युवा निर्यात कहिले रोकिन्छ सरकार ?

बिचार

गृहपृष्ठ
बिचार
युवा निर्यात कहिले रोकिन्छ सरकार ?

युवा निर्यात कहिले रोकिन्छ सरकार ?

शुक्रबार, साउन २७, २०७९ बागेश्वरी पोस्ट

नेपालगन्ज । नेपाली श्रम बजारमा बर्सेनि पाँच लाख भन्दा बढी युवाहरू रोजगारीको खोजीमा आउने गरेको विभिन्न अध्ययनले देखाउँछ । ती मध्ये पच्चीस प्रतिशतले पनि देशभित्र काम पाएका हुँदैनन् । बेरोजगारी समस्याकै कारण आफ्ना दैनिक आवश्यकता र परिवारको आवश्यकता पूर्ति गर्न दैनिक हजारदेखि पन्ध्र सय युवा विदेश पलायन भइरहेका छन् । यिनै युवाहरूले पठाएको रेमिट्यान्सको कुल ग्राहस्र्थ उत्पादन ( जीडीपी ) मा २८ प्रतिशत भन्दा बढी योगदान रहेको छ ।

यसको मतलब नेपालको अर्थतन्त्र पूर्णरूपमा युवाहरूले विदेशबाट पठाएको पैसामा निर्भर छ। व्यापार घाटा डरलाग्दो छ । निर्यात ज्यादै न्यून छ । विभिन्न वस्तुको उत्पादनमा विशेष योजनाका साथ लाग्ने हो भने निर्यातमा प्रशस्तै सम्भावना रहे पनि नीति निर्माण तहका नेतृत्वमा अदूरदृष्टि, दलालतन्त्र र कमिशनतन्त्र हावी बन्दा वस्तु निर्यात गर्नुपर्ने ठाउँमा युवाहरूको निर्यात भइरहेको छ । यो देशकै लागि दुर्भाग्य हो भने निकट भविष्यमा देश ठूलो संकटको भूमरीमा फस्ने निश्चित छ ।

खाडी, मध्यपूर्व, जापान, अमेरिका, अष्ट्रेलिया, क्यानाडा, बेलायत लगायतका देशहरूमा लाखौं नेपाली रहेको अनुमान गरिए तापनि तथ्यांक विभागले कोभिड अवधीमा गरेको अध्ययन अनुसार २८ लाख १२ हजार २८९ जना रहेका छन् । यद्यपि यो तथ्यांक भारत लगायत अन्य मुलुकमा अवैध रुपमा बसिरहेका बाहेक हो । वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूले नेपालदेखि नै विभिन्न समस्याहरु झेलिरहेका छन् । अधिकांश पहाड र तराईका सामान्य साक्षर युवाहरू विदेश गइरहेका छन् । कति त काठमाडौंसमेत पहिलो चोटी पुगेका छन् ।

ती युवाहरू नागरिकता, पासपोर्ट बनाउँदा, गाउँदेखि विदेश नउडुन्जेलसम्म कयौं ठाउँमा शोषण र ठगीमा पर्छन् । चर्को ब्याजमा ऋणको भारी बोक्दै कमाउन विदेश पसेका युवाहरू गन्तव्य मुलुक पुगेपछि पनि म्यानपावर कम्पनीले भनेको र सम्झौता गरेअनुसार तलब सुविधा पाउँदैनन् । ७४ प्रतिशत भन्दा बढी अदक्ष कामदार गएका छन् ।

आवश्यक अभिमुखीकरण तालिम पाएका छैनन्। खाडीलगायत कतिपय मुलुकहरूमा मर्यादित काम छैन । आधुनिक दासको भन्दा कम परिस्थिति छैन । निर्माणलगायत विभिन्न कम्पनीमा अत्यन्तै जोखिमयुक्त काम गर्न बाध्य छन् नेपाली युवा । जसको कारण दिनहुँ ४–५ जनाको शव नेपाल आइरहेको छ । दिनहुँ कसैको सपना, कसैको खुशी बन्द बाकसमा सदाको लागि बन्द भएर आएको हृदयविदारक दृश्यले हाम्रा राज्य संचालकहरुलाई कहिले छुन्छ ? जापानलगायत अन्य विकसित मुलुकहरूमा युवाको संख्या कम र ज्येष्ठ नागरिकको संख्या बढी रहेकाले श्रम गर्ने युवा बाहिरबाट ल्याउन बाध्य छन् र ज्येष्ठ नागरिकको लालनपालनमा राज्यको ठूलो धन राशि खर्च भइरहेको छ । जापानका सामाजिक सुरक्षा विज्ञसँगको अन्तरक्रियामा जापानमा हाल २०–२५ प्रतिशत राज्यले हेरचाह गर्नुपर्ने जनसंख्या छ भने अबको केही वर्षपछि ४० प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ । जसले गर्दा राज्यले ठूलो आर्थिक व्ययभार बोक्नु परेको छ ।

