संघसंस्था ऐन २०८२ को मस्यौदामा नागरिक समाजको असहमति

समाचार

गृहपृष्ठ
समाचार
संघसंस्था ऐन २०८२ को मस्यौदामा नागरिक समाजको असहमति

संघसंस्था ऐन २०८२ को मस्यौदामा नागरिक समाजको असहमति

बुधबार, भदौ ११, २०८२ बागेश्वरी पोस्ट

नेपालगञ्ज । संघसंस्था ऐन २०८२ को मस्यौदाप्रति बाँकेस्थित नागरिक समाजले असहमति प्रकट गरेको छ । नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयद्वारा हालै जारी संघ संस्था ऐन, २०८२ को मस्यौदाबारे बाँकेस्थित नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरुले असहमति प्रकट गरेका हुन् । राष्ट्रिय निर्देशन ऐन २०१८, संस्था दर्ता ऐन २०३४ र समाज कल्याण ऐन २०४९ लाई एकीकृत गरी सर्वसाधारणको राय सुझाव माग गर्दै जारी गरिएको मस्यौदामा समावेश केही प्राबधानहरु सकारात्मक रहे पनि अधिकांश प्रावधानहरु अव्यबहारिक भएको नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरुले बताएका हुन् ।

'गैसस दर्ता ऐन २०३४, राष्ट्रिय निर्देशन ऐन २०१८ र समाज कल्याण ऐन २०४९ लाई एकीकृत गरी नयाँ ऐन ल्याउन नागरिक समाजका तर्फबाट लामो समयदेखि पहल, पैरवी भइरहेकै सन्दर्भमा संघसंस्थालाई प्रवद्र्धन र सहजीकरण गर्नका लागि एकीकृत ऐन आउनु सकारात्मक कुरा हो,' संयुक्तरुपमा जारी बिज्ञप्तीमा भनिएको छ, 'तर, नागरिक संघसंस्था तथा सरोकारवाला निकायसँग कुनै परामर्श नगरी, कुनै प्रक्रियामा समावेश नगराई ल्याइएको मस्यौदामा हामी असहमत छौं ।'

'विगतका सहमतिहरुलाई समेत बेवास्ता गरी मस्यौदाका अधिकांश प्रावधानहरुले नागरिक संघ–संस्थाहरुलाई थप संकुचित पार्ने, संस्थाहरुलाई सहजीकरण तथा सबलीकरण गर्नुको सट्टा नियन्त्रण गर्ने र नागरिक सहभागिताको भूमिकालाई कटौती गर्ने उद्देश्यबाट अभिप्रेरित मस्यौदाले नागरिक स्वतन्त्रता, समावेशिता र पारदर्शिताको साझा मूल्यहरुमा समेत प्रहार गरेको छ,' बिज्ञप्तीमा भनिएको छ, 'मस्यौदाले अनावश्यक प्रशासनिक झन्झट थप्दै विभिन्न सरकारी निकायहरुमा धाइराख्नुपर्ने प्रावधानहरु प्रस्ताव गरेको छ, जसले गर्दा मस्यौदा अग्रगामी भन्दा पनि बढी पश्चगामी र झन्झटिलो देखिन्छ ।'

मस्यौदा लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता, संवैधानिक अधिकार र नागरिक स्वतन्त्रतालाई संकुचन गर्ने खालको भएकाले गम्भीर असहमति रहेको उल्लेख छ । बिज्ञप्तीको अन्तमा भनिएको छ, 'प्रस्तावित मस्यौदालाई नागरिक समाज संस्थामैत्री बनाई सम्बन्धित सरोकारवालाहरुसँग वृहत छलफलको प्रक्रियाबाट मौलिक हक र अधिकारको सम्मान गर्दै संघसंस्थाहरुका लागि कार्यमूलक वातावरण सृजना गर्नका लागि नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयसँग हामी जोडदार माग गर्दछौं ।'

बाँकेस्थित नागरिक समाजको तर्फबाट बिज्ञप्ती जारी गर्नेहरुमा गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालका केन्द्रीय सचिव नमस्कार शाह, नेपाल पत्रकार महासंघ बाँकेका अध्यक्ष नवीन गिरी, लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य अम्बिका काफ्ले, नेपालगञ्ज उद्योग बाणिज्य संघका सदस्य कमल कार्की, नागरिक समाज बाँकेका संयोजक कृष्ण प्रसाद श्रेष्ठ, बास नेपालका केन्द्रिय अध्यक्ष शिव कुमार बर्मा, गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपाल बाँकेका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद तिमिल्सिना, अधिबक्ता वसन्त गौतम, जिल्ला युवा क्लव सन्जाल बाँकेका महासचिव हेमराज भट्ट रहेका छन् ।

यसैगरी बिज्ञप्ती जारी गर्नेहरुमा युवा घरका अध्यक्ष मन भण्डारी, नुड्सका अध्यक्ष लोक बहादुर परियार, गेरुवाका हरि सुवेदी, ज्ञान नेपालका तिलक नेपाली, मङ्गल प्रसाद महिला कलेजका प्रमुख रबिन्द्र कर्ण, इन्सेकका टेकनाथ आचार्य, नाइस नेपालगन्जका जोशिना थारु, बास नेपालकी महासचिव कल्पना अधिकारी, दिदीबहिनी समाज बाँकेकी शोभा थापा मगर लगायत रहेका छन् ।

May be an image of text