लुम्बिनीमा कसैको आएन बहुमत, मिलीजुली सरकारमा नयाँ दल निर्णायक

राजनीति

गृहपृष्ठ
राजनीति
लुम्बिनीमा कसैको आएन बहुमत, मिलीजुली सरकारमा नयाँ दल निर्णायक

लुम्बिनीमा कसैको आएन बहुमत, मिलीजुली सरकारमा नयाँ दल निर्णायक

बुधबार, मंसिर १४, २०७९ गौरब गिरी

नेपालगञ्ज । लुम्बिनीमा प्रदेश सरकार गठनका लागि कुनै दलले बहुमत पाउन नसकेपछि मिलिजुली सरकारका लागि जोडघटाउ शुरु भएको छ ।

प्रत्यक्षतर्फ ५२ र समानुपातिकतर्फ ३५ गरी ८७ सदस्यीय प्रदेश सभामा दलको मात्र होइन, सिंगो गठबन्धनको पनि बहुमत आउन सकेको छैन । यहाँ सरकार बनाउन कम्तीमा ४४ सांसदको समर्थन चाहिन्छ ।

प्रत्यक्षमा सबैभन्दा बढी १८ सिट र समानुपातिकमा पनि सबैभन्दा बढी मत पाएर पहिलो दल नेकपा एमाले बनेको छ । सत्ता गठबन्धनको नेपाली कांग्रेसले १७, माओवादी केन्द्रले ५, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले २ सिट गरी २४ सिट जितेका छन् । एमालेले १८, जनता समाजवादी पार्टीले २ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले २ गरी २२ सिट जितेका छन् ।

नयाँ दलको रुपमा उदाएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले २ र जनमत पार्टीले एक सिट जितेका छन् । माओवादी केन्द्रका तीनजना बागी (स्वतन्त्र) उम्मेदवारले पनि जितेका छन् ।

समानुपातिकको अन्तिम नतिजा आइनसकेकाले कसको नेतृत्वमा सरकार बन्छ भनेर यकिन गर्न कठिन छ । समानुपातिकको नतिजा आउँदा पनि अहिलेका दुबै गठबन्धनलाई बहुमत नपुग्ने देखिन्छ । अर्थात् प्रदेशमा नयाँ दलको रुपमा उदाएका नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनमत पार्टी र ३ जना स्वतन्त्रको साथ नलिई दुबै गठबन्धनलाई बहुमत नपुग्ने अवस्था छ ।

ठूला दलहरु नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले सरकार गठनको जोडघटाउ र आन्तरिक गृहकार्य भने गरिरहेका छन् । नेकपा एमालेबाट भावी मुख्यमन्त्रीका दावेदार पोलिटब्युरो सदस्य लिला गिरीले कुनै दलको बहुमत नपुगेकाले मिलिजुली सरकार नै बन्ने बताए । ‘मिलिजुली सरकार बन्छ, तर कसको पासा पल्टिन्छ यसै भन्न सकिन्न,’ गिरीले भने । पार्टीको संसदीय दलको बैठक बसेर दलको नेता चयन गरेपछि सरकार गठनका लागि प्रकृया अघि बढ्ने पनि उनले बताए ।

नेपाली कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्रीका दाबेदार रुपन्देही १(२) बाट निर्वाचित अब्दुल रज्जाक गद्दीले अहिलेको सत्ता गठबन्धनलाई बहुमत पुग्ने र आफूहरुको सरकार बन्ने दावी गरे ।

२०७४ को प्रदेशसभा निर्वाचनपछि लुम्बिनीमा एमाले र माओवादीले दुई तिहाई नजिकको ६ जनाको मन्त्रिमण्डल र सात मन्त्रालय सहितको सरकार बनाएका थिए । तत्कालीन नेकपा विभाजनपछि भने माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा एक स्वतन्त्र सांसद समेतको समर्थनमा ५ दलीय सरकार बनेको थियो । मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले १३ मन्त्रालय र राज्यमन्त्रीसहित १७ जना मन्त्री पुर्याएका थिए ।

यसपटक जुन दलको नेतृत्वमा सरकार बने पनि कम्तीमा आठ दलको उपस्थिति हुने देखिन्छ । ‘प्रदेश सभामा नयाँ दलहरुको उदयले प्रदेश सरकार झनै भद्दा, खिचडी र अस्थिर बन्ने निश्चित भयो,’ जसपाका नेता समेत रहेका राजनीतिक विश्लेषक मनिकर कार्कीले भने । अनलाइनखबर

प्रकाशित मिति: बुधबार, मंसिर १४, २०७९ १२:४५