव्रमण्यम जयशङ्कर विदेश सचिव हुँदा प्रधानमन्त्री मोदीका विशेषदूतका रूपमा काठमाडौँ आउनुभयो, असफल भएर फर्कनुभयो । संविधान जारी गर्ने मिति तय भइसकेपछि त्यसलाई केही समयका लागि रोक्ने उद्देश्यले मोदीले पठाउनुभयो, उहाँले मुख्य राजनीतिक नेतृत्वसँग भेटवार्ता गर्नुभयो तर संविधान असोज ३ मै जारी भयो ।
जुन देशले विशेषदूत पठाउने हो, उसले त्यही देशको स्वार्थको नेतृत्व गर्ने हो । त्यसैले विशेषदूत सफल नहुन पनि सक्छन् । तर, यस्ता विशेषदूत पठाउँदा पठाउनेले आतिथ्य प्रदान गर्ने राष्ट्रका समकक्षीसँग परामर्श गर्छन् र दुवै पक्ष सहमत भएपछि विशेषदूत जान्छन् । भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह र भारतीय काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गान्धीको विशेषदूत भएर नेपाल आउनुभएका डा. करण सिंहले २०६३ वैशाख ८ मा साँस्कृतिक राजाको प्रस्ताव स्वीकार्न दलहरूलाई सन्देश दिनुभएको थियो तर त्यो अस्वीकार भएपछि वैशाख ११ मा गणतन्त्रको घोषणा भएको थियो । अमेरिकाले पाकिस्तान र अफगानिस्तानमा पठाएका विशेषदूत रिचार्ड होलब्रुक पनि असफल भएका थिए, जसको निधन सन् २०१० मा भयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले कूटनीतिक माध्यमबाट मात्र समाधान निकाल्न सकिने ठहर गरी नेपाल सरकारको तर्फबाट नेता नेपाललाई जिम्मेवारी दिन खोज्नुभएको थियो । उहाँले त्यसअनुसार भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलगायतको नेतृत्वसँग वातावरण मिलाउने प्रयास पनि गरिरहनुभएको थियो । त्यसै पनि ओली र मोदीको बाक्लो भेटवार्ता भइरहेको छ, त्यसमा पनि दुई प्रधानमन्त्रीबीच निरन्तर टेलिफोन संवाद भइरहेको पृष्ठभूमिमा विशेषदूतबारे वार्ता हुुने सम्भावना थियो, र छ । तर, त्यसलाई सार्वजनिक खपतको वस्तु बनाइयो । बजारमा त्यसको मूल्य र महŒवमाथि चरम राजनीति भयो ।
प्रचार होइन, ‘एक्सन’
विशेषदूतले प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधित्व गर्छन् । विशेषदूत एकप्रकारले भन्दा प्रधानमन्त्रीको हुलाकी हो, जो सन्देश बोकेर जान्छ र जवाफ लिएर फर्कन्छ । विशेषदूतले तत्काल उत्पन्न भएका समस्या समाधानको पहल गर्ने हो । योखालको कूटनीतिक अभ्यास तत्कालै द्विपक्षीय समस्या थप बिग्रन नदिनका लागि प्रयोग हुन्छ । यो हल्लाको विषय होइन, यो प्रयोगको विषय पनि होइन । फेरि यो तुरुन्तै निर्णय गरेर तुरुन्तै पठाउने हो । निर्णय भइसक्दा विशेषदूत आतिथ्य दिने राष्ट्रमा वार्तामा पुगेको हुनुपर्छ ।
तर जब प्रधानमन्त्री ओलीले नेता नेपाललाई यो प्रस्ताव राख्नुभयो, यो विषय तुरुन्तै मिडियामा आयो । माधव नेपाल आफैँले बोल्नुभएन तर उहाँ निकटका नेताहरूले भारतमा विशेषदूत पठाउने र नेपाल जाने भन्नेसम्मका विवरणको प्रचार गरे नाम नलेख्ने सर्तमा । नेता नेपालले त्यसबारे परामर्शसमेत थाल्नुभयो । निर्णय भइनसकेको विषय एकाएक बजारमा समाचारको ‘हटकेक’ बन्यो । समस्या यसले खडा ग¥यो ।
