किन दियो मन्त्रिपरिषद्ले बन्द गरिएका क्रसर उद्योग खोल्ने अनुमति !

अर्थ

गृहपृष्ठ
अर्थ
किन दियो मन्त्रिपरिषद्ले बन्द गरिएका क्रसर उद्योग खोल्ने अनुमति !

किन दियो मन्त्रिपरिषद्ले बन्द गरिएका क्रसर उद्योग खोल्ने अनुमति !

बिहीबार, माघ १२, २०७९ बागेश्वरी पोस्ट

नेपालगन्ज । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट गृह मन्त्रालयले सम्हालेको १० दिनमै अवैध क्रसर उद्योगहरू बन्द गराउने निर्णय भयो । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको आदेशमा पुस २० मा देशभर सञ्चालनमा रहेका अवैध क्रसर बन्द गर्न सबै जिल्ला प्रशासनलाई परिपत्र गर्‍यो ।

त्यतिबेला परिपत्र गर्दै गृहले कानुन बमोजिम दर्ता नभएका, नवीकरण नभएका तथा आयोजनाका नाममा सञ्चालनमा रहेका, तर अवधि सकिएका क्रसर बन्द गर्न ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरेका भएपनि त्यसको एक महिना नबित्दै मन्त्रिपरिषद् बैठकले असार मसान्तको म्याद दिएर नवीकरण नभएकालाई कर तिर्ने शर्तमा सञ्चालन अनुमति दिने निर्णय गर्‍यो । योसँगै दर्ता नभई सञ्चालनमा रहेकालाई भने बन्द गर्ने निर्णय यथावत् राख्यो ।

कानुन विपरीत ढुङ्गा, गिट्टी, रोडा तथा बालुवा उत्खनन तथा दोहन कार्यलाई नियमन गर्नुपर्ने व्यापक जनगुनासो र उजुरी आएको भन्दै यसलाई नियमन गर्न आवश्यक भएकाले बन्द गर्नुपर्ने मन्त्रालयको दाबी थियो । विकास निर्माण आयोजनामा पूर्वस्वीकृत मापदण्ड र तोकिएको परिमाणभन्दा बढी ढुङ्गा, गिट्टी, रोडा तथा बालुवा उत्खनन र दोहन हुने गरेको र आयोजना सम्पन्न भएपछि समेत निरन्तर दोहन भइरहेकाले तिनीहरूलाई पनि बन्द गर्नु लागेको बताइएको थियो ।

तर बुधबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले त्यसलाई सञ्चालन अनुमति दिएर गृह मन्त्रालयको सो निर्णयलाई अवैध भन्ने शब्दमा मात्रै बन्द गराएको छ । वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को पालना र यस सम्बन्धमा अदालतबाट भएको आदेश कार्यान्वयन गर्न आवश्यक देखिएको भन्दै गृहले सचिव स्तरीय निर्णयबाट बन्द गराएको थियो । जबकि अवैध वा कानुन बमोजिम सञ्चालन भएकाहरूलाई बन्द गर भन्नु नै पर्दैन प्रशासन आफै गएर बन्द गराउन सक्छ । यसतर्फ ध्यान नदिई गृहले सबैलाई एकै पटक तर्साउन खोजेको थियो ।

गृहको परिपत्रमा कानुन विपरीत दर्ता नगरी तथा नवीकरणलगायत सञ्चालन अनुमति नलिई सञ्चालनमा रहेका ढुङ्गा, गिट्टी, रोडा तथा बालुवा उत्खनन, प्रशोधन कार्यमा संलग्न क्रसर उद्योगलाई तत्काल बन्द गर्ने उल्लेख थियो । तर, मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णयमा विना अनुमति सञ्चालित सबै क्रसर उद्योग बन्द रहनेछन्, आयोजना विशेषका लागि खुलेका तर आयोजना सम्पन्न पश्चात् पनि चलिरहेका क्रसर उद्योगहरू बन्द रहनेछन् ।

