जनता समाजवादीमा नेकपा मोडल

पत्रपत्रिकामा

गृहपृष्ठ
पत्रपत्रिकामा
जनता समाजवादीमा नेकपा मोडल

जनता समाजवादीमा नेकपा मोडल

सोमबार, जेठ २६, २०७७ छापाबाट

नेपालगन्ज । कार्यकारिणी अध्यक्ष कसले लिने भन्नेमा विवाद बढेपछि जनता समाजवादीले पनि नेकपाले जस्तै दुई अध्यक्षीय मोडल अपनाएको छ । राजपाका वरिष्ठ नेता महन्थ ठाकुर र समाजवादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले नेतृत्व लिने गरी आइतबार जनता समाजवादी दल निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको छ ।

समाजवादी र राजपाबीच वैशाख १० गते एकीकरण घोषणा भएको थियो । एकीकरण गरी आयोगलाई जानकारी गराएको दिनले ४५ दिनभित्र दल दर्ता गर्नुपर्ने वैधानिक व्यवस्था छ । दुई दल एकीकरण घोषणा भएको भोलिपल्ट वैशाख ११ गते निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गराइएको मितिले आइतबार अन्तिम दिन दुवै दलका नेताहरू साढे ६ बजे दल दर्ताका लागि आयोग कार्यालयमा पुगेका थिए ।

समाजवादीलाई विभाजन गराउने उद्देश्यका साथ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका कारण दुई दल हतारमा एकतामा जोडिएका थिए । पार्टीको नाम, झन्डा र चुनाव चिह्नबाहेक समानतामा आधारमा पार्टी एकीकरण गर्ने सैद्धान्तिक सहमितका आधारमा पार्टी एकता भएको थियो ।

त्यसयता एकीकृत पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष कसले लिने भन्नेमा लामो विवाद चलेपछि अन्तिम दिन सत्तारूढ नेकपाले अपनाउँदै आएको जस्तो दुई अध्यक्षीय मोडलमै जाने समझदारी समाजवादी राजपाले गरेका हुन् ।
एकीकृत पार्टीमा ठाकुर पहिलो नम्बरका अध्यक्ष रहने भएका छन् । त्यसपछि अर्का अध्यक्ष यादव हुनेछन् । नेता महेन्द्रराय यादवका अनुसार आयोगमा दल दर्ताका लागि नेतृत्वको विषय मात्रै टुंगो लगाइएको हो । दुई अध्यक्षबीचको कार्यविभाजन पछि हुने उनले बताए ।

‘अन्य नेताहरूको व्यवस्थापन, पदाधिकारी र केन्द्रीय कार्यसमितिलाई पूर्णता दिने काम पछि छलफलपछि टुंगिँदै जान्छ,’ उनले भने, ‘अहिले दल दर्ताका लागि दुई अध्यक्ष, तीन वरिष्ठ नेता सहित ५३ सदस्यीय कार्यसमिति बनाउने सहमति गरेका हौं ।’ केन्द्रीय कार्यसमितिमा राजपाबाट २६ र बाँकी समाजवादीबाट रहने भएका छन् ।

नेता बाबुराम भट्टराईले अन्तिम घडीमा संघीय परिषद्को अध्यक्ष हुन अस्वीकार गरेका छन् । वरीयतामा आफू एक नम्बरमा नहुने भएपछि उनले परिषद्मा बस्न अस्वीकार गरेका थिए । उनलाई संघीय परिषद्को अध्यक्षसहित दुई नम्बर वरीयतामा राख्ने गरी कागजात बनाइएको थियो । दुई दलबीच भट्टराईलाई ठाकुरपछिको दोस्रो वरीयतामा राख्ने समझदारी जुटेको थियो । तर उनले नमानेपछि कागजातमा उनको नाम टिपेक्सले मेटेर वरिष्ठ नेताको सूचीमा राखिएको थियो । ‘तर, उहाँले एक नम्बरको वरीयता खोज्नुभयो । त्यसमा ठाकुरजीले नछाडेपछि संघीय परिषद्को अध्यक्षमा नबस्ने भन्दै अशोक राईपछि वरिष्ठ नेतामा राख्न आफैंले प्रस्ताव गर्नु भएको हो,’ स्रोतले भन्यो ।

दुई अध्यक्षपछि तीन वरिष्ठ नेतामध्ये तेस्रो वरीयतामा अशोक राई, चौथोमा भट्टराई र पाँचौंमा राजेन्द्र महतो छन् । यीमध्ये भट्टराईलाई संघीय परिषद्कै अध्यक्ष र महतोलाई संसदीय दलको नेता बनाएर जाने तयारी चलिरहेको अर्का एक नेताले जानकारी दिए ।

नेतृत्वको विषयमा लामो विवाद चलेपछि अन्य नेताहरूको व्यवस्थापनको विषय छायामा परेको थियो । दल दर्ताका लागि तत्कालीन राजपका अध्यक्ष मण्डलका सदस्यहरू राजकिशोर यादव र अनिल झाबाहेक सबै नेताहरू आयोग कार्यालयमा पुगेका थिए । असन्तुष्ट यादव र झा एकीकरण प्रक्रियाबाट नै बाहिर रहँदै आएका छन् ।

केन्द्रीय कार्यसमिति ७ सय ५१, केन्द्रीय कार्यकारी समिति ५५ र राजनीतिक समिति १ सय ५१ सदस्यीय बनाउने समझदारी यसअघि नै जुटेको थियो । तर, दल दर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि ५३ सदस्यीय कार्यसमिति बनाइएको छ ।
आयोगले विधिवत् दल दर्ताको प्रक्रिया पूरा भए/नभएको अध्ययन गरी पछि डेढ महिनाभित्र प्रमाणपत्र दिने भएको छ ।

जनता समाजवादीले दल दर्ताको निवेदनसँगै बुझाएको घोषणापत्रमा ११ प्रदेशको संघीय मोडलको राजनीतिक लाइन अघि सारेको छ । उसले तत्कालीन संविधानसभामा राज्य पुनर्संरचना समितिले अघि सारेकै पहिचानमा आधारित ११ प्रदेशको मोडललाई अघि सारेको हो । पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई पनि जनता समाजवादीले आफ्नो राजनीतिक मुद्दा बनाएको छ ।

त्यसलाई पनि घोषणापत्रमा समावेश गरिएको छ । तर, यी दुवै मुद्दा हालै संविधान संशोधनको विधेयक अघि बढाउँदा भने समावेश गरिएको छैन । शासकीय मोडलमा सहमति नजुट्दा घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छैन । समाजवादीले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय र राजपाले हाल अभ्यासमै रहेको संसदीय प्रणालीको वकालत गर्दै आएका छन् । यसलाई एकीकृत पार्टीको केन्द्रीय महाधिवेशनबाट टुंग्याउने समझदारी छ । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, जेठ २६, २०७७ ०७:२९