यहाँ के जोड्न खोजिएको हो भने हामीसँग भएको युवा शक्ति जो सदाका लागि रहँदैन ती शक्तिलाई देशभित्रै सदूपयोग गर्न सक्नुपर्दथ्यो । ४० प्रतिशत भन्दा बढी युवा शक्ति भएको देशको कुनै कुनै गाउँहरुमा मलामी जाने युवासमेत भेटिदैनन् । राज्यको गलत नीतिका कारण युवा जति खाडीमा, असंख्य खेतीयोग्य जमीन झाडीमा परिणत भइरहेको छ । यतातिर ध्यान नदिइ राज्य युवालाई विदेश जान बाध्य बनाउने र रेमिट्यान्सले नै देश चलाउने दिशामा अगाडि बढ्नु अत्यन्तै घातक र मुर्खतापूर्ण कदम हो ।

उर्जाशील समय विदेशको मरुभूमिलाई सिंचित र हरियाली बनाउन खर्चेर उर्जा सकेपछि देश फर्किन बाध्य छन् युवाहरू । तत्काल वैदेशिक रोजगार अवसर भए पनि कालान्तरमा यसले देशलाई ठूलो संकटमा पुर्याउने निश्चित छ ।

वैदेशिक रोजगारीबाट आएको रेमिट्यान्स नेपालको एक आर्थिक वर्षको बजेटको आधा भन्दा बढी छ । आर्थिक वर्ष २०७८–२०७९ को ११ महिनामा ९ खर्ब ५ अर्ब ३८ करोड नेपाल भित्रिएको नेपाल राष्ट्र बैंकको अध्ययनले देखाउँछ । यसरी रेमिटान्स भित्रिए पनि उत्पादनशील कार्यमा लगानी गर्न सकेका छैनन्। जहाँबाट आयो विभिन्न कारणले त्यतै बाहिरिएको छ ।

तथ्यांकलाई हेर्दा ७८.९ प्रतिशत दैनिक गुजारा चलाउन, ७.८ प्रतिशत ऋण तिर्न, ४.५ प्रतिशत घरायसी सामान खरिद गर्न, ३.५ प्रतिशत शिक्षामा खर्च भएको देखिन्छ । तर उत्पादनमुलक क्षेत्रमा न्यून लगानी भएको देखिन्छ । पूँजी निर्माणमा २.५, व्यवसायका लागि ०.५ र ०.६ प्रतिशत मात्र बचत भएको अध्ययनले देखाउँछ । त्यसैले लामो समय विदेशमा पसिना बगाए पनि त्यो रकम उतै बाहिरिएको देखिन्छ । यसमा राज्यले सही नीति बनाएर बढी भन्दा बढी उत्पादनमूलक कार्यमा सदुपयोग गर्नेतिर विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।

देशमा कुनै रोजगारीको सृजना नभएको अवस्थामा युवा बेरोजगारीको डरलाग्दो यथार्थको खाडललाई पुर्न वैदेशिक रोजगार एक महत्वपूर्ण अवसर भए तापनि यसको पछाडिको सामाजिक मूल्य त्यो भन्दा डरलाग्दो छ । यतातिर राज्यको ध्यान एक चिम्टी पनि पुगेको देखिँदैन । सबैभन्दा डरलाग्दो सामाजिक मूल्य नेपालमा केही हुँदैन । केही गर्नलाई विदेशै जानुपर्छ भन्ने मानसिकता युवाहरूमा जबर्जस्त विकास भएको छ ।

निरक्षरदेखि सीपयुक्त उच्च शैक्षिक योग्यता भएका जनशक्तिसम्म, कमजोर आर्थिक अवस्थादेखि उच्च आर्थिक, सामाजिक हैसियत भएका सबैको विदेशै जानुपर्छ भन्ने निष्कर्ष छ । यो भावी दिनका लागि खतराको संकेत हो । घरमा ज्येष्ठ नागरिकमात्र भएका कारण हाम्रा जमीनहरु बाँझा छन् । जसले गर्दा आफ्नै खेतबारीमा उत्पादन हुने खाद्य सामग्रीमा समेत विदेशी उत्पादनमा भर पर्नु परेको छ ।

