राजनीतिक विकृतिको जिम्मेवार सरकार

बिचार

गृहपृष्ठ
बिचार
राजनीतिक विकृतिको जिम्मेवार सरकार

राजनीतिक विकृतिको जिम्मेवार सरकार

सरकारमा सामेल भएकाबाट पछिल्लो समय प्रयोग भएका भाषा अत्यन्त अशोभनीय स्तरका छन्

बुधबार, माघ २१, २०७७ धर्मेन्द्र झा

नेपाली राजनीति एकपटक पुनः विकृतिको आहालमा डुबिरहेको अनुभव गरिएको छ र यसको नेतृत्व गरिरहेको छ, खड्गप्रसाद शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले । आफू अनुशासनहीन र असंयमित हुन छुट चाहने सत्ताधारीका नाइकेका गतिविधि र अभिव्यक्तिहरू नेपाली राजनीतिलाई पूर्णतः विकृतिको मार्गमा डोर्‍याउनतर्फ प्रेरित छन् भन्दा असत्य ठहर्दैन । शक्तिको मातमा मात्तिएको सत्ताधारी आफूले जेसुकै गरे पनि सामान्य जनता भने आज्ञाकारी होऊन् भन्ने चाहन्छ । यो कसरी सम्भव छ ? नेपाली समाजमा एक प्रचलन जस्तै छ, अगुवाले देखाएको बाटोको अनुसरण गर्ने । राज्य र सरकार निश्चय पनि अगुवा हो । जब सरकार नै विकृति जन्माउन उद्यत हुन्छ भने बाँकी समाजमा त्यसको कस्तो प्रभाव पर्ला, सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

गान्धीका तीन बाँदर :
प्रायः देखिन्छ, बसेको मुद्रामा रहेका तीनवटा बाँदरका प्रतिमामध्ये एउटाले आफ्नो कान, अर्कोले आँखा र तेस्रोले मुख छोपेका हुन्छन् । सबैले छोप्न भने हातकै प्रयोग गरेका छन् । यो अलग विषय हो कि सरकारले आफूले सिर्जना गरेको विकृृति कसरी छोप्छ त्यो उसैमा निर्भर गर्छ । विश्वमा निकै प्रसिद्ध मानिने बाँदरका यस्ता प्रतिमा अनेक स्थानमा देख्न सकिन्छ । गान्धीका बाँदरका नामले चर्चित यी बाँदरका माध्यमबाट महात्मा गान्धीले मानव समुदायका लागि महत्वपूर्ण सन्देश प्रवाहको प्रयत्न गरेका छन् । बाँदरका यी आकृतिका सन्देश, केही पनि नदेख्ने, केही पनि नसुन्ने र केही पनि नबोल्ने भन्ने होइन । बाँदरका यी आकृतिमार्फत् प्रवाह गर्न खोजिएको सन्देश हो, नराम्रो कुरा नसुन्ने, नराम्रो कुरा नबोल्ने र नराम्रो कुरा नहेर्ने । मिहीन ढंगले विश्लेषण गर्ने हो भने यो सन्देशको महत्व विश्वका प्रत्येक समाज र प्रत्येक व्यक्तिका लागि कालजयी रूपमा रहेको कुरामा विमति हुन सक्दैन ।

नेपालको वर्तमान समाज र राजनीतिको सन्दर्भमा उल्लिखित बाँदरका व्यवहारको चर्चा अत्यन्त सान्दर्भिक छ । पछिल्ला दिनमा नेपाली राजनीतिको चर्चाको मियो बन्न खोजेको सत्ताधारी राजनीतिको व्यवहार बाँदरजति पनि अनुशासित छैन भनियो भने असंगत ठहरिनेछैन । वर्तमान सत्ताका नाइके ओलीको व्यवहार र अभिव्यक्तिको विश्लेषण गरेको खण्डमा के पाउन सकिन्छ भने ओली गान्धी–बाँदरको अपव्याख्या गर्दै जनसामान्यले केही पनि हेर्न हुँदैन, केही पनि सुन्न हुँदैन र केही पनि बोल्नुहुँदैन भन्ने सन्देश प्रसारित गर्न चाहन्छन् ।

