लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरण गर्न स्थानीय सरकारले कानुन बनाउनुपर्नेमा जोड

स्थानीय

गृहपृष्ठ
स्थानीय
लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरण गर्न स्थानीय सरकारले कानुन बनाउनुपर्नेमा जोड

लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरण गर्न स्थानीय सरकारले कानुन बनाउनुपर्नेमा जोड

सोमबार, माघ ५, २०८२ बागेश्वरी पोस्ट

नेपालगञ्ज । महिला तथा बालिकाविरुद्ध हुने हिंसा न्यूनीकरणका लागि स्थानीय तहले सशक्त कानुन र नीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

महिला, कानुन र विकास मञ्च काठमाण्डौद्वारा आज नेपालगञ्जमा महिला तथा बालवालिकाविरुद्ध हुने हिंसा सम्बोधनका लागि पालिकास्तरिय नीतिगत पहलबारे पत्रकारसँगको छलफलका सहभागीले स्थानीय तहले लैंङ्गिक हिंसाका सवाललाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका थिए ।

कार्यक्रमका सहभागीहरुले समुदायमा लैङ्गिक हिंसाका घटनाहरु बढिरहेकाले स्थानीय तहले कानुन निर्माण गरी हिंसा न्यूनीकरण र पीडितलाई न्याय प्रदान गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका, जानकी र खजुरा गाउँपालिका र बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिकामा महिला तथा बालिकामाथि हुने हिंसा न्यूनीकरणका लागि नीति निर्माण गरिएको छ । ती स्थानीय तहले हिंसाविरुद्धको नीति तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् ।

छलफल कार्यक्रममा बर्दिया बढैयाताल गाउँपालिका अध्यक्ष हिमालय त्रिपाठीले स्थानीय तहको कानुन, नीति निर्माणमा विज्ञताको अभाव भएकाले प्रभावकारी नीतिहरु बनाउन नसकेको भन्दै गैससमार्फत निर्माण भएका नीति नियम उपयोगी भएको बताए । स्थानीय तहमा बनेका कानुनहरुको बारेमा स्थानीय समुदायलाई प्रचारप्रसार गरी नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरे ।

खजुरा गाउँपलिकाका उपाध्यक्ष मञ्जु मल्लले समाजमा चेतनाको अभावमा लैङ्गिक हिंसाका घटनाहरु अझै पनि लुकेर बसेकाले हिंसा पीडित महिलाहरुले न्याय पाउन नसकेको भन्दै स्थानीय तहले त्यस्ता सवाललाई सम्बोधन गर्न नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन् ।

जानकी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत परशुराम उपाध्यायले महिला तथा बालिकाविरुद्धका हिंसा सम्बोधन गर्न स्थानीय सरकारको पहिलो प्राथमिकता रहेको भन्दै यसलाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउने बताए । उनले जानकी गाउँपालिकाले महिलामाथि हुने हिंसा निवारणका लागि स्थानीय रूपमा ‘हेल्प डेस्क’ स्थापना गरेको जानकारी गराउँदै पीडित महिलालाई न्यायमा पहुँच वृद्धि गर्न संयन्त्रको विकास गरेको बताए ।

नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका महिला तथा बालबालिका शाखा प्रमुख पवित्रा कुमारी गिरीले महिलामाथि हुने हिंसाका प्रकार विभिन्न किसिमका हुने भएकाले महिलालाई अप्ठ्यारो हुने किसिमका व्यवहार गर्न नहुने बताइन् । उनले लैङ्गिक समानताका आधारमा व्यवहार रुपान्तरण गर्न समेत यौन दुव्र्यहार निवारण आचारसंहिताले सघाउ पु¥याउनेमा जोड दिइन् ।

महिला, कानुन र विकास मञ्चका कार्यकारी अधिकृत अधिबक्ता सविन श्रेष्ठले पीडित महिलाका लागि हिंसा निवारण हुने कानुन सबै स्थानीय तहले निर्माण गर्नुपर्ने बताए । उनले बाँके, बर्दिया लगायत देशभरका करिब ४० वटा बढी स्थानीय तहमा महिला तथा बालिकाविरुद्ध हुने हिंसा सम्बोधनका लागि कानुनहरु निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको बताए ।

बरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल कुमार श्रेष्ठले महिलामाथि हुने सबै प्रकारका हिंसाको अन्त्यमा जोड दिँदै कतिपय वैवाहिक बलात्कारका मुद्दा पनि बाँकेमा आएको जानकारी दिए । छलफल कार्यक्रममा सूचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्रका अध्यक्ष अधिबक्ता विश्वजीत तिवारी, नेपाल पत्रकार महासंघ लुम्विनी प्रदेश अध्यक्ष शुक्रऋषि चौलागाई, बाँके शाखा अध्यक्ष नविन गिरी, पूर्व अध्यक्ष निरज गौतम लगायतले बोलेका थिए ।

महिला, कानून र विकास मञ्चको सहयोगमा सूचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्र नेपालगञ्जले बाँकेका नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका, जानकी र खजुरा गाउँपालिका र बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिकामा महिला र बालिकाविरुद्ध कानुन, नीति नियमहरु निमार्ण गरेको संस्थाका कार्यकारी निर्देशक राकेश कुमार मिश्रले बताए । उनका अनुसार चार वटै स्थानीय तहले ती कानुनहरु बोर्डबाट पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् ।