हामी परनिर्भर हुँदै गएका छौँ । विस्तारै विस्तारै काम गर्ने संस्कृति नै ह्रास हुने अवस्थामा पुग्दैछ। आज वैदेशिक रोजगारीका कारण विभिन्न अपराध मौलाएको छ । पारिवारिक बिग्रह दिन प्रतिदिन बढ्दो छ । सम्बन्ध विच्छेदका घटनाहरु ह्वात्तै बढेका छन् । विभिन्न विवाद, पारिवारिक कलह र विकृतिले दिनहुँ हत्या र आत्महत्याका घटनाहरू बढिरहेका छन् ।

पारिवारिक विग्रहका कारण बालबालिकाहरुको बेहाल भएको छ । बिस्तारै कुलत र आपराधिक कार्यमा फस्दै गइरहेका छन् । यस किसिमका परिस्थितिलाई समयमै ध्यान दिन सकेनौं भने भोलिका दिनहरूमा कस्तो समाज निर्माण होला सोच्न जरुरी छ । उर्जाशील युवा जमात बाहिर, सीपयुक्त युवा जमात बाहिर, अझ अमेरिका, अष्ट्रेलिया, क्यानाडा, बेलायतलगायत युरोपेली मुलुकमा गएका उतै पीआर लिँदै देश नफर्किने संस्कृतिले मुलुक केवल राज्यले संरक्षण गर्नुपर्ने उमेर समूहमात्र हुने अवस्थाले हामीले चाहेको सुखी नेपाली समुन्नत नेपाल कसरी बन्ला ?

नेपालीहरुको लागि संकटसँगै दुई पटक महाअवसर पनि आएको थियो । तर ती अवसरलाई सदूपयोग गर्न नराम्ररी चुके । पहिलोः भुकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा विदेशमा सिकेको सीपलाई स्वदेशको पुनर्निर्माणमा सदुपयोग । दोस्रोः कोरोना महामारीपछि विदेशबाट केही सीप जाँगर लिएर आएका युवाहरूलाई स्वदेशमै अवसर सृजना गरी राष्ट्रिय आत्मनिर्भर क्षमता परीक्षण गरेर ।

तर ती दुवै अवसरबाट लगभग हामी चुकिसकेका छौं । किनकि पुनर्निर्माणलगायत कोरोना महामारीका कारण स्वदेश फर्केका युवाहरूलाई हामीले सदुपयोग गर्न सकेनौं र सदुपयोग गर्ने खालको नीतिसमेत अवलम्बन गरेनौं । फलस्वरूपः जतिसुकै महामारी भए पनि पुनः भारतलगायत विदेश जानेको लर्को यथावत रह्यो । राज्य संचालकहरु विभिन्न राजनीतिक दलका नेताको कार्यशैली हेर्दा अझै पनि युवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगारी सृजना गर्ने भन्दा विदेश नै पठाउने र उनीहरुले पठाएको रेमिटान्सले राज्य संचालन गर्ने देखिन्छ ।

स्वदेशमै केही गरौं भनेर व्यवसाय गर्न चाहने र गरिरहेका युवाहरूलाई राज्यले साथ सहयोग भन्दा हतोत्साही बनाउने व्यवहार देखिन्छ । पूराका पूरा राज्य संचालकहरु दलालतन्त्रको घेरामा छन् । स्वदेशमै उत्पादन गर्दा आफूलाई कमिशन नआउने र व्यापारीमार्फत कमिशन खाने र स्वदेशी उत्पादनलाई निराशा बनाउँदै कमिशनको लागि आयातलाई बढावा दिइरहेका छन् । नीतिगत भ्रष्टाचार चरम छ । राज्य संचालकहरुको गलत र भ्रष्ट स्वभावका कारण कुनै पनि नेपाली उत्पादनले विदेशी उत्पादनसंग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन जसको ज्वलन्त उदाहरण आव २०७९–२०८० को सेनिटरी प्याडमा कर र सीसीटीभी काण्ड हुन् । यी प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् यस्ता अनगिन्ती घटनाहरु छन् ।

