कपडा तथा सिलाई व्यवसायी संघले प्रशासनसंगै स्थानीय सरकारलाई बुझायो ज्ञापनपत्र

समाचार

गृहपृष्ठ
समाचार
कपडा तथा सिलाई व्यवसायी संघले प्रशासनसंगै स्थानीय सरकारलाई बुझायो ज्ञापनपत्र

कपडा तथा सिलाई व्यवसायी संघले प्रशासनसंगै स्थानीय सरकारलाई बुझायो ज्ञापनपत्र

मंगलबार, असार २४, २०८२ बागेश्वरी पोस्ट

नेपालगञ्ज । नेपाल कपडा तथा सिलाई व्यवसायी संघ बाँकेले जिल्ला प्रशासनसंगै नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका र कोहलपुर नगरपालिकामा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । अध्यक्ष कल्पना पुन नेतृत्वको कपडा तथा सिलाई ब्यवसायीहरुको टोलीले विभिन्न १४ बुँदे मागसहितको ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।

विद्यालय तथा क्याम्पसका पोशाक सिलाउनका लागि गोप्य सम्झौता अर्थात टेण्डरेको अन्त्य हुनुपर्ने, गोप्य सम्झौताको आधारमा पोशाक तयार गर्दा कपडा तथा सिलाईको गुणस्तरमा कमी आएको कारणले उपभोक्ता ठगिनबाट जोगाउन पनि टेण्डरको अन्त्य हुनुपर्ने, विद्यालय तथा कलेजले प्रत्येक बर्ष पोशाकको रंग परिवर्तन गरिरहने हुँदा पोशाकको नमुना सबैले देख्ने गरी सूचना पाटीमा राखिदिनुपर्ने, विद्यालय तथा कलेजले पोशाक परिवर्तन गर्नुपरेमा बार्षिक अन्तिम परीक्षा अगावै सूचना पाटीमा अभिभावक-विद्यार्थीले देख्ने गरी नमुना राख्नुका साथै इच्छुक ब्यवसायीलाई समेत जानकारी गराउनुपर्ने, शैक्षिक संस्थाहरुले ब्यवसायीहरुसंग कमिशनको खेल बन्द गर्नुका साथै आवश्यकता अनुसार सरकारी निकायबाट अनुगमनको ब्यवस्था हुनुपर्ने लगायतका माग ज्ञापनपत्रमा समेटिएको छ ।

यसैगरी ज्ञापनपत्रमा सम्पूर्ण सिलाई ब्यवसायीहरु नेपाल कपडा तथा सिलाई व्यवसायी संघमा अनिवार्य आबद्ध भई नगरपालिकाको कार्यालयमा समेत दर्ता हुनुपर्ने, नेपाल कपडा तथा सिलाई ब्यवसायी संघले कपडा सिलाईको दर रेटमा नगरभित्र एकरुपता ल्याउन विशेष पहल गरी उपभोक्तालाई सहयोग गर्ने, राज्यलाई कर नतिरी गुम्टे रुपमा बजारमा कपडा काँधमा लिएर ब्यापार गर्दै हिंड्ने व्यापारीलाई कारबाही गरी उपयुक्त स्थानमा मात्र व्यापार गर्न/गराउन पहल गर्नुपर्ने, ब्यवसायीहरुले राज्यलाई सम्पूर्ण राजश्व (कर) तिर्दै आइरहेको अवस्थामा घर बहाल कर समेत बुझाउनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना गरिएको हुँदा घर बहाल कर तिर्न घर बहाल सम्झौता गर्दा सम्झौतापत्रमै घरधनीले नै तिर्नुपर्ने गरी सम्झौतामै उल्लेख गर्नुपर्ने, नगरपालिका तथा वडा कार्यालयहरुमा नेपाल सरकारबाट आउने सिलाईकटाई, फेशन डिजाइनिंग तथा हाते कढाई सम्बन्धि तालिमहरुमा अनिवार्यरुपमा नेपाल कपडा तथा सिलाई ब्यवसायी संघसंग सहकार्य गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने, सामुदायिक तथा निजी विद्यालयहरुको विद्यार्थी पोशाकमा एकरुपता ल्याउनुपर्ने, विद्यालय-क्याम्पस र विभिन्न संघसंस्थाको पोशाकमा स्वदेशमा उत्पादित कपडा प्रयोग गर्नुपर्ने लगायत विषय समेटिएका छन् ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, असार २४, २०८२ २१:२९

प्रतिक्रिया दिनुहोस्