भारतीय प्रम मोदीसँग भेटवार्ताको प्रयास अगाडि बढाउने भन्ने तय नहुँदै मोदीले समय नदिएपछि विशेषदूतका रूपमा नेपाललाई अप्ठ्यारो भन्नेसम्मका प्रचार भए । सञ्चारमन्त्रीको अभिव्यक्तिले सङ्केत के गर्छ भने प्रधानमन्त्री ओलीसमेत पछिल्लो समय नेता नेपालको रवैयाबाट सन्तुष्ट हुनुभएन । हुँदाहुँदा अव विशेषदूतका रूपमा नेपाल जाने कि नजाने, नेपालसँग अर्को कोही वरिष्ठ जाने कि नजाने आदि कोणसमेत खुला भएका छन् ।
तत्कालीन चिनियाँ प्रधानमन्त्री बेन जियावाओ नेपाल भ्रमण आउने तयारी भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले भ्रमण मिति सार्वजनिक गर्नुभयो, जसबाट चिनियाँ पक्ष असन्तुष्ट भयो । उसले त्यो मितिमा भ्रमण नराखी अर्को मितिमा पाँचघण्टे भ्रमण राख्यो । कूटनीति यति संवेदनशील विषय छ कि यसलाई होसियारीसाथ सञ्चालन गर्नुपर्छ । यसपटक चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणको तालिका पनि अन्तिम समयमा सार्वजनिक भएको थियो, जसले भ्रमणलाई सुुनिश्चित ग¥यो ।
ओली नेतृत्वको नेपालले छिमेकमा मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा समेत नेपालको छवि बढाइरहेका बेला यो विषयमा भने कूटनीतिक परिपक्वता प्रदर्शन भएन ।
नेतृत्व अनुकूलता
संविधान र नाकाबन्दीको तनावलाई इतिहास मान्दा, त्यसयता प्रधानमन्त्री ओली र प्रधानमन्त्री मोदीको ‘केमेस्ट्री’ मिलेको देखिन्छ । ३१ डिसेम्बरमा सेवानिवृत्त हुँदै गरेका नेपालस्थित भारतीय राजदूत मञ्जिवसिंह पुरीले गोरखापत्रसँगको अन्तवार्तामा यो प्रसङ्ग राख्नुभएको थियो । मोदीको प्राथमिकतामा नेपाल पर्नु र चारपटक नेपाल भ्रमण गर्नुलाई त्यसको प्रमाणका रूपमा राख्नुभयो । ओलीले पनि प्रधानमन्त्री भएपछि पहिला भारतको भ्रमण गर्नुभएको हो । राजदूत पुरीले विगतमा पनि सीमा समस्याको समाधान भएको र अहिले पनि वार्ताबाट समाधान हुने बताउनुभयो । त्यसमा उहाँको विश्वास भने भारत र नेपालका नेतृत्व खासगरी, मोदी र ओलीमा थियो ।
द्विपक्षीय सपना परियोजनामध्ये पेट्रोलियम पाइपलाइन दुवैले संयुक्त उद्घाटन गरेर प्रयोगमा आयो भने अरूण तेस्रोको २५ प्रतिशत काम सकिएको छ । त्यस्तै, कृषिमा भारतले सहयोग गर्दै छ । रक्सौलदेखि काठमाडौँ रेलको सम्भाव्यता अध्ययन सकिएको छ । अर्थात् ओली र मोदीले त्यो खराब सम्बन्धलाई सामान्यमा ल्याएर नयाँ उचाइ दिनुभएको छ । त्यसरी हेर्दा, अहिले सीमा समस्या समाधानको उपयुक्त समय आएको छ ।
तर, प्रचार र हल्ला होइन, कूटनीतिमा ‘एक्सन’ आवश्यक छ । त्यसमा पनि विशेषदूतले प्रचार खोज्दैन, काममार्फत समाधान दिन्छ ।