मानौँ, नियम र कानुनजति अन्यका लागि हो र ओली सबै प्रकारका नियम, कानुन र बन्धनबाट माथि छन् । उनलाई कुनै पनि अवरोधले छेक्न सक्दैन । तानशाह र अधिनायकवादको बाटोमा अग्रसर हुन चाहनेहरू प्रायः आफ्नो सत्ता–यात्राको प्रारम्भमा सबैभन्दा पहिले यही र यस्तै सोचको कार्यान्वयनमा जुट्छन् । जर्मनीको इतिहासको अध्ययन गरेमा हिटलरको कार्यकालको प्रारम्भका दिनमा यस्तै गतिविधि हुने गरेको पाउन सकिन्छ । सत्ताले आफूलाई जहिल्यै विशेष ठान्नु र सर्वसाधारणबाट आफूलाई अलग र खास ठान्ने मनोविज्ञानको विकास हुनु अधिनायकवादको अर्को लक्षण हो । प्रसिद्ध लेखक जर्ज ओरवेलले आफ्नो अमर कृति ‘एनिमल फर्म’मा सत्ताको यही प्रवृत्तिको चिरफार गरेका छन् । अधिनायकवादले सत्तामा टाँसिने अर्को माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्ने साधन हो– उग्र राष्ट्रवाद र धर्मान्धता । दुर्भाग्य, नेपालमा वर्तमान सत्ताको गतिविधिमाथि उल्लेख गरिएअनुरुप नै केन्द्रित भएको देख्न सकिन्छ । यसो हो भने यो सरकार अधिनायकवादोन्मुख छ भनेर किन नभन्ने ?

आमजनता र मिडियाले आफूलाई अत्यन्त सम्मानजनक भाषाको प्रयोग गरिदेओस् भनेर रातोदिन अपेक्षा गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई के यो कुरा थाहा छैन कि अरूले पनि दुर्वचन मन पराउँदैनन् । आफ्नो मान–सम्मानको अपेक्षा गर्नेले अर्काको मानको रक्षा गर्नु आवश्यक छैन ?

अदालतसम्बन्धी सरकारी धारणा :
माथि गान्धी–बाँदरको चर्चा गरिएको छ । सरकार अदालतसम्बन्धी टिप्पणीका सम्बन्धमा पनि यसै बाँदर कथाको आफूखुसी व्याख्या गर्न चाहन्छ । लोकतन्त्रमा सूचना, विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अत्यन्त बढी महत्व हुन्छ । लोकतन्त्र र नागरिक स्वतन्त्रता मापनको कसीका सन्दर्भमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उल्लेख गरिनु विश्वव्यापी मान्यता हो । तर, नेपालमा पछिल्लो दिनमा यो स्वतन्त्रता पनि सरकार एक्लैले मात्र उपभोग गर्न चाहेको देखिन्छ । अदालतका सम्बन्धमा सरकार स्वयंले जेसुकै भन्ने तर अन्य चाहिँ चुप लागेर बसून् भन्ने चाहन्छ । यसलाई त कसरी ठीक मान्न सकिन्छ र ? तर, सरकार यसै मन्यताका आधारमा नागरिक आन्दोलनलाई पनि दोषपूर्ण देख्छ र त्यसको दमनमा उत्रन्छ । यसैगरी पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूलाई जानाजान विवादमा तान्न खोज्छ र तिनका अभिव्यक्तिलाई कपोलकल्पित रूपमा ‘मनसाय’को व्याख्या गर्दै अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दालाई दुरुत्साहन गर्ने नियत राख्छ । तर, अचम्म अदालतले पनि यो मुद्दालाई स्वीकार गरेपछि नयाँ बहसको प्रारम्भ भएको छ । पछिल्लो समय अदालतका सन्दर्भमा, अदालतमा विचारधीन मुद्दाका बारेमा के बोल्ने के नबोल्ने भन्नेबारे बहस भइरहेको छ । निश्चय पनि यस्तो बहसको अन्तर्यमा कतै संविधानप्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक प्रभावित पार्न चाहने तत्वले खेल्न खोजिरहेको हो कि भन्ने आशंका अस्वाभाविक होइन ।

हिजो पञ्चायतका दिनमा बोल्न पाइएन भनेरै जनताले तत्कालीन शासकविरुद्ध आन्दोलन गरेका हुन् । त्यही क्रममा भएको त्यत्रो सहादत बिर्सेर आज फेरि जनताको अभिव्यक्तिमाथि किन घोषित–अघोषित रूपमा अंकुश लगाउन खोजिँदै छ ? अदालतको मानहानि हुने गरी बोल्नु हुन्न, यो सत्य हो । तर, अदालतको मानहानिको परिभाषा कसरी गर्ने भन्नेमा समस्या छ । सामान्यतया अदालतको मानहानि भन्नाले विधिको शासन नमान्नु, अदालतको फैसला नमान्नु, निर्णय प्रक्रियालाई प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा प्रभावित पार्नु हो । यसबाहेकको अवस्थालाई सत्ताले मनोगत रूपमा आफूखुसी व्याख्या गर्न खोज्छ भने जनसामान्यले यसलाई कसरी अर्थ्याउने ?