जतिसुकै ठूला कुरा गरे पनि यति धेरै समस्याहरुको भूमरीमा घुमिरहेको युवालाई स्वदेशमै रोजगारी सृजना गर्ने विषय सम्भव छ त भन्ने यक्ष प्रश्न उठ्न सक्छ । सतही रूपमा होइन तथ्यगत नै भन्ने हो भने पनि यदि नेपालका राजनीतिक दलहरू र राज्य संयन्त्र देशप्रति र जनताप्रति इमानदार बन्ने हो भने यो सम्भव छ । किनकि नेपालीले भारतबाट भित्र्याउने रेमिटान्स र भारतीयले नेपालबाट लग्ने रेमिटान्स चार गुणाले बढी छ ।

नेपालले भारतबाट प्रत्येक वर्ष करिब एक खर्ब रकम भित्र्याउँछ भने भारतले नेपालबाट सवा ५ खर्ब लग्ने गर्दछ । भारतीयहरुको ठाउँमा बिस्तारै नेपालीहरुलाई सीपयुक्त बनाउँदै लाखौंलाई रोजगारी बनाउन सकिन्छ । सामान्य नाई पेशाबाट प्रत्येक वर्ष १ अर्ब रेमिटान्स नेपालबाट बाहिरिने एक अध्ययनले देखाउँछ । त्यो भनेको अहिलेको न्यूनतम पारिश्रमिक अनुसार ५ हजार जना भन्दा बढीलाई रोजगारी सृजना हुन्छ । यसमा नेपालीले काम गर्न सकिन्छ । यी त सामान्य उदाहरण मात्र भए ।

नेपालमा पर्यटन, उर्जा, कृषि, जडिबुटी र स्वदेशी दैनिक उपभोग्य वस्तुको उत्पादन र उपयोगमा प्रवर्द्धन, संवर्द्धन र सहयोग गरेमा प्रत्येक वर्ष नेपाली श्रम बजारमा आउने ५ लाख युवालाई यहीँ रोजगार दिन सकिन्छ । एक अध्ययनअनुसार ५ जना पर्यटक नेपाल भित्र्याउन सके ३ जनाले रोजगारी प्राप्त गर्छन् । पर्यटन व्यवसायलाई सुरक्षित, व्यवस्थित गरी प्रवर्द्धनमा सबैजना लाग्ने हो भने लाखौँ जनालाई रोजगारी सृजना गर्दछ ।

हामी कृषि प्रधान देश भन्छौं तर धान, चामल, गहुँ, तेल, तरकारी, फलफूल, मासुजन्य वस्तुलगायत विविध खाद्य सामग्रीको आयातमा खर्बौं खर्च भइरहेको छ । जुन राज्यले केही नीतिगत सुधार र प्रोत्साहन गरेको खण्डमा स्वदेशमै उत्पादन हुन्छ । त्यतिमात्र होइन निर्यातको समेत राम्रो सम्भावना छ । जसबाट लाखौं युवाहरूलाई रोजगारी मिल्नेछ । जडिबुटी, उर्जालगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुलाई उत्पादन र प्रवर्द्धन गर्ने हो भने कुनै पनि नेपाली युवाले विदेशी भूमिमा आफ्ना जवानीहरु व्यतित गर्नु पर्दैन।

सबै जना रोजगारीमा जोडिसकेपछि सबै श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा जोड्न आवश्यक छ । जसबाट बिरामी हुँदा निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार, दुर्घटना बिमा, अशक्त हुँदा तलबको सुविधा, योगदानकर्ता श्रमिक मृत्यु हुँदा बालबच्चालाई शैक्षिक वृत्ति, अवकाशपछि पेन्सन र बिस्तारै शैक्षिक ऋण, घर जग्गा ऋणको व्यवस्था भएपछि जुनसुकै क्षेत्र, कम्पनीमा काम गरे पनि आफूलाई सुरक्षित महसुस हुनेछ । सबै सेवा सुविधा प्राप्त हुने भएपछि विदेश भन्दा यहीँको रोजाई बढी हुन्छ । हामीले हाम्रा नौजवानहरूलाई देश निर्माणको महाअभियानमा जोड्न सक्छौं । तसर्थ व्यक्तिको तत्कालको स्वार्थलाई छोडेर देश निर्माणमा सबै पक्ष एकमत भएर सम्भव भएका हरेक कुरामा आत्मनिर्भर बन्ने पाटोमा लाग्न सके केही दशकमै देश युवा निर्यात होइन नेपाली वस्तुहरु निर्यात गर्ने देशको रूपमा विकास भइ समृद्ध र समुन्नत नेपाल बन्नेछ । बलदेव तामाङ /हाम्राकुराडटकमबाट ।