राजनीतिक दलको आडमा क्रसर उधोगको मनपरी

समाचार

गृहपृष्ठ
समाचार
राजनीतिक दलको आडमा क्रसर उधोगको मनपरी

राजनीतिक दलको आडमा क्रसर उधोगको मनपरी

सोमबार, पुस २८, २०७६ छापाबाट

फाइल फोटो

काठमाडौँ ।धनुषाको बडहरी खोला दोहनको गुनासो बढेपछि २०७६ वैशाख १७ मा अनुगमन गर्न सरकारी टोली पुग्दा भागाभाग मच्चियो। वडा कार्यालयको सिफारिसमा व्यक्तिगत पोखरी खन्न इजाजत लिएका क्रसर सञ्चालक मनोज महतोले खोला दोहन गरेका थिए ।

अनुगमन टोलीसँगै रहेका मिथिला नगरपालिका–९ का वडाध्यक्ष दीपकजंग थापाले गत वैशाख १० मा पोखरी खन्न सिफारिस लिएका महतोले खोलामा एक्स्काभेटरप्रयोग गरेर बालुवा–गिट्टी झिक्ने गरेको बताए । एक्स्काभेटरले खोलामा २० फिट गहिरोसम्म बालुवा–गिट्टी झिकिएको थियो । टोलीले एक्स्काभेटर, टिपर र ट्र्याक्टरसहित चार जनालाई नियन्त्रणमा लियो । एक्स्काभेटरको २०, टिपरको १० र ट्र्याक्टरको तीन हजार जरिवाना गरेर जिल्ला समन्वय समितिले छाडिदियो ।

पोखरी खन्ने बहानामा खोला दोहन गर्ने क्रसर सञ्चालक धनुषा बटेश्वर गाउँपालिका–१ का महतो हातहतियार मुद्दामा थुनामा छन् । खोला नखोस्रिन स्थानीयले आग्रह गर्दा महतोले धम्क्याउने गर्थे । ‘खोलामा ठूल्ठूला खाल्डो बनाएर जथाभावी बालुवा–गिट्टी झिकेको नगरपालिकालाई खबर गर्दा चासो नै देखाइएन,’ स्थानीय रामआशिष महतोले भने । बडहरी खोला खोस्रन आफ्नो खेत हुँदै टिपरको ओहोरदोहोरले बोटबिरुवा मासिएको गुनासो गर्न पुगेका स्थानीय नरेश महतोको क्रसर सञ्चालकले हात नै भाँचिदिएका थिए ।

नियमविपरीत जबर्जस्ती खोला उत्खनन गर्ने ‘डन प्रवृत्ति’ का क्रसर सञ्चालकहरूले राजनीतिक आड र पैसाको बलमा बालुवा–गिट्टीको धन्दासँगै आपराधिक सञ्जाल पनि चलाएका छन् । धनुषाको रातु, बडहरी, औरही, गणेशमान चारनाथ र कमला नदीमा क्रसर उद्योगले अवैध उत्खनन गरिरहेका छन् । निर्माण सामग्रीको बढ्दो मागसँगै राजनीतिक शक्तिको आडमा प्राकृतिक स्रोत दोहन गर्न पल्केकाहरू सक्रिय छन् । एकपटक उद्योग सञ्चालनको इजाजत लिएर वर्षौं नवीकरण नगराई क्रसर र बालुवा प्रशोधन उद्योग सञ्चालनमा छन् ।

धनुषाको मिथिला नगरपालिका औरही खोलामा बालुवा प्रशोधन उद्योगको अवैध उत्खनन रोक्न खोज्दा गत शुक्रबार २४ वर्षीय दिलीप महतोको हत्याको घटना भएपछि एकपटक पुनः नदीखोला दोहन गरिरहेकाहरूमाथि स्थानीय प्रशासनको ध्यान गएको छ । स्थानीय तह र सुरक्षा निकायले अटेरी गर्दा धनुषामा खोला दोहन बढेको हो । बालुवा–गिट्टीको धन्दामा सुरक्षाकर्मी, राजनीतिकर्मी, जनप्रतिनिधि पनि मिसिँदा खोला खोस्रिनेको मनोबल उच्च छ ।