अन्यका हकमा मापदण्ड पुरा गर्नका लागि आगामी असार मसान्त सम्मको समय सीमा तोकिएको छ । यसले गर्दा नवीकरण गर्न बाँकी भएका सबै क्रसर उद्योगहरू सञ्चालन हुने भएका छन् ।

अवैध क्रसर बन्द गर्न सरकारले दिएको यो चेतावनी पहिलो भने होइन । साढे चार वर्षअघि तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले मापदण्ड नपुगेका क्रसरलाई कारबाहीको चेतावनी दिँदै बन्द गराएका थिए । गृहमन्त्री थापाले ०७५ असारमा देशभरका जिल्ला प्रशासनबाट मापदण्ड पूरा नगरेका क्रसरहरूको विवरण मागेर कारबाहीको चेतावनी दिएका थिए । तर, त्यो विषय त्यसै सेलायो ।

झन्डै साढे दुई वर्षपछि २५ कात्तिक ०७७ मा थापाले फेरि देशभरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई मन्त्रालयमा बोलाएर पुनः अवैध क्रसरलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएका थिए । क्रसर उद्योगहरूको अनुगमन गरेर दर्ता र मापदण्ड पालना गरे–नगरेको, उद्देश्यअनुसार सञ्चालन भए–नभएको, प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आइइई) स्वीकृत गरे–नगरेको, सरकारलाई कर तिरे–नतिरेको लगायत अद्यावधिक विवरण सङ्कलन गरेर पठाउन गृहमन्त्री थापाले प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएका थिए । सोही बैठकले विना दर्ता सञ्चालित क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योग तत्काल बन्द गर्ने–गराउने निर्णयसमेत गरेको थियो ।

नदीजन्य पदार्थमा आधारित उद्योग तथा त्यसको उत्खनन, सङ्कलन र बिक्री–वितरणको समेत अनुगमन गरी मापदण्डविपरीत गतिविधि भए कारबाही गर्ने निर्णय गरिएको थियो । तर, गृहमन्त्रीका यी निर्णय र निर्देशन कार्यान्वयनमा जान सकेनन् । ती निर्णय र निर्देशनका आधारमा कतिलाई कारबाही गरियो भन्ने तथ्याङ्क अहिलेसम्म गृहले दिन सकेको छैन ।

यसबीचमा कतिपय जिल्ला प्रशासनले फाट्टफुट्ट अनुगमन गर्ने र कारबाही गर्ने भने गरिरहेका छन् । तर, त्यो प्रभावकारी हुन सकेको छैन । अहिलेका गृहमन्त्री लामिछाने पनि आउनेवित्तिकै अवैध रूपमा सञ्चालन भएका क्रसर उद्योग बन्द गराउन निर्देशन दिएका थिए । तर उनको यो निर्देशनलाई मन्त्रिपरिषद् बैठकले खुकुलो गराइदियो ।

अहिले देशभर कति क्रसर सञ्चालनमा छन् भन्ने यकिन एकमुस्ट तथ्याङ्क सरकारसँग नै छैन । तर, अधिकांश क्रसर कानुन र मापदण्डबाहिर रहेका भएपनि तिनीहरूको सञ्चालन कसरी भइरहेको छ भन्ने बारेमा अहिलेसम्म अनुगमन भएको छैन । गृह मन्त्रालयको प्रतिवेदन अनुसार हेर्दा पनि हजार भन्दा बढी सङ्ख्यामा क्रसर सञ्चालनमा छन् । तर, ती सबैजसो नै विद्यमान कानुनअनुसार दर्ता छैनन् । उद्योग विभाग, उद्योग कार्यालय, घरेलु विभाग र समिति, कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा दर्ता भए पनि ऐनको व्यवस्था अनुसार दर्ता भएका छैनन् ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, माघ १२, २०७९ ०९:४८