सरकारी जुलुस, प्रदर्शन र सभा :
सरकार सत्ताको आडमा नेपाली राजनीतिमा अनेक विकृति भित्र्याउन चाहन्छ भन्ने स्पष्ट छ । सरकारका काम–कारबाही निश्चय पनि आमजनताले तिर्ने करबाट सञ्चालित हुने गर्छन् । तर, आफ्नो व्यक्तिगत र दलीय स्वार्थ पूरा गर्न सरकार र उसका निकायहरू जब यस्तो करको दुरुपयोगमा उत्रन्छन् र त्यस्तो करको प्रयोग तिनै करदाताविरुद्ध हुन्छ भने निश्चय बुझ्नु जरुरी छ, लोकतन्त्रको आवरणमा सत्ताको रूपान्तरण अधिनायकवादका रूपमा भइसकेको हुन्छ । विगतको पञ्चायत व्यवस्थामा राज्यकोषका भरमा पञ्चर्‍याली र सभाका नाममा वेलावेलामा शक्ति प्रदर्शन गरेर इतर विचार वाहकलाई तर्साउने काम गरिन्थ्यो । त्यसवेला एकदलीय एकतन्त्रीय शासन थियो । लोकतान्त्रिक आचरण र व्यवहारको अपेक्षा अनुचित हुनु स्वाभाविक थियो ।

तर, वर्तमानमा सरकारले सत्ताको दुरुपयोग गर्दै त्यही शैलीमा र्‍याली र सभाको आयोजना गर्छ र विपक्षीलाई तर्साउन राज्यका समग्र संयन्त्र र जनताको करको दोहन गर्छ भने त्यसलाई अधिनायकवादी मार्गमा अग्रसर सरकारको संज्ञा नदिई लोकतान्त्रिक कसरी मान्ने ? इतर विचार राख्ने नागरिकको आवाज सुन्न नचाहने सरकार स्वयंले नारायणहिटीको सामुन्ने सभाको आयोजन गरी महेन्द्रको सालिकतर्फ फर्केर विचार अभिव्यक्त गर्ने छुट सरकार प्रमुखलाई होला । यसमा दन्तबझान गर्नु जरुरी छैन । तर, भविष्यले यस कृत्यको सन्देश कसरी ग्रहण गर्ला भन्नेतर्फ भने सरकार गम्भीर हुनु जरुरी छ । अर्को प्रश्न, सरकार राज्यको नेतृत्वकर्ता हो । सरकार स्वयंले नै नाराणहिटीमा कार्यक्रमको आयोजना गर्छ भने अबका दिनमा त्यस ठाउँमा अन्य पक्षले विरोधका कार्यक्रमको आयोजना गर्न पाउने कि नपाउने ? यसले राजनीतिमा कस्तो विकृति भित्रिन्छ भन्नेबारे सरकारले सायद मूल्यांकन गरेको छैन ।

सरकारकै नेतृत्वमा ‘हेट स्पिच’ :
सरकारका नेतृत्वकर्ता र उनका आसेपासेहरू पछिल्ला दिनमा घृणा फैलाउने (दुर्वाच्य) भाषा अर्थात् हेट स्पिचको अनियन्त्रित प्रयोग गरिरहेका छन् । सरकारमा सामेल भएकाबाट पछिल्लो समयमा प्रयोग भएका भाषा अत्यन्त अशोभनीय स्तरका छन् भनेर भनियो भने अनुचित हुनेछैन । राजनीतिमा दलबीचको प्रतिस्पर्धालाई अत्यन्त स्वाभाविक मानिन्छ । एकले अर्काप्रति भाषिक र शाब्दिक आक्रमण–प्रत्याक्रमणलाई अस्वाभाविक मानिँदैन । त्यस्तो भाषा सभ्य र समाजअनुकूल हुनुपर्ने मान्यता राखिन्छ । तर, आमजनता र मिडियाले आफूलाई अत्यन्त सम्मानजनक भाषाको प्रयोग गरिदेओस् भनेर रातोदिन अपेक्षा गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई के यो कुरा थाहा छैन कि अरूले पनि दुर्वचन मन पराउँदैनन् । आफ्नो मान–सम्मानको अपेक्षा गर्नेले अर्काको मानको रक्षा गर्नु आवश्यक छैन ? पछिल्लो समयमा प्रधानमन्त्रीकै देखासिकी गरेर अन्य दलका नेता–कार्यकर्ताले पनि घृणा फैलाउने भाष्यको निर्माण गरिरहेका छन्, जो दुःखद छ ।

उल्लिखित सन्दर्भले निश्चय पनि राजनीतिलाई थप विकृत बनाउन सघाउ पुर्‍याइरहेको कुरामा शंका छैन । समय छँदै यस्ता विकृतिको अन्त्यतर्फ नसोचिने हो भने भविष्यको राजनीति थप संकटमय बन्ने निश्चित छ । फेरि पनि आग्रह, अभिभावकीय संस्था भएका नाताले यस्ता विकृति अन्त्यका दिशामा सरकार नै अग्रसर हुनु अपरिहार्य छ । गान्धीका बाँदरको अपव्याख्या आवश्यक छैन ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, माघ २१, २०७७ ०८:२८