जिल्ला समन्वय समिति धनुषाका उपसंयोजक दीपक झाले अनुगमन समितिले सुविधा र अधिकार दिए पनि प्रहरीले प्राकृतिक स्रोतको दोहन रोक्न पहल नगरेको आरोप लगाए । अनुगमन समितिले अवैध उत्खनन रोक्न, क्रसरको समस्या समाधान गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिए पनि कार्यान्वयन नभएको उनको भनाइ छ । खोलाको अवैध उत्खनन रोक्न गस्तीका लागि प्रहरीलाई इन्धन उपलब्ध गराउने समितिले निर्णय गर्‍यो । तर, प्रहरीको कुनै युनिटले इन्धन लिएनन् । गस्ती पनि गरेनन् । गत वैशाखमा बडहरी खोला अनुगमन गर्दा क्रसर सञ्चालकले झालाई हातपात नै गरे । ‘मध्यरातमा हुने अवैध उत्खनन स्थानीयले देख्छन् । तर, प्रहरी र जनप्रतिनिधिलाई थाहा हुन्न,’ उपाध्यक्ष झाले भने ।

दर्ता न नवीकरण

कुनै समय जिल्ला विकास समिति र केहीपछि जिल्ला समन्वय समिति मातहत रहेको खोला नदीजन्य पदार्थ ठेक्का लगाउने जिम्मेवारी अहिले स्थानीय तह मातहत छ । पहिलेदेखि यो क्षेत्रमा लागिपरेकाहरूकै अहिले पनि हालीमुहाली छ । नाम फरक पारे पनि परिवारका सदस्यले मिलीजुली क्रसर चलाएका छन् । जनप्रतिनिधिलाई चुनावमा सघाएकाले धेरै ठाउँमा क्रसरविरुद्ध उनीहरू बोल्दैनन् । त्यसले क्रसर सञ्चालकको मनोबल बढेको छ ।

स्थानीयले उजुरी गरे पनि कारबाही गर्ने निकाय प्रहरी होइन । प्रहरीका इकाईहरूले बेलाबखत अवैध दोहन गर्नेका मालवाहक सवारीसाधन, उपकरण र कामदारलाई नियन्त्रणमा लिए पनि जिल्ला समन्वय समिति वा स्थानीय तहको जिम्मा लगाउनुपर्छ । ती निकायले सामान्य जरिवानाको प्रक्रिया गरेर छाडिदिँदा प्रहरीको मनोबल खस्केको स्रोतले बताएको छ । धनुषाको मिथिला–३ मा कमल निर्माण सेवाले उपकरण र संरचनासहितको पूर्वाधार तयार पारेर सञ्चालनको तयारी गरिसक्यो तर न कतै दर्ता छ न इजाजत नै लिएको छ । उक्त क्रसर उद्योग प्रदेश २ का नेकपा सांसद किशोरी साहको हो ।

उक्त क्रसरले इजाजत नै नलिएको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले जनाएको छ । धनुषामा दर्ता रहेको ११ वटा क्रसर उद्योगमध्ये तीनवटा बन्द छन् । चारवटाले उद्योग मात्रै नवीकरण गराएका छन् । थप चार क्रसरले उद्योग नवीकरणबिनै बालुवा–गिट्टीको कारोबार गरिरहेका छन् । धनुषामा बालुवा प्रशोधनका काम १८ वटाले गर्छन् । उद्योग घरेलु कार्यालयका अनुसार १६ वटाले मात्रै बालुवा–गिट्टी वासिङ उद्योग दर्ता इजाजत लिएका छन् । मिथिला नगरपालिकामा हरिदेव महतोको शिवबाबा बालुवा–गिट्टी ढुवानी सेवा र क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिकामा रमेश यादवको हम्बर उद्योग दर्ताबिनै सञ्चालनमा रहेको घरेलु कार्यालयका प्रमुख सञ्जीव दुवेले बताए ।

