संघ संस्था ऐनको मस्यौदामा गैसस महासंघको गम्भीर असहमति, बाँकेबाट पनि सरकारलाई ज्ञापनपत्र

समाचार

गृहपृष्ठ
समाचार
संघ संस्था ऐनको मस्यौदामा गैसस महासंघको गम्भीर असहमति, बाँकेबाट पनि सरकारलाई ज्ञापनपत्र

संघ संस्था ऐनको मस्यौदामा गैसस महासंघको गम्भीर असहमति, बाँकेबाट पनि सरकारलाई ज्ञापनपत्र

मंगलबार, भदौ १७, २०८२ बागेश्वरी पोस्ट

नेपालगञ्ज । गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालले संघ संस्था ऐन २०८२ को मस्यौदाका अधिकांश प्रावधानहरुप्रति गम्भीर असहमति राख्दै सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । मंगलबार देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत गृह मन्त्रालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो ।

May be an image of 9 people and text

बाँकेमा पनि जिल्ला शाखाको अगुवाईमा विभिन्न संघसंस्था, संघ, महासंघ तथा सञ्जालहरुको ऐक्यवद्धता एबम् उपस्थितिमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मराज जोशीमार्फत गृह मन्त्रालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको सचिव रमेश सिटौलाले बताए ।

May be an image of text

"संघ संस्था ऐन २०८२ को मस्यौदाका अधिकांश प्रावधानहरुले नागरिक संघ–संस्थाहरुलाई थप संकुचित पार्ने, संस्थाहरुलाई सहजीकरण तथा सबलीकरण गर्नुको सट्टा नियन्त्रण गर्ने, स्वायत्त अविछिन्न उत्तराधिकारी भएको संस्थाको अधिकारको हनन गर्ने, कानुनी व्यक्तिले उपभोग गर्न पाउने अधिकारको कटौती गर्ने, नागरिक सहभागिताको भूमिकालाई कटौती गर्ने साथै नागरिक स्वतन्त्रता, समावेशिता र पारदर्शिताको साझा मूल्यहरुमा समेत प्रहार गरेको ठहर गर्दै लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यता, संवैधानिक अधिकार, नागरिक स्वतन्त्रता र सरोकारवालाको सहभागितामा मस्यौदालाई पुनर्लेखन गरी ऐनको मस्यौदामा रहेका त्रुटीहरु तत्काल सच्याउन गृह मन्त्रालय र सरोकारवालाहरुसँग अपील गर्दछौं," ध्यानाकर्षणपत्र बुझाइसकेपछि सचिव सिटौलाद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

"मानव अधिकार, सामाजिक रुपान्तरण र सामुदायिक विकासमा क्रियाशिल नगारिक तथा सामाजिक संघसंस्थाहरुले विगत लामो समयदेखि नागरिक समाज संस्थामैत्री सामाजिक विकास अर्थात संघसंस्था ऐन माग गरिरहेको सन्दर्भमा नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयले राष्ट्रिय निर्देशन ऐन २०१८, संस्था दर्ता ऐन २०३४ र समाज कल्याण ऐन २०४९ लाई एकीकृत गरी संघ संस्था ऐन २०८२ को मस्यौदा तयार गरी सार्वजनिक गरिएको छ," विज्ञप्तीमा भनिएको छ- "लोकतन्त्रको मुख्य सरोकारवालाका रुपमा रहेका नागरिक तथा सामाजिक संघसंस्थाहरुलाई १६औं पञ्चबर्षीय योजना र नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले राज्यको प्रमुख विकास साझेदार हो भनी पहिचान गरेको अवस्थामा नागरिक संघ संस्थाको योगदानको अबमूल्यन हुने गरी सरोकारवालाको सहभागिता विना एकतर्फी आएको ऐन पहिलो दृष्टिमै खारेजयोग्य देखिन्छ ।"

प्रकाशित मिति: मंगलबार, भदौ १७, २०८२ १९:४१

प्रतिक्रिया दिनुहोस्