शान्ति सम्झौता भएको १९ बर्ष वितिसक्दा पनि न्याय नपाउँदा द्वन्दपीडितको आक्रोश

समाचार

गृहपृष्ठ
समाचार
शान्ति सम्झौता भएको १९ बर्ष वितिसक्दा पनि न्याय नपाउँदा द्वन्दपीडितको आक्रोश

शान्ति सम्झौता भएको १९ बर्ष वितिसक्दा पनि न्याय नपाउँदा द्वन्दपीडितको आक्रोश

शुक्रबार, मंसिर ५, २०८२ बागेश्वरी पोस्ट

नेपालगञ्ज । द्वन्दपीडितहरुले विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १९ बर्ष वितिसक्दा पनि आफूहरुले न्याय नपाएको गुनासो गरेका छन् । द्वन्दपीडितहरुको उपस्थितिमा विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको दिन मंसिर ५ को सम्झना गर्दै आज नेपालगञ्जमा आयोजना गरिएको 'द्वन्द प्रभावित समुदायको चासो, अपेक्षा र समाधानका विकल्पहरु' बिषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्ने द्वन्द पीडितहरुले सम्झौतामा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरू र मृत्यु भएकाहरूको वास्तविक नामसहितको विवरण विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको ६० दिनभित्र सार्वजनिक गरिसक्नुपर्ने भनिएकोमा आफूहरुको जीवनमा ६० दिन कहिल्यै नआएको आक्रोश पोखे ।

द्वन्द प्रभावित जेष्ठ नागरिक चन्द्रकला अधिकारीले आफ्नो दुई छोरा गमाउनुपर्दाको पीडा बोकेर कति दिन हिंडिरहने भन्दै आक्रोश पोखिन् । राज्यले आफ्ना सवाललाई प्राथमिकतामै नराखेको अधिकारीको गुनासो छ । द्वन्दमा आफ्नो श्रीमान गुमाउनुभएकी चन्द्रकला उप्रेतिले न्यायका लागि लड्डालड्दै थाकिसकेको बताइन् । बुवा गुमाएका युवाहरु मुकेश सिंह कुँवर र विशेष उप्रेतिले एउटा संक्रमणकाललाई निष्कर्षमा नपुर्याउँदै अर्को संक्रमणकाल सुरु भएको भन्दै अब झन आफूहरुको सवाल ओझेलमा पर्ने आशंका ब्यक्त गरिन् । यस्तै पीडा र आक्रोश छ, बाँकेकै विनिता चौधरी, पार्वती बुढा र बर्दियाकी योजना चौधरीको पनि ।

कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति बाँकेका प्रमुख ज्ञानेन्द्र कुमार चौधरी, प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिल कुमार तामाङ, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालगञ्ज कार्यालय प्रमुख द्वारिका अधिकारी, बाँके प्रहरी प्रमुख एसपी अंगुर जिसी, बरिष्ठ अधिबक्ता सुनिल कुमार श्रेष्ठ, उच्च अदालत बार एसोसिएसन नेपालगञ्जका अध्यक्ष चित्र बहादुर शाही, नेपाल पत्रकार महासंघ बाँकेका अध्यक्ष नवीन गिरी, द्वन्द पीडित तथा एकल महिला समाज बाँकेकी अध्यक्ष एकमाया विकले संक्रमणकालीन न्यायलाई छिटो टुंगोमा पुर्याउन ढिला गर्न नहुनेमा जोड दिँदै न्यायको अनुभूति सबैभन्दा ठूलो कुरा भएको बताए ।

विस्तृत शान्ति सम्झौताले १० बर्षे सशस्त्र द्वन्दको सुरक्षित अवतरण गराए पनि संक्रमणकालीन न्याय नटुंगिदासम्म शान्ति प्रक्रिया तार्किक निष्कर्षमा पुगेको नमानिने उनीहरुको भनाई छ । न्यायको अनुभूति नमिल्दासम्म अथक ढंगले लागिरहन उनीहरुको आग्रह छ । कार्यक्रमको सहजीकरण एड्भोकेसी फोरमका संयोजक अधिबक्ता बसन्त गौतमले गरेका थिए । विभिन्न संघसंस्थाको आयोजना र सहकार्यमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरिएको हो ।

नेपाल सरकार र तत्कालीन विद्रोही नेकपा (माओवादी) बीच ५ मंसिर २०६३ मा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि दशक लामो सशस्त्र द्वन्द अन्त्य त भयो, तर द्वन्दका घाउ अहिलेसम्म पनि निको भएका छैनन् । संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा नपुग्दा शान्ति प्रक्रियाले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, मंसिर ५, २०८२ १८:३९

प्रतिक्रिया दिनुहोस्