स्थानीय तहको सिफारिसमा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले क्रसर र बालुवा प्रशोधन उद्योग दर्ता गर्छ । दर्ता भएका क्रसर उद्योग पनि मापदण्डको धज्जी उडाउँदै उत्खनन गर्छन् । नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन कार्यविधि–२०७५ अनुसार तराई–मधेसमा नदी, खोलामा वर्षात्को प्रवाहमा आधारित सीमा किनार, पक्की पुल र राष्ट्रिय लोकमार्गभन्दा पाँच सय मिटर दूरीमा मात्र क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न पाइने व्यवस्था छ । प्रदेश २ को उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले तयार गरेको ढुंगा–गिट्टी, बालुवा उत्खनन, संकलन, क्रसिङ र बिक्री तथा क्रसर उद्योग स्थापना र सञ्चालन व्यवस्थित गर्ने कार्यविधि–२०७५ मा पनि यही मापदण्ड छ । तर, मापदण्ड नमान्नेलाई कारबाही गर्न सरकार उदासीन छ । मापदण्ड पूरा नगरेका उद्योगलाई बन्द गर्न पत्राचार गरिए पनि सञ्चालकले नटेरेको घरेलु कार्यालय धनुषाका प्रमुख दुवेले बताए ।

‘क्रसर र बालुवा प्रशोधन उद्योग मापदण्ड पूरा गरेका छैनन्,’ उनले भने, ‘तर, कारबाही गर्न हाम्रो सामर्थ्य पुगेन । दर्ता र नवीकरण त गर्दैनन् नै, मापदण्ड मिचेर जथाभावी गर्दा पनि कारबाही भएको छैन ।’ सञ्चालकहरू विभिन्न दल निकट र नेता नै हुने भएकाले सरकार लचिलो रहेको अवस्थामा एक्लो घरेलु कार्यालय कडा हुन नसकेको उनले बताए । धनुषाको लवटोलीमा सञ्जय शर्माको कमलामाई क्रसर उद्योग, तुलसीमा ज्ञानकुमारी देवीको नामा रहेको क्षीरेश्वरनाथ महादेव क्रसर उद्योग, घोडघासमा अरुणकुमार साहको जय माता दी स्टोन क्रसर उद्योग र तल्लो गोदारमा महादेव महतो सुडीले सञ्चालन गरेको कमला स्टोन क्रसर उद्योग घरेलुको मापदण्ड पूरा नगरेकाको सूचीमा छन् ।

मिथिला नगरपालिका–९ लालगढमा राजमार्गभन्दा दक्षिण सुमित क्रसरले अवैध रूपमा उत्खनन गर्दै आएको स्थानीयले बताएका छन् । रातु नदीको बाँध छेउमा गहिरो खाल्डो बनाएर उत्खनन गर्दै आए पनि स्थानीय सरकारले कडाइ गर्न चासो दिएको छैन । मिथिला नगरपालिकाकी उपप्रमुख तारा बस्नेतले नगर क्षेत्रको रातु, बडहरी, औरही र जलाद खोला ठेक्का लगाइएको बताइन् । ठेक्का लगाएको नदीमा नियमित अनुगमन गर्दै आएको उनले दाबी गरिन् । ‘राति खोस्रन्छन्, लाठी बोकेर जाने कुरा भएन । हामीले नियन्त्रण गर्न सकेका छैनौं,’ उनले भनिन् ।

प्रदेश २ का उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री सुरेश मण्डलले प्रदेशको गिट्टी, बालुवा र प्राकृतिक स्रोत संरक्षण गर्न कानुन बन्न नसकेकाले क्रसर उद्योगले गर्ने उत्खनन नियन्त्रण गर्न नसकिएको बताए । ‘अनुगमन गरेरै के गर्नु रु कारबाही गर्ने अधिकार छैन,’ उनले भने । धनुषा र महोत्तरीको सिमाना, पूर्वपश्चिम महेन्द्र राजमार्गको छेउमै रातु नदीको किनारमा अवैध क्रसर चले पनि कारबाही हुन नसकेको उनले बताए ।कान्तिपुर दैनिकबाट साभार।

प्रकाशित मिति: सोमबार, पुस २८, २०७६